काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी धनी पूर्जा (ब्लूबुक)को स्मार्टकार्ड वितरणलाई आउटसोर्सिङ गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नै सो काम गर्दा बढी झण्झटिलो भएकोले आउटसोर्सिङ गर्न लागेको हो ।
स्मार्टकार्ड छपाइको लागि आउटसोर्सिङ गर्न ग्लोवल टेण्डर आब्हान गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बिजखबरलाई बताए । ‘विभागले कसरी आउटसोर्सिङ गर्ने भन्ने विषयमा कागजात तयार गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सो कागजात तयार हुने वित्तिकै विश्वव्यापी वोलपत्रका लागि आब्हान गर्ने छौं ।’ उक्त बोलपत्रका नेपाली तथा स्वदेशी कम्पनीले भाग लिन सक्नेछन् ।
विभागले स्मार्ट कार्ड वितरणलाई उपत्यका वाहिरका अञ्चल यातायात कार्यालयमा पनि लैजनाका लागि सोही अनुसार सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो । तर, मेशिन लगायत सवै सामग्री विभागले नै गरिद गर्नुभन्दा आउटसोर्सिङ गर्दा राम्रो हुने भएकाले सोही अनुरुप प्रक्रिया अघि बढाइएको अधिकारी बताउँछन् ।
ग्लोव टेण्डरको लागि कागजात तयारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र केही समयभित्रै आब्हान गरिने भएको छ । जस अनुसार छनौट भएको कम्पनीले स्मार्टकार्ड छापेर वितरण गर्ने काम गर्छ । तर, चालक अनुमतिपत्रको जाँच तथा वितरणको सफ्टवेयर भने विभाग मातहमै राखिने छ । छाप्नका लागि आवश्कय मेशिन तथा वितरण गर्ने प्रक्रिया मात्र निजी कम्पनीलाई दिइने छ ।
हाल विभागले वागमति अञ्चल यातायात कार्यालयबाट आफैले स्मार्टकार्ड वितरण गर्दै आएको छ । यसरी वितरण गर्दा बढी झण्झटिलो हुने विभागको तर्क छ । ‘सरकारी संयन्त्रले परीक्षा लिनेदेखि छपाइ तथा वितरण सवै काम गर्न सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले छपाइ तथा वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको हो ।’
स्मार्टकार्ड वितरण कार्य नेपालमा नयाँ भएको हुँदा पटक–पटक समस्या आउने गरेको छ । जसको मर्मत सम्भार र नयाँ प्रविधि ल्याउनकै लागि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको विभागको भनाइ छ । ‘एक पटक एउटा विग्रन्छ त्यसको सुधार गर्यो भोलिपल्टै अर्को सिस्टम विग्रीरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विभागले यसमा बढी बोझ लिनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई दिनुै राम्रो हो ।’
लाइसेन्स तथा ब्लुबुकको स्मार्टकार्ड वितरणमा नयाँ प्रविधि भित्र्याई त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा लैजानका लागि पनि आउटसोर्सिङको जरुरी भएको विभागको तर्क छ ।
