काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण विवादित भनेको हिमालयन रिको आईपीओ जारी प्रक्रिया अन्ततः रोकिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले उच्च आर्थिक लाभ हुनेगरी नियम नै परिवर्तन गरी हिमालयन रिलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।
उक्त व्यवस्था गर्दा सेबोन अध्यक्ष हमालले सम्बन्धित कम्पनीसँगको मिलेमत्तोमा उच्च आर्थिक लाभ लिएको तथा पदीय दुरुपयोग गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित समाचार प्रकाशित भएपछि सेयर लगानीकर्ताहरुले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए ।
प्रिमियम आईपीओको बोर्ड अध्यक्ष हमालले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिजखबर डटकमले शुरुदेखि नै निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आएको थियो । सेबोनले एकातर्फ बुकविल्डिङ र अर्कोतर्फ अध्यक्षको तजविजी अधिकार प्रयोग हुने प्रिमियम प्रणालीको आईपीओ जारी प्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाएको थियो । तर, विश्वका कुनै पनि मुलुकमा बुकविल्डिङ र प्रिमियम मूल्यको प्रणाली सँगसँगै छैन । अध्यक्षको तजविजी अधिकारी रहेको प्रिमियम मूल्यको आईपीओ जारी प्रणाली सम्भवत नेपालमा मात्रै रहेको छ ।
सोहीआधारमा लेखा समितिले अध्ययन गर्दा गैरकानूनी क्रियाकलाप भएको ठहरसहित तत्काल प्रिमियम मूल्यका आईपीओ जारी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुरुप हिमालयन रिले तत्कालका लागि उक्त आईपीओ जारी प्रक्रिया रोक्दै मंसिर ४ गतेबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि जारी गरिने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ । हिमालयन रिले १० अर्ब रुपैयाँ जारी पूँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३ करोड कित्ता शेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती पाएको थियो ।
सो कम्पनीले सेबोनको अध्यक्ष हमालसँगको मिलेमत्तोमा नियम नै परिमार्जन गरी संचालनमा आएको २ वर्षमै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गराउँदै प्रतिकित्ता १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति लिएको थियो । तर, यसअघि संचालनमा आएको ३ वर्षसम्म लगातार नाफामा रहेको कम्पनीले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
हिमालयले रिले प्रिमियमा आईपीओ जारी गरेर बजारबाट ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । संचालनमा आएको दुई वर्ष भएको कम्पनीले १०४ रुपैयाँ नेटवर्थ देखाएर प्रतिकित्ता १०८ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २०८ मा आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिएको थियो । तर, बोर्डले देखावटी रुपमा प्रिमियम मूल्यमा दुई रुपैयाँ घटाउँदै २०६ रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले उक्त कम्पनीका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार गरी नियमन परिमार्जन गरेकै कारण लगानीकर्ताबाट थप ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त रकम असुल गर्न हिमालयन रिलाई बाटो खुलेको थियो । तर, बीमा कम्पनीको प्रिमियम आईपीओ सम्बन्धमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै लेखा समितिले उक्त प्रक्रिया तत्काल रोकी सोको जवाफ दिन २१ बुँदे आरोपसहित पत्र काटेको छ । साथै बोर्डले गतहप्ता पत्र काट्दै १ हप्ताभित्र जवाफसहित उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिएको छ । यस्तोमा हिमालयन रिले तत्कालका लागि आइपीओ निष्कासन रोकेर मंसिर ४ बाट पुनः आइपीओ विक्रि गर्ने बताइरहँदा लेखा समितिले छानविनको निष्कर्षविनै अनुमति देला कि नदेला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
