काठमाडौं । सरकारले भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँको दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आज (आइतबार) बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिमृतकका परिवारलाई दुई लाख दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए ।
बैठकले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र बाँकेको नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाएर खोज, उद्धार र राहत सम्बन्धी काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको पनि उनले जानकारी दिए । भूकम्पबाट विस्थापित भएकाहरुलाई अस्थायी आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भूकम्पका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएकामा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपत्तिलाई पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पको क्षति र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न आइतबार बिहान बसेको विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३औं बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
‘भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । हिजो हामीले खोज, उद्धा र उपचारको काम गर्नुपर्थ्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रुपमा पूरा गरेका छौं । अब राहत र पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ’, बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
जाडोको मौसम भएकाले न्यानो कपडाको बढी आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्दै उनले उपचार प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको देश भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो, जनतामा जति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन । पूर्व तयारी पुगेको छैन । यसमा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ ।’
‘२०७२ मा पनि कुरा त भयो, तर प्रभावकारी भएन, त्यो हो– भूगोलको अध्ययन गर्ने। कुन भूगोल भूकम्पमा बढी क्षति हुने खालको छ, कुन कम क्षति हुने भूगोल छ, त्यसको अध्ययन चाहिन्छ। त्यससम्बन्धी विज्ञता र जनचेतना पनि चाहिन्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसपटक सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतिर सोच्नुपर्छ । विपद्का लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु ७७ जिल्लामा राख्नेगरी काम गरौं । अहिलेदेखि नै ती सामग्री स्टोर गरेर राखौं ।’
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट जान्छौं। जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न दिइँदैन । राहतमा हुने दुरुपयोग रोक्छौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत मात्र राहत दिने स्थिति बनाउँछौं । कहिलेकाहिँ सरकार निरिह भएको विगतको अनुभव छ, यसपटक त्यसलाई छुट दिँदैनौं । यसपटक आवश्यकताका आधारमा सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छौं ।’
