काठमाडौं । सरकारले गएको कार्तिक २० गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । ती समस्यामध्ये नेपालको भारतसँगको खुला सीमाना एमडीएमएस कार्यान्वनमा तगारो बनेको छ । खुला सीमानाका कारण नेपाल–भारत ओहोरदोहोर गर्ने नेपालीहरुले ल्याएको फोनको भन्सार प्रज्ञापनपत्र र अन्य कागजात नहुने भएपछि एमडीएमएस कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेको हो ।
तेस्रो मुलुकहरुबाट आउने नेपालीहरुसँग भिसा, पासपोर्ट, बिल र अन्य कागजात हुने भएपनि भारतबाट फर्किने नेपालीसँग त्यस्ता कागजात नहुने भएपछि एमडीएमएस प्रणालीमा त्यस्ता फोन दर्ता गर्नै अप्ठ्यारो हुने गरेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।
व्यक्ति स्वयंले राहदानी वा नागरिकता, डिपार्चर स्ट्याम्प (विदेश जाँदाको बखत राहदानीको पृष्ठमा लागेको डिपार्चर छाप र अराइभल स्ट्याम्प (विदेशबाट फर्कदाको बखत राहदानीको लागेको एराइभल छाप) देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पाससहित आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू प्राधिकरणको व्यक्तिगत दर्ता सेक्सनमा अपलोड गरी मोबाइल दर्ताको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था हाल प्राधिकरणले गरेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले आफ्नो साईटबाट फोन दर्ता गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ ।
तर, यसरी व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो मोबाइल डिभाइस एमडिएमएसमा दर्ता गर्न भारतबाट आएका नेपाली नागरिकलाई आवश्यक कागजात नै पुग्दैन । यी कागजातकै अभावमा कुनै व्यक्तिले ल्याएको थप मोबाईल एमडीएमएसमा दर्ता हुँदैन र उक्त डिभाइसमा सिमकार्ड चल्दैनन् । यस्तो समस्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । ‘भारतबाट आउने नेपालीहरु प्रायसँग कागजात हुँदैनन् । यसरी कागजात नभएका फोनहरु हाम्रो प्रणालीमा दर्ता गर्न सकिदैँन,’ उनले भने, ‘एमडीएमएसमा दर्ता गर्नका लागि आवश्यक कागजात नभएपछि भारतबाट आउने नेपालीले आफुसँग ल्याएको फोन एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्नै नसकिने अवस्था छ ।’
यसका लागि पनि सरकारले केही व्यवस्था गर्नेगरी छलफल भने अघि बढाईसकेको उनले बताए । भारतबाट हवाईमार्गबाट आउने नेपालीसँग प्राय कागजात हुने भएपनि स्थलमार्गबाट आउने नेपालीका लागि भने त्यो समस्या देखिएको उनको भनाई छ । यसका लागि भन्दै भन्सार विन्दुमै यस्तो समस्या समाधानका लागि डेस्क स्थापना गर्ने या अन्य कुनै सहजीकरण गर्नेलगायतका बिषयमा छलफल भईरहेको उनले बताए ।
गत बर्ष भदौ ३० गते नै सफ्टलन्च भएको एमडीएमएस प्रणाली गत जेठमै पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने बताईएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा केहि समय प्रणाली कार्यान्वयन धकेलिएको थियो । त्यसपश्चात प्राधिकरणले गत कार्तिक ४ गते एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र सबै फोनहरु एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्ने नभए फोन नै ब्लक हुने बताएको थियो । सोही अनुसार कार्तिक २० गतेदेखि यो प्रणाली लागू भईसकेको छ । त्यसयता मात्रै प्राधिरकणले ८ हजार बढी फोनहरु ब्लक गरिसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
एमडीएमएस कार्यान्वयनसँगै अव विदेशबाट भन्सार पास नगरी नेपाल भित्रिएका मोबाईलहरु नचल्ने भईसकेका छन् । अर्थात सरकारी ढड्डामा दर्ता नभएका मोबाईलहरु अब नेपालभित्र चल्दैनन् । तर, गत जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेको नयाँ व्यवस्थामार्फत विदेशबाट आउने नेपाली श्रमिकले आफुसँग भएको फोनबाहेक थप एक मोबाईल ल्याउन पाइने नियम छ । अर्थात यसरी ल्याएको थप फोनको भने भन्सार पास गर्नुपर्दैन । यसअघि विदेशबाट फर्केका नेपाली श्रमिकहरुले आफुसँग एउटामात्रै मोबाईल ल्याउन पाईने र थप ल्याए भन्सार जाँचपास गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यसरी ल्याईएको थप एक मोबाइलको भन्सार जाँचपास गर्नु नपर्ने भएपनि एमडीएमएस प्रणालीमा भने दर्ता गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यसका लागि विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरुले प्राधिकरणको वेबसाईटबाटै पासपोर्ट, पासपोर्टमा नेपालबाट गएको र नेपाल आएको छाप लागेको देखिनेगरी खिचिएको फोटोलगायत राखेर दर्ता गर्न सकिन्छ । करिव ४ बर्ष अघि नै प्राधिकरणले नेपालमा हुने अवैध मोबाईलको आयात रोक्नका लागि एमडीएमएस प्रणाली लागु गर्ने योजना बनाएको थियो । कोरोना महामारीलगायतका विविध कारणले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने उपकरण नै समयमा ल्याउन नसकिएपछि यसको कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
