काठमाडौं । करिव ३ बर्षअघि भारतले सुरक्षाको खतरा देखाउँदै १ सय ६९ बढी चिनियाँ एपहरुमा प्रतिवन्ध लगायो । त्यसमा हालै नेपालमा प्रतिवन्ध लगाइएको टिकटक पनि परेको थियो । यसरी एकैपटक ठुलो संख्यामा मोबाईल एपहरु आफ्नो देशभित्र पहुँच विच्छेद गर्न एन्ड्रोइड र आइओएस अपरेटर सिस्टममा डाउनलोड नै गर्न नसकिने प्रवन्ध भारतले मिलाएको थियो ।

प्रतिवन्ध लगाईएका एपहरु त्यहाँ संचालित मोबाईलहरुमा डाउनलोड नै गर्न नसकिने अवस्था अझै छ । भारतले प्ले स्टोर र एप स्टोरबाटै उक्त एप हटाउन लगाएको थियो । यसरी सरकारी हस्तक्षेपबाटै आफ्नो देशमा एपहरु उपलब्ध गराउने प्लेटफर्मबाटै एपहरु हटाउँदा हाल भारतको सीमाभित्र प्ले स्टोर वा एप स्टोरमा ती एपहरु भेटिदैनन् ।

यता नेपालमा भने यस्तो व्यवस्था छैन । नेपालले पनि विस २०७५ सालमा पोर्नाेग्राफिक साईटहरु प्रतिवन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपश्चात क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार हुने प्लेटफर्म, पब्जी एप, केहि अनलाईन मिडिया, अनलाइन जुवासम्बन्धीका प्लेटफर्महरुमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय सरकारले हालसम्म गरिसकेको छ ।

सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्दा नेपालमा करिव ६ लाख बढी साइटहरु बन्द गरिसकिएका छन् । यो सरकारी तथ्यांक अर्थात कागजमा सीमित तथ्यांक हो । सरकारले बन्द भइसकेको घोषणा गरेका कतिपय एप वा वेबसाईटहरु नेपालमा खुलेआम चल्ने गरेका छन् । केहि छिटफुट इन्टरनेट सेवाप्रदायकको इन्टरनेटबाट मात्रै त्यस्तो साईट वा प्लेटफर्महरु नचलेपनि प्राय सबैजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको इन्टरनेटमार्फत यस्ता सामग्रीहरुमा सहजै पहुँच पाईन्छ ।

यसरी नेपालमा प्रतिवन्ध गरिसकिएको भनिएका प्लेटफर्महरुमा सहज पहुँच हुनुलाई सरकारी कमजोरीको उपमा यस क्षेत्रका विज्ञहरु दिन्छन् । सरकारले नेपालमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने इन्टरनेटमा आधारित सामग्रीहरु र प्लेटफर्महरुमाथिको प्रतिवन्धको जिम्मा नेपालमा संचालित इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई दिने गरेको छ । अर्थात सरकार आफैले यस्तो प्रतिवन्ध गर्न नसक्ने भएका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई उक्त सामग्रीहरु वा प्लेटफर्महरुको आइपी एड्रेस ब्लक गर्न निर्देशन दिने गरेको छ ।

सरकारले आफै हस्तक्षेप गर्नेगरी आफ्नै संयन्त्र वा कानुन नबनाउँदा हरेकपल्ट आइएसपीले दुःख पाईरहेको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कुनै एप वा प्लेटफर्मको आइपी ब्लक गर्दा अर्काे कुनै माध्यमबाट वा प्लेटफर्मबाट त्यो सेवा उपलब्ध भइराख्ने अवस्था आउँछ । अर्थात अहिले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाएपछि निम्तिएको समस्या यहि हो । धेरैजसो सेवाग्राहीले घरको इन्टरनेटमा टिकटक नचलेपछि भिपीएन वा डिएनएस परिवर्तन गरेर टिकटक चलाईरहेका छन् । यतिमात्रै होईन, सरकारले यस्ता प्लेटफर्महरु बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि केहि सेवाप्रदायकले त्यो निर्देशन मान्दैनन् । जसका कारण नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका भनिएका साईट वा प्लेटफर्महरुमा सहजै पहुँच पाईन्छ । यसले सरकारी निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर परेको देखिन्छ ।

यसका लागि सरकारले निश्चित कानुन बनाउनुपर्ने वा सरकारले आफै हस्तक्षेप गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् । ‘कुनै इन्टरनेट सामग्री वा प्लेटफर्मममा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्याे भने सरकारले सधै आइएसपीलाई दुःख दिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसको सट्टा भारतले जस्तै एप उपलब्ध हुने प्लेटफर्मबाटै एप हटाउने वा यस्ता एप हटाउन सरकार आफैले हस्तक्षेप गर्नसके राम्रो र निर्णय प्रभावकारी हुनेथियो ।’

उनी नेपालले पनि एप्पल, गुगललगायतका प्लेटफर्महरुसँग राम्रो पहुँच र सम्बन्ध बढाउनुपर्ने बताए । यता नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भने नेपालले प्लेस्टोर, गुगल वा एप्पलसँग सिधै नेपालमा प्रतिवन्धित एपहरु संचालनमा रोक लगाउन पनि कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । हाल नेपालसँग यस्ता एपहरु प्रतिवन्ध लगाउने भन्नेबारे निश्चित कानुन र ऐनमा व्यवस्था नहुँदा एप उपलब्ध गराउने प्लेटफर्महरुसँग सिधै सम्पर्क गर्न नसकेको उनको भनाई छ । नेपालमा हाल दूरसंचारसम्बन्धी ऐन पनि पुरानो भएकाले सो ऐन संशोधनको चरणमै भएकाले त्यसले यसका लागि केहि व्यवस्था गर्ने उनको भनाई छ ।

‘नेपालले इन्टरनेट सामग्रीको प्रतिबन्ध गर्न सरकारलै सीधै हस्तक्षेप गर्न सक्छ त्यसका लागि कानुन बन्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘ऐन नबन्दासम्म सिधै ठुलो प्लेटफर्मलाई भनिएको कुनै एप वा सेवा प्रतिबन्ध नगरे कारबाही गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन । तवसम्म यस्ता प्लेटफर्महरुलाई नेपालले सेवा प्रतिवन्ध गराउन पत्राचार गर्ने गरेपनि उनिहरुले नमानिदिने अवस्था आउने गरेको छ ।’ उनी नेपालले खुला बजार नीति लिएकै कारण पनि नेपालका विभिन्न नाकाबाट व्याण्डविथ भित्रिएको र त्यसको एकीकृत च्यानल सरकारसँग नभएकाले सरकारलाई यस्ता एप वा सेवाहरु प्रतिवन्ध गर्न असहज भएको बताए ।

यता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले इन्टरनेटमा आधारित नेपालमा प्रतिवन्ध गर्नुपर्ने सेवाहरुमा सरकारले नै प्रतिवन्ध गर्न सक्नेगरी अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । तर, तत्कालका लागि अर्थात टिकटकको बारेमा भने नेपाल सरकारले एप स्टोर र प्ले स्टोरबाट नै हटाउनेगरी गुगल र एप्पललाई पत्राचार गरिसकेको उनको भनाई छ । ‘यस्ता सेवाको प्रतिवन्ध गर्नमा सरकारकै बिशेष भूमिका भएपनि त्यसको व्यवस्था गर्नका लागि हामीले अध्ययन सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि भने हामीले सम्बन्धित प्लेटफर्महरुलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।