काठमाडौं । कार्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिवन्ध गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको भोलिपल्टै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले विभिन्न दूरसंचार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई नेपालभित्र टिकटक चल्न नसकिने बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही दिनदेखि नै धेरैजसो (खासगरी नाम चलेका) इन्टरनेट सेवाप्रदायकले टिकटक चलाउन नसकिने गरी डिएनएस र आइपी एड्रेस ब्लक गरे ।
यससागै नेपालभर धेरैजसो स्थानमा टिकटक चल्न छोड्यो । सोहीदिन देखि सर्वसाधारणले टिकटक चलाउन पाएनन् र जनताका मोबाइलमा टिकटक बन्द भयो । तर, देशकै प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रहेको सिंहदरबारमा अझै निर्वाध प्रतिवन्धित टिकटक चलिरहेको देखिएको छ । दूरसंचार क्षेत्रको प्रमुख निकाय संचार मन्त्रालयकै इन्टरनेटमा टिकटक चलिरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषदले टिकटकमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेयता मात्रै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले टिकटक नचलाउन, चलेको भए खवर गर्नलगायतका गरी ४ सूचना जारी गरिसकेको छ । जनताका हकमा यसरी सूचनाहरु जारी भइरहेपनि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा भने सरकारकै निर्णय अहिलेसम्म लागू भएको छैन् ।
टिकटक प्रतिवन्ध भएयता कुनै स्थानमा टिकटक चलेको भए जानकारी लिन र टिकटक बन्द गराउनका लागि भन्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एक कमिटि नै गठन गरेको छ । उक्त कमिटिमा पनि हालसम्म धेरै स्थानमा टिकटक चलिरहेको खबर आईरहेको कमिटिका संयोजक विजय कुमार रोय बताउँछन् ।
धेरै स्थानबाट हामीलाई पनि टिकटक चलिरहेको खवर प्राप्त भएको छ । त्यस्तो स्थानका कुन सेवाप्रदायकको इन्टरनेटबाट टिकटक चलेको हो पत्ता लगाई उक्त सेवाप्रदायकलाई तत्काल टिकटक नचल्ने बनाउन निर्देशन दिने गरिएको उनले बताए । ‘हामीले प्रत्येक इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई आफुले प्रदान गर्ने इन्टरनेटमा टिकटक नचल्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यति गर्दा गर्दै पनि टिकटक चलेको गुनासो आए या भेटिए पुनः निर्देशन गर्ने गरेका छौं ।’
सिंहदरबारभित्रै टिकटक चलेको कुरामा भने उनले जाँच गर्ने बताए । पछिल्लो समय आफ्नो घरको इन्टरनेटमा टिकटक नचलेको समस्या भोगिरहेका धेरैजसो सेवाग्राहीहरु सिंहदरबार जाँदा भने केहि राहत पाउँछन् । सिंहदरबारमा अवस्थित पर्यटन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, संचार मन्त्रालयलगायतका निकायहरुमा अझै टिकटक चलिरहेको देख्न सकिन्छ ।
यसरी सर्वसाधारणलाई पटकपटक सूचना जारी गर्दै बन्द गरिएको टिकटक प्रशासनिक केन्द्रभित्र निर्वाध चल्नुले सरकारी संयन्त्र नै अन्देखा भएको भान हुन्छ । सामाजिक सद्भाव भड्काएको, समाजमा विग्रह ल्याएको, अशोभनीय क्रियाकलापहरु बढेकोलगायतका कारण देखाउँदै सरकारले टिकटकमा प्रतिवन्ध लगाएको दावी गरेको छ ।
यता टिकटकले भने नेपाललाई पत्र पठाउँदै सबै कुरा पारदर्शी हुँदाहुँदै र समाज भड्काउने कन्टेन्ट डिलेट गर्दागर्दै पनि नेपालले टिकटक बन्द गरेको आरोप लगाएको छ । यसबीचमा केहि कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमासमेत टिकटकमा प्रतिवन्ध लगाएको निर्णयविरुद्ध १० बढी रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । मंगलबारमात्रै सर्वोच्चले आगामी १९ गते पुर्ण सुनुवाई हुनेगरी सरकारसँग यसको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
त्यसबेलासम्मका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नेपालमा टिकटक चलाउन नसकिने गरी कार्य गर्नुपर्ने भएपनि स्वयंम सरकारी केन्द्रभित्रै टिकटक चल्नुले सरकारको कमजोर नियमनको अवस्था छर्लङ हुन्छ । यतिमात्रै होईन साना तथा मझौला र नयाँ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अझै मन्त्रिपरिषद र प्राधिकरणको निर्देशनलाई लत्याएर आफ्नो सिस्टमबाट टिकटक नचल्नेगरी कार्य नगरेको समेत पाईएको छ ।
