काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद कानुनको परिपालना र सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढाउन पहल शुरु गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा यसले बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने, पुँजीगत खर्च बढाउने र ठूला आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनसक्ने कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए ।
“यसका लागि सबै सार्वजनिक निकायले व्यवहारोपयोगी खरिद योजना निर्माण गर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता देखाउनु पर्नेछ । खरिद योजना निर्माण नगर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति रोक्न कार्यालयले थप पहल गर्ने छ”, उनले भने ।
सबै सार्वजनिक निकायले अनिवार्यरुपमा खरिद योजना बनाउनु पर्ने र सो खरिद योजनालाई अनिवार्यरुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने तथा उक्त कार्ययोजना अनुरुप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।अब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायले खरिद योजना बनाए वा नबनाएको, सोको विवरण विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गरे नगरेको र सो अनुरुप खरिद कार्य गरे नगरेको अनुगमन विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट गर्नेछ ।
यसका साथै त्यसका लागि खरिद इकाइ प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग नियमितरुपमा प्रतिवेदन लिने समेत व्यवस्था गरिएको सचिव रेग्मीले बताए । सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परताको अवस्था मापन गरिने र यसमा खरिद इकाइको गठन, खरिद योजनाको निर्माण, खरिद योजना अनुरुपको समयमा काम भए नभएको तथा समयमा निर्णय गरिए नगरिएको विषयमा अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने छ ।
“म्याद थपलगायतका निर्णय समयमा गरे नगरेको, खरिद सम्झौता विद्युतीय खरिद प्रणालीमा राखेको वा नराखेको, समयमा भुक्तानी भए वा नभएको नमूनाको सोही अनुरुप मूल्याङ्कन हुने छ । साथै बोलपत्र कागजात अनुरुपका सर्तहरु राखेको वा नराखेको, समयमा सम्पन्न नभएका आयोजनको हकमा कानून बमोजिमको प्रक्रिया अपानाइएको वा नअपनाइएको लगायतका सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने छ ।
यसका लागि कार्यालय प्रमुखले खरिद इकाइका कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक तालिम र ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’मा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउन सचिव रेग्मीले आग्रह गरे । उक्त कार्यालयले हरित अर्थात दिगो खरिदमा समेत जोड दिइने उनको भनाइ छ ।
