काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न नसके नेपाल लगायत विकासोन्मुख देशमा जलवायु–उत्थानशील विकासको सम्भावनामा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले बढ्दो जलवायुजन्य प्रकोप, खाद्य सुरक्षा र पानीको उपलब्धतामा कमि आउने बताए ।

अर्को हप्तादेखि सुरु हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदैछ ।

शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्ने उनको भनाइ छ । अनुकूलनका लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्त प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

यही नोभेम्बेर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) को पूर्वसन्ध्यामा उक्त सम्मेलनमा नेपालको तयारीबारे जानकारी र प्रस्तुत गर्ने स्थितिपत्रको विषयमा साझा धारणा बनाउन राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।

सो सम्मेलन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा छ । परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आएको फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण हामीले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ ।”

जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुख्खा खडेरी तथा तराई–मधेसमा बाढीपहिरोको रूपमा देखिन थालेको छ जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनले देखाएको बताए ।

हिमाल, पहाड, र तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विषेश योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्र जस्तै, कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका साथै खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट, बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु सङ्कट र जोखिम अझ बढ्ने निश्चित जस्तै रहेको उनले बताए ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पक्षधर राष्ट्रको वार्ता प्रक्रियामा भाग लिँदै आएको छ । विभिन्न मञ्चमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरबारे विश्व समुदायसँग निरन्तर संवाद भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । यो संवादलाई अझै सघन र परिणाममुखी बनाउने चुनौती र महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा कोप–२८ आउँदै गरेको उनले उल्लेख गरे ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको प्रावधान अनुरुप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको प्रधामनन्त्रीको कथन छ । ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६’, ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७’, ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका २०७६’, ‘जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०७७’ र ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लङ्ैगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७/२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

“आज अनावरण गरिएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१–२०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदानले हामीलाई झन सवल बनाउने छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावसँग जुँध्न हामीले तयार गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।” हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकता समेटेर तयार गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाईसमेत प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरे ।

यसै वर्ष सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा नेपाल र अतिकम विकसित मुलुकका तर्फबाट र न्यूयोर्कमा भएको जलवायु महत्वकांक्षी शिखर सम्मेलनमा आफूले गरेको सम्बोधनले नेपालले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तलाई जलवायु न्यायको रूपमा उपलब्ध गराउन विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्दै सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

आफ्नो निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसघङ्का महासचिव एन्टियो गुटरेसले भर्खरै गरेको नेपाल भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालले भोगिरहेका समस्या तथा जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन र जलवायु न्यायका लागि सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकमासमेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुनेछ । तसर्थ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने कागजपत्र र प्रस्तुति सोही बमोजिम तयार पार्नुहुनेछ । मैले बुझेसम्म कागजात त्यसरी नै तयार हुँदैछन ।”

नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋण केन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानी तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायका रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताका लागि पैरवी र दाबी गर्ने प्रधामनन्त्रीले उल्लेख गरे ।

“अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानी तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्र र दाताको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्रीले भने ।

जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । आगामी दिनमा वित्त अनुदान आफू अनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधैँ राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने प्रधानमन्त्रीको कथन छ ।

पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस् पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकको समस्यालाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने स्पष्ट पारे । विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्तालाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण गराउने, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले स्थापित अनुकूलनसम्बन्धी कोषमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरुमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण र क्षमता अवरोध हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस–पैरवी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कथन छ ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट देशभित्र लाभ भित्र्याउनु एउटा चुनौती छ भने अर्कोतर्फ देशभित्र अएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पुर्याइ ठोस् कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्दछ ।”

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका लागि एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि यस दिशामा ठोस् नीतिसहित पहल लिन थप मद्दत मिल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।