काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च भएका कारण सप्लाई बढाएर मूल्य घटाउनका लागि हकप्रद सेयरको अनुमति दिइएको विद्युत नियमन आयोगले बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादूर सिंहल भने ‘अघि जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार देखि १५ सय माथिसम्म पुग्यो के त्यतिबेला ती जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य सही थियो ? पक्कै पनि सही थिएन र मूल्य ज्यादै बढाइएको थियो,’ बिजखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने ।
उनले भने, ‘माग बढी सप्लाई कम हुँदा चलखेले गरेर मूल्य बढाइयो, एक सय रुपैयाँको सेयरको मूल्य दुई-तीन सय हुँदा ठिकै होला १ हजार/१२ सय रुपैयाँ त हुनुुहुँदैन र त्यसलाई घटाउन हकप्रदको अनुमति दिएर सप्लाई बढाइयो ।’ साथै अहिले बजारमा मागअनुसारको सप्लाई भएकै कारण सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २–३ सय रुपैयाँमा झरेको र यसले जलविद्युत कम्पनीका सेयरको वास्तविक मूल्य तय गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।
हकप्रदका कारण बजारमा चलखेल गरेर मूल्य बढाउने व्यक्तिलाई मात्रै असर गरेको तर आईपीओ होल्डर तथा २-४ सय कित्ता सेयर किन्ने लगानीकर्तालाई कुनै असर नगरेको समेत उनको तर्क छ । ‘कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीको १ सय रुपैयाँका सेयर मूल्य १ हजार माथि जानुको कुनै लजिक छैन,’ उनले भने, ‘साथै अहिले कुनै जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद जारी गरेर अर्को आयोजना बनाउनु तथा कर्जा तिर्नु पाउनु एकदमै राम्रो हो ।’ उदाहरणका लागि कुनै जलविद्युत आयोजनाले अहिले बैंकलाई १३ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेका छन् । यदि उसले हकप्रद जारी गरेर बैंकको ब्याज तिर्छ भने उसको सबै आम्दानी बच्छ र लगानीकर्तालाई बोनस वितरण गर्न सक्छ ।
यसैगरी विद्युत नियमन आयोगले विद्युतको नियमन र विकासको लागि सहजीकरण मात्रै गर्ने र लकिङ पिरियड तोक्ने वा हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने नदिने वा कति दिने भन्ने अन्तिम अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई भएको समेत सिंहले जानकारी दिए । ‘हामीले कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद जारीको लागि पूर्व सहमति मात्रै दिने हो तर दिने-नदिने, दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार सेबोनलाई छ,’ उनले भने, ‘आईपीओ निष्काशनका लागि विद्युत नियमन आयोगको कुनै अधिकार हुँदैन त्यो पनि सेबोनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ ।’ आफुले पूर्व सहमति दिँदैमा सेबोनले हकप्रद निष्काशनका लागि सहमति दिन नपर्ने र कुन कम्पनीलाई हकप्रद दिँदा बजारमा कस्तो असर गर्छ भनेर सेबोनले नै हेर्न पर्नेसमेत उनले जानकारी दिए ।
यस्तै २०७८ मा दोर्दी खोलामा ठूलो बाढी आउँदा धेरै आयोजनाहरु धराशायी भएका थिए । तत्कालीन समयमा उक्त आयोजना पुनर्निमाण गर्नका लागि एक अध्ययन समिति गठन गरेर हकप्रद सेयरको व्यवस्था गरिएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘त्यस समयभन्दा अघि जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘उक्त समयमा क्षति भएको कम्पनीको पुनर्निर्माण र त्यसैबाट नयाँ कम्पनी निर्माण गर्दा प्रवद्र्धकलाई फाइदा होस भनेर हामीले सहायक कम्पनी निर्माणका लागि पनि पुँजी जुटाउन हकप्रदको व्यवस्था गरेका हौं ।’
