काठमाडौं । सरकारले ‘नेपालको पानी जनाताको लगानी’ भन्ने नारासहित जलविद्युत उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर जनसहभागिता बढायो । तर अहिले ठिक त्यसको विपरित जलविद्युतमा जनताले गरेको लगानी खरानी बन्न पुगेको छ भने अर्कोतर्फ तिनै जलविद्युत कम्पनीका सीमित प्रर्वद्धकको स्वार्थमा समग्र सेयर बजारलाई धराशायी बनाउने काम भएको छ ।

अहिले जलविद्युतका प्रर्वद्धकले आयोजनाको ५० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि स्थानीय जनता र सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने अनि ३ वर्षको लकिङ पिरियड अर्थात आयोजना ८०÷८५ प्रतिशत बनेपछि प्रर्वद्धकको लकिङ खुला भएसँगै आफुसँग भएको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने क्रम बढेपछि जलविद्युतमा जनताले गरेको लगानी खरानी बन्न पुगेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । स्थानीय आयोजना प्रभावित जनता र प्रर्वद्धकको एकैपटक लकिङ पिरियड खुल्ने हुँदा जलविद्युतमा लगानी गर्ने स्थानीय जनता समेत नराम्रोसँग फस्ने काम भएको छ । साथै पछिल्लो समय आफुसँग सेयर होल्डिङ नभएको तर नाम मात्रको संचालक समितिले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल हकप्रद सेयर जारी गरेर जलविद्युतका सर्वसाधारण लगानीकर्ता एवं समग्र सेयर बजारलाई नै पेनिक बनाउने काम गरेको छन् ।

धितोपत्र बोर्डको तथ्यांक हेर्ने हो भने जलविद्युत कम्पनीको हकप्रद निष्काशनको लाईन छ । विद्युत नियमन आयोगबाट विना अध्ययन पैसा बुझाएपछि अनुमति पाईने र धितोपत्र बोर्डले पनि विनाआधार त्यसैलाई स्वीकृत दिन थालेपछि जलविद्युत कम्पनीका संचालकहरुको पैसा असुली गर्ने राम्रो माध्यम बनेको छ हकप्रद निष्काशन । अहिले धितोपत्र बोर्डमा ११ वटा कम्पनी हकप्रद निष्काशनका लागि पाईपलाईनमा छन् । त्यसमध्ये १० वटा जलविद्युत कम्पनी छन् । ती कम्पनीहरुले ५० प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म हकप्रद निकाष्शनको अनुमति माग गरेका छन् ।

यसअघि विद्युत नियमनले आयोगले ‘विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्व स्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ जारी गर्दै जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुरुप कुनै पनि कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि कम्पनी स्वयम नै प्रर्वद्धित ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गरेको आयोजना निर्माण तथा २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको अन्य कम्पनीमा लगानी गर्नका लागि मात्रै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यदि त्यसरी हकप्रद जारी गरेर दोस्रो कम्पनी निर्माण गर्ने हो भने पनि प्रर्वद्धित कम्पनीमा संस्थापक लगानीकर्ताको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनु आवश्यक छ ।

तर, अहिले उक्त नियमकै आडमा आयोगलाई पैसा बुझाएर जलविद्युत प्रर्वद्धकहरुले आफुखुशी हकप्रद जारी गर्दै सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट पैसा असुल्ने काम गर्दै आएको सम्बद्ध जलविद्युत प्रर्वद्धकहरु नै बताउँछन् । ‘अहिले १० लाख रुपैयाँ घुस बुझाएर आयोगकै मिलेमत्तोमा कागजात मिलाएपछि जस्तो कम्पनीले पनि हकप्रद सेयर जारीका लागि अनुमति पाउँदै आएकाछन्,’ एक जलविद्युत प्रवद्र्धकले भने, ‘सोहीअनुरुप धितोपत्र बोर्डबाट पनि विना अध्ययन हकप्रद सेयर जारीका लागि अनुमति पाउँदै आएका छन् ।’ नियमनकारी निकायले पैसाको खेलमा हचुवाको भरमा हकप्रद सेयर जारी गर्न दिँदा त्यसमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण जनता र सेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु मारमा परेको समेत सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।

जलद्यिुत कम्पनीको सेयर जारी गर्नका लागि विद्युत नियमन आयोगले पूर्व अनुमति दिन्छ भने धितोपत्र बोर्डले अन्तिम अनुमति । तर दुबै निकायहरु आआफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आएका छन् । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादूर सिंहले आयोगले विद्युतको नियमन र विकासको लागि सहजीकरण मात्रै गर्ने र लकिङ पिरियड तोक्ने वा हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने नदिने वा कति दिने भन्ने अन्तिम अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई भएको बताउँछन् । साथै उनले आयोगले जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद जारीको लागि पूर्व सहमति मात्रै दिएको र त्यसलाई हकप्रद जारी गर्न दिने÷नदिने, दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार सेबानेलाई रहेको बताए । साथै तत्कालिन समयमा जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य वास्तविकताभन्दा धेरै बढी रहेको र त्यसलाई वास्तविकतामा ल्याउनका लागि पनि हकप्रद दिएर सप्लाई बढाउनुपरेको बताउँछन् ।

यता धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल भने जलविद्युत कम्पनीलाई के अधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने भन्ने विषयमा आयोगले अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने बताए । ‘विद्युत निमयन आयोगको काम नै जलविद्युत क्षेत्रमा देएिका विकृति रोक्नुका साथै त्यसलाई सुधार गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा बोर्डभन्दा पनि आयोग बढी चनाखो र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ साथै पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको विकृति रोक्नका लागि ईप्पानसँग सहमति गरेको सोहीअनुरुप अघि बढ्ने उनले बताए । साथै यसअघि हकप्रद सेयरका लागि आवेदन परेको कम्पनीको सम्बन्धमा समेत थप अनुसन्धान गर्ने समेत उनले बताए ।

हाल बोर्डमा जलविद्युत कम्पनीले १० करोड कित्ताभन्दा बढी हकप्रद सेयर जारीका लागि अनुमति माग गरेको छ । यदि बोर्डले जलविद्युत कम्पनीले माग गरेकै आधारमा अनुमति दिने हो भने सेयर बजारबाट १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिने छ भने सोही अनुरुप बजारमा सेयरको आपूर्ति बढ्ने छ । जसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा सेयर बजारलाई थप पेनिक बनाउनुका साथै जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गर्ने दोस्रो बजारका लगानीकर्ता थप मारमा पर्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।