काठमाडौं । नेपाल भित्रिने ५० करोडसम्मको विदेशी लगानीका परियोजना स्वचालित मार्ग (अटोमेटेड रुट)बाटै स्वीकृत हुन अझै करिव २ महिना लाग्ने भएको छ । उद्योग विभागले हालसम्म यसको सफ्टवेयर विकास नगरिसकेका कारण यो प्रणाली लागू हुन करिव २ महिना अझै लाग्ने विभागले जानकारी दिएको छ । गत असोज १५ गते सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको कुल पूँजी लगानीको माथिल्लो सीमा ५० करोडसम्म पुर्याएको थियो । अर्थात अब उद्योग विभागबाट लगानीको स्वीकृति लिनका लागि ५० करोड रुपैयाँसम्म कुल पूँजी भएका विदेशी उद्योगले अनलाइन प्रणालीबाटै स्वीकृति पाउने भएका हुन् ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै यो प्रणाली लागू भइसकेपनि यसको प्रणाली विकास गर्न अझै केहि समय लाग्ने विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार हाल विभागले कस्तो सफ्टवेयर बनाउने, विदेशी लगानीकर्तालाई सफ्टवेयरमा लगानी प्रस्ताव गर्न कसरी सजिलो बनाउनेलगायतबारे छलफल गरिरहेको छ । विभागले हाल यसका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको उनले बताए । ‘हुन त राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै यो व्यवस्था लागू भएको मान्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, हामीले यसको सफ्टवेयर विकास गरिसकेका छैनौं, यसको सफट्वेयर विकास हुन करिव २ महिनाको समय लाग्ला ।’ उनले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभईकनै सफ्टवेयर बनाउन अयोग्य नहुने भन्दै सूचना प्रकाशित भईसकेपछि मात्रै सफ्टवेयर विकासको काम अघि बढाएकाले समय लागेको बताएका छन् ।

यसको सफ्टवेयर विकास भइसकेपछि विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी प्रस्ताव गरी स्वचालित रुपमै स्वीकृति पाउने उनले बताए । यसअघि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी प्रस्ताव गर्न र स्वीकृति लिन विभिन्न देशबाट उद्योग विभागमा भौतिकरुपमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । तर, अब भने कम्तीमा दुईचरण लगानीकर्ताका लागि सहज हुने उनको भनाई छ । तर, लगानी स्वीकृत भइसकेपछि भने कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्तालगायतका लागि लगानीकर्ताले भौतिक रुपमै विभाग वा कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

विदेशी लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत लगानी प्रस्ताव गरेपछि अनलाइनबाटै प्रस्तावित लगानीको सीमा, कागजातलगायत हेरिनेछ । त्यसपश्चात लगानी स्वीकृत भएको नोटिफिकेसन विदेशी लगानीकर्ताको डिभाइसमा पुग्नेछ । यतिमात्रै होईन लगानीकर्ताकहाँ स्वतः लगानी स्वीकृत भएको प्रमाणको रुपमा एक भौतिक चिठीसमेत पुग्ने विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले बताए ।

यता विभागकी प्रवक्ता रमिला भण्डारी भने नेपालमा आउने विदेशी लगानीमध्ये ७५ प्रतिशत बढी लगानी साना तथा मझौला अर्थात ५० करोड तलकै लगानीका आउँछन् । यसरी अब उक्त साना तथा मझौला उद्योगहरुको स्वीकृति स्वतः अनलाईनबाटै हुने भएपछि विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुने उनको भनाई छ । ‘धेरैजसो विदेशी लगानी ५० करोडको सीमा तलकै आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘यसरी साना तथा मझौला लगानी अनलाइनबाटै स्वीकृत हुने भएपछि थप विदेशी लगानी आकर्षित हुने देखिएको छ ।’

सरकारले कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म भएका विदेशी लगानीका परियोजनामध्ये ऊर्जामूलक उद्योगअन्तर्गत स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योग–व्यवसायका क्षेत्रमा वायु, सौर्य शक्ति, बायो मास वा अन्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन तथा उपकरण निर्माण गर्ने उद्योगहरुको लगानी स्वतः स्वीकृत हुनेछ । यस्तै बायोग्याँसमा आधारित ऊर्जा, चिनी उद्योगको सह उत्पादनको रूपमा उत्पादन हुने ऊर्जा, ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन आदि रहने सरकारले असोज १५ मा जारी गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरि कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगमा पनि स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी गर्न सक्नेछन् । जसमा, फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, हरितगृह (गी्रन हाउस) स्थापना र सञ्चालन, रेसम प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार (स्थानीय फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्ने), प्राकृतिक रेसाजन्य प्रशोधन, कागज, रेजिनलगायत अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित, नयाँ प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्ने (टिस्युकल्चर) तथा कपास प्रशोधन रहेका छन् ।

त्यस्तै, स्वचालित मार्गबाट पूर्वाधार उद्योगमा पनि विदेशी लगानी गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि छुट्टाइएका क्षेत्रहरू हुन्, सवारी पार्किङ गृह, निर्यातजन्य वस्तुको प्रशोधन क्षेत्र, प्रदूषित पानी प्रशोधन, फिल्म सिटी निर्माण र फिल्म स्टुडियो निर्माण, वेयर हाउस निर्माण तथा सञ्चालनलगायत छन् । पर्यटन उद्योगमा उद्योग–व्यवसायका क्षेत्र मोटेल, होटेल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, मनोरञ्जन पार्क, वाटर पार्क सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन रहेका छन् भने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग टेक्नोलोजी पार्क, आइटी पार्क, बायो टेक पार्क, तथ्याङ्क प्रशोधन रहेका छन् । साथै, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बिपिओ), नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ (केपिओ),डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ्ग, वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवामा पनि स्वचालित मार्गबाट वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिनेछ ।

यस्तो सुविधा सेवामूलक उद्योगमा रहेको सरकारद्वारा जारी राजपत्रमा उल्लेख छ । जसका क्षेत्र भनेका यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कसप), निर्माण व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, फिजियोथेरापी क्लिनिक, पुनः स्थापना गृह सञ्चालन, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक अस्पताल रहेका छन् । खेलकुद सेवामा पनि स्वचालित लगानी गर्न सकिने छ । स्वीमिङ पुल,फोहर मैला सङ्कलन तथा सरसफाइ, फोहर मैला पुनः प्रशोधन, पशु चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण (एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एमआरआई, अल्ट्रा साउन्डजस्ता सेवाहरू तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला) र अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवा छन् ।

उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसायका क्षेत्र पनि तोकिएको छ । ती क्षेत्रअन्तर्गत पशुपन्छी तथा माछाको दाना उत्पादन, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ,आधारभूत कच्चा पदार्थबाट तेल बोसो आदि उत्पादन स्टार्च, ग्लुकोज आदि उत्पादन,बेकरीका वस्तुहरू उत्पादन, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट उत्पादन, चिनी उत्पादन, पेय पदार्थ उत्पादन (गैर मदिराजन्य), टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुनः प्रयोग गरी बनाउने, इलेकट्रोनिक घरायसी उपकरणहरूको उत्पादन, प्लास्टिक तथा रबरको प्रयोग गरी वस्तुहरूको उत्पादन झोला, थैलो, सुटकेस, ट्रली ब्याग तथा यस्तै सामान बोक्ने अन्य झोलाको उत्पादन, परम्परागत तथा सांस्कृतिक कलामा आधारित वस्तु काठका सामग्री बनाउनेबाहेक र टुथपेस्ट, साबुन तथा स्याम्पुजस्ता टोइलेट्रिस सामग्री उत्पादन रहेका छन् ।

यसैगरि साइकल, स्कुटर, मोटरसाइकल तथा मोटर, यसमा प्रयोग हुने उपकरण बनाउने बिजुलीको बत्ती, स्विच, मिटर, कम्प्रेसर तथा यस्तै अन्य वस्तु मेडिकल, सर्किजल, अर्थोपेडिक कार्यमा प्रयोग हुने सामान बनाउने र विद्युतीय तार उत्पादनका उद्योग व्यवसायमा पनि स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी गर्न सकिने राजपत्रमा उल्लेख छ । तर सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागू हुने छैन ।