काठमाडौं । लेखा समितिले तत्कालका लागि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी नगर्न भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणलाई पत्र काटेपनि नियामक निकायले भने सो पत्रको वेवास्ता गर्दै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिएका छन् । विशेषगरी बीमा ऐन अनुसार बीमा कम्पनीको प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी मिल्ने हो कि हो कि होइन ? सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न भन्दै दुबै नियामक निकायलाई पत्र काटेको थियो । तर दुबै नियामक निकायले भने लेखा समितिको उक्त पत्रलाई लत्याउँदै हिमालयन रिलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएका हुन् ।

पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रशेम हमालले तजविजी अधिकारमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिएर सर्वसाधारण लगानीकर्ता फसाउने काम गरेको भन्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि लेखा समितिले छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लेखा समितिले पनि त्यसरी आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिँदा अनिमियतता भएको भन्दै २१ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने सो विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म त्यस्ता आईपीओ जारी प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको थियो । तर, बोर्ड अध्यक्ष हमालले भने त्यसरी प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिँदा ठूलो आर्थिक लाभ हुने देखेपछि लेखाको पत्रलाई लत्याउँदै हिमालयन रिलाई आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएका छन् ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ (५) अनुसार ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आब्हान गर्दा शेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने छ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसको अर्थ प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको बीमा कम्पनीको सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पनि अंकित मूल्यमै अर्थात प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्छ । सोही प्राबधान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) मा पनि छ । बीमा ऐनमा उक्त व्यवस्था बाफियाबाट हुबहु ल्याएको देखिन्छ । सोही व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अंकित मूल्यमै आईपीओ तथा एफपिओ जारी गर्दै आएका छन् । केही समयअघि मात्रै उच्च नेटवर्थ भएका लघुवित्तहरुले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमै एफपिओ बिक्री गरेका थिए ।

यता प्रिमियमका समम्बन्धमा सेबोन र बीमा प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोधेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल भने आफुले प्रिमियमको विषयमा टुङ्गो नलगोसम्म तत्तकाल प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न रोक्नु भनेको र त्यसलाई वेवास्ता गरेरअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानविन गरी कानूनी दायरामा ल्याईने बताए । ‘लेखा समितिले सबै काम विधिपूर्वक गर्छ र हामीले सेवोन अध्यक्ष रमेश हमाललाई नै तत्काल प्रिमियमको विषयमा अघि नबढ्न भनेका थियौं,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘यदि सेबोन र बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐनको वर्खिलापमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेर जनतालाई आर्थिक भार थुपारेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाहीका साथै जनताको पैसासमेत फिर्ता गर्न लगाउने छौं ।’

सेबोन अध्यक्ष हमालको नीतिगत भ्रष्टाचार

सेबोन अध्यक्ष हमालले हिमालयन रिलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन नीतिगत रुपमा चलखेल गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को सातौं संशोधन गराए । यसअघि लगातार ३ वर्ष नाफामा गएका कम्पनीले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउने पाउने व्यवस्था रहेकोमा अध्यक्ष हमालले आर्थिक प्रलोभनमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका र लगातार २ वर्ष नाफामा रहेमा प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिए ।

उनले उक्त व्यवस्था समग्र सेयर बजारको सुधार र लगानीकर्ताको हितभन्दा पनि तत्काल हिमालय रिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी गरेको एक बजार विश्लेषकले बताए । ‘यो वर्ष जसरी पनि हिमालयन रिले आईपीओ जारी गर्दै थियो भने पुरानो व्यवस्था अनुसार प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउने पाउने थिएन,’ ती बजार विश्लेषकले भने, ‘तसर्थ हमालले ठूलो जोडबलका साथ नियममावली नै संशोधन गराएर हिमायलन रिलाई जनताको थप ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ असुल्ने बाटो खुला गरिदिए ।’ हिमालयन रिले आजदेखि प्रतिकित्ता १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर सर्वसाधारणलाई २०६ रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ ।