काठमाडौँ । संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा संसदीय समितिहरुलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात् सानो संसद् भनिन्छ ।
यसमध्ये पनि सबै सुरक्षा निकाय, निर्वाचन एवं अख्तियार, प्रशासनलगायतका धेरै र राज्यका संवेदनशील निकाय कार्यक्षेत्र रहेकाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई थप महत्वको समिति मानिन्छ । सो समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग देशको वर्तमान अवस्था र समितिले सुरु गर्न लागेका काम कारबाहीमा केन्द्रित रही गरेको कुराकानीमा आधारित उनका विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

हालै मात्र गठन भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अहिले त काम सुरु गरिहालेको भन्दा पनि बुझ्ने काम मात्र गरिरहेको छ । हामी भर्खर आएका छौँ र नियमावली बनाएर काम थाल्दैैछौँ । मुख्यगरी संसद्ले पेश गरेका केही नियम संशोधन एवं कानुन बनाउने कुरा छन् । जस्तो की भ्रष्टाचार निवारण, संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार, खाद्य व्यवस्थासम्बन्धी गरी चार विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएका छन् ।

यसका साथै निर्वाचन आयोगसम्बन्धी पनि छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली मुलुकका लागि निकै महङ्गो भएको तथा अर्कातर्फ निर्वाचनमा प्रणालीमै पनि प्रश्न उठेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै सरकार स्थिर बन्न नसक्ने देखिएको छ । यो प्रणालीको विकल्प खोज्ने या कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा आएको छ ।

उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कार्यक्षेत्र र विद्यमान अवस्थाको कुरा छ । कतिपय मानिस बेनामे उजुरीका कारण प्रताडित भएको देखिएको छ । अर्कातर्फ हजारौँ यस्ता बेनामे उजुरी थपिएका थपियै छन् । यस विषयमा पनि थप विचार गर्नुपर्ने महसुस हामीले गरेका छौँ । बेथिति बढेको देखिएको छ । स्थानीय तहकै कुरा गर्दा पनि अहिले भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा देखिएका छन् । अख्तियारको पछिल्लो रिपोर्टमा यो देखिएको छ ।

साथै लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोगका काम कारबाहीका बारेमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको कुरा छ । त्यसैले सुरुमा हामीले अहिले बुझ्ने काम मात्र गरेका छौँ । त्यसैले अहिले हामीले यी सबै विषयमा बुझ्ने काम गरेका छौँ ।

अर्काे गम्भीर देखिएको नेपालको जेलको विषय पनि हो । जेलको व्यवस्थापन र अवधारणामा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई सुधार्नका लागि जेल पठाउने हो । तर नेपालका जेल सुधार गृह जस्ता छैनन् । जेलमा क्षमताभन्दा धेरै मानिस कोचेर राखिएको छ । अहिले नेपालमा करिब २९ हजार नौ सय बन्दी छन् तर हाम्रो देशभरका कारागारको क्षमता १४ हजारको हराहारीमा मात्र छ । कतै त २५ जनाको सिटमा ७५ जना राखिएको पनि देखिएको छ । यी विषयमा पनि हामीले आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने छ ।

अर्कातर्फ जेलमा बसेर निस्किएका मानिसले आफूले गरेका गल्तीको महसुस गरी प्रायश्चित गर्नुपर्ने अर्थात् आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उल्टै अर्काे अपराध गर्ने गरेको देखिएको छ । जेलमा राखिएका मानिसको व्यवहारमा परिर्वन ल्याउनै सकेनौँ भने हाम्रो जेल प्रणालीको अवधारणामा पनि नयाँ सोच राख्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ ? वर्षौसम्म जेल राखेका मानिसका आचरणमा परिवर्तन ल्याउन र उनीहरुलाई बाँकी जीवनमा अर्काे अपराध या गल्ती नगरी अरुलाई पनि नगर्नका लागि प्रेरणा दिने गरी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जेल प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने मैले देखेको छु ।

वास्तवमा सुशासनको अनुभूति हुन सकेन भने जस्तोसुकै बलियो अथवा जसको नेतृत्वको सरकार भए पनि काम हुँदैन । नेता जोसुकै होस् त्यसको हिसाब जनताले राख्दैनन्, जनताले के पाए भन्ने हिसाब मात्र उनीहरुसँग हुन्छ । त्यसैले पनि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा रहेको छ । देश विकासको पहिलो शर्त सुशासन हो । त्यसैले यो समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने मात्र होइन कि सुशासनमा सघाउने र सुशासनका एजेण्डको कार्यान्वयन गराउने काम गर्दछ ।

जस्तो कि राज्यको सुरक्षा गर्ने तालिम लिएका सुरक्षाका मानिसहरु कुनै नेता या उच्च पदस्थहरुका घरमा बसेका सुनिएको छ । यो अत्यन्तै गलत प्रवृत्ति हो । सुरक्षाकर्मीलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । यसका लागि पनि हामीले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौँ र मापदण्ड बनाएर काम गर्न भनेका छौँ । यदि सरकारले निर्माण गरेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कहीँ कसैले यी सुरक्षाकर्मी खटाएको पाइएमा तुरुन्त फिर्ता गराई राज्यको उसको तोकिएको काममा लगाउन भनेका छौँ । हाम्रो प्रारम्भिक जानकारीमा दुई हजारभन्दा बढी सुरक्षार्कीलाई यसरी व्यक्तिगत काममा लगाउने गरिएको भन्ने हामीले पाएका छौँ, यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ ।

देशमा सुशासन खस्किँदो छ । हरेक दिन सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना मात्र आउँछन् । बेरुजुको हद त्यस्तै छ । कसका कारण बेरुजु बढिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ तर कारबाही हुँदैन । नेताहरु सुशासनका कुरा चर्का गर्छन् तर मन्त्री भएपछि बदमास व्यक्ति खोजेर राजनीतिक नियुक्ति गर्न थाल्छन् ।

मानिसबीच आपसी सद्भावमा कमी आउँदै गएको महसुस हुन थालेको छ । हरेक जाति, धर्म र सम्प्रदाय या समूहका मानिस अहिले आफ्ना कुरामात्र माथि पार्न बडो तछाडमछाड गरिरहेको अवस्था म देख्दैछु । कहाँबाट हिंसा भड्किने हो भन्ने त्रास समाजमा देखिँदैछ । उता राजनीतिक दलहरु भने आफ्ना मात्र एजेण्डमा केन्द्रित देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला देश हो र त्यसपछि मात्र हामी जनता हौँ भन्ने भावना जागृत गराउनुछ । संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले देशमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउने कामको अगुवाइ दलहरुले नै गर्नुपर्छ ।

दसैँ आएको छ, महँगीका कारण मानिस बजार जान सकिरहेका छैनन् । दसैँमा घर जानका लागि नागरिकलाई टिकटको भरपर्दाे प्रबन्ध छैन । सरकार ‘इ गभर्नेन्स’ को कुरा गर्छ तर बसपार्कमा टिकट किन्न हजारौँ मानिसको भीड लागेको छ । यस्तो सूचना प्रविधिको जमानामा पनि जनतालाई अनलाइन टिकट बुकिङ गरेर त्यति पनि अनुभूति दिन सकिँदैन ? जमाना कहाँ पुगिसक्यो तर हामी भने अझै पनि टिकट किन्ने लाइनमा घण्टौँ बिताउन बाध्य छौँ । सुशासनको परिभाषा के हो ? जनतालाई कुनै पनि सेवा सुविधा सहज र सुलभ रुपमा दिनु सुशासन होइन ? कसले गर्ने यो काम ? कसको भर गर्ने जनता ?

समितिका नजरमा यस्ता कैयाैं काम आएका छन् । तर एकैपटक सबैतिर हात हाल्दा सबैतिर गज्याङगुजुङ होला भन्ने डरले हामीले विस्तारै काम थाल्दैछौँ र अहिले बुझ्ने र ब्रिफिङ लिने काम गरिरहेका छौँ । समितिको कार्यशैली कहिल्यै पनि कुनै पनि व्यक्तिगत लाभ या हानितिर जाँदैन । हामीले समितिमा रहेर जनताका काम गर्दा कुन पार्टी या आस्था भनेर देखाउने होइन । हो, हाम्रो पार्टी छ, आ–आफ्ना आस्था पनि छन् । ती हाम्रा आस्था संसदमा देखाउँला । समितिमा सबै पार्टीका साथीहरु हुनुहुन्छ । दलको झल्को हामीले समितिमा दिँदैनौँ, दिनु हुँदैन । सरकारलाई राज्यको सुशासनको कामका लागि समितिले निर्देशन दिने हो । फेरि हाम्रो काम निर्देशन दिने या अप्ठेरो पार्ने मात्र पनि होइन, सरकारलाई सुशासनका लागि सहज वातावरण बनाउने र सघाउने पनि हो ।

विगतमा र अहिले पनि न संसद् र न समिति नै प्रभावकारी भए भन्ने आवाज मैले पनि सुन्ने गरेको हो । समितिले दिएका दिर्नेशन सरकारले यथोचितरुपमा कार्यान्वयन गरेन भन्ने पनि सुनेको हो, देखेको पनि हो । तर हामीले अब अगाडि बढाउने कामको अवस्था त्यस्तो हुँदैन । किन भने हामीले कुनै व्यक्ति, निकाय, नेता या पदाधिकारीलाई अप्ठेरो पार्ने या व्यक्तिगत लाभ र प्रतिशोध लिने गरी काम गर्ने होइन । देश र जनताका पक्षमा गर्ने हो । समितिले दिने निर्देशन पनि सुशासनकै लागि हो । फेरि हामीले कसैलाई कामका लागि कुनै आदेश या निर्देशन मात्र होइन कि त्यो कार्यसम्पादनका बाटो पनि सुझाउँछौँ । कुनै मन्त्री, सचिव या पदाधिकारीलाई के अप्ठेरो प¥यो भन्नेभन्दा पनि देश र जनतालाई कसरी सजिलो र सहज हुन्छ र त्यसलाई सरकारले कसरी सम्पादन गर्नसक्छ भन्नेमा नै बढी मात्रामा हाम्रो ध्यान जानेछ ।

अर्काे कुरा संसद् प्रभावकारी भएन भन्ने जनताको गुनासो पनि नाजायज होइन । बेला बेलामा संसद् अवरुद्ध हुने भएकाले पनि यस्तो देखिएको हो । यतिबेला पनि संसद् कहिले सुनकाण्ड, कहिले जलहरी त कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा आदिका कारण अवरुद्ध भएको छ । आयोग गठन गर्दा कतिपय व्यक्ति छनोटका कारण पनि केही ढिलाइ भयो होला । तर यी सबै विषय अब प्रक्रियामा गइसकेका छन् । आयोगले आफ्नो काम थालेको छ र यता प्रहरी पनि अनुसन्धानरत छ । त्यसैले अबका दिनमा नेपाललाई तस्करीको अखडा बनाउने काम कहीँ कतैबाट हुने छैन र यस्ता कार्यमा पनि सुशासन समितिले निगरानी राख्नेछ । यस्ता विषयमा अनुसन्धानमा रहेका राज्यका निकायलाई समय समयमा आवश्यक नीति निर्देशन गरी समिति अघि बढ्नेछ ।

पछिल्लो समयमा अनियमितताका ठूल्ठूला घटना बाहिर आएका छन् । मैले माथि नै भनिसकेँ कि समाचार हुन् या सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता घटना बाहिर आउने गरेका छन्, आइनै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको भूमिका के हुन्छ र मुलुकमा सुशासन कायम राख्नका लागि यो समितिले के गर्न सक्छ भन्ने अनगिन्ती जिज्ञासा अहिले उठेका छन् । मलाई कतिपय बैठकमा, भेटेर या फोन आदिबाट पनि यस्ता जिज्ञासा राखिएको छ । जनताको तहबाट अझ बढी चासो र चिन्ता व्यक्त भएको अवस्था मैले अनुभव गरेको छु । यी तमाम चिन्ता र चासोको म सम्मान गर्दछु । मुलुकमा बढ्दो अनियमितता र बेथितीको व्यवस्थापनमा सरकारको यथोचित ध्यान नपुग्दा जनतामा यो चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो ।

यो अवस्थाका दोषीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको या कतिपय अवस्थामा आस्थाका आधारमा काम गरेको भन्ने पनि जनताको गुनासो छ र उनीहरुले यस्तो अवस्थामा यस समितिको भरोसा गरेका छन् । जनताका यस्ता गुनासा भोलि गएर निराशामा परिणत भएभने त्यसले देशलाई गर्ने क्षतिको अनुमान कसैले पनि गर्न सक्दैन । त्यसैले ‘मिनी संसद्’का रुपमा रहेका संसदीय समिति र त्यसमा पनि राज्य व्यवस्था समितिका तर्फबाट हामीले यी सबै काममा राज्यका तत् तत् निकाय र सरकार स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउने काम गर्नेछौँ । म सबैलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यस्ता ठूला अनियमिताका घटनामा राज्य व्यवस्था समिति आँखा चिम्लिएर बस्दैन । आवश्यक परामर्श, बहस, निर्देशन र तिनको कार्यान्वयन गराउने काममा नै लाग्छ ।

हामीले यी सबै संवेदनशील कामलाई पार्टीको आँखाबाट हेर्ने छैनौँ । अनियमितताका नाममा कुनै पनि पार्टी या नेता फस्नुपर्छ या बच्नुपर्छ भनेर पनि यो समिति कदापि लाग्नेछैन । समितिमा रहेका सबै माननीय सदस्यले पनि आफ्ना पार्टीका आँखाबाट हेर्नु हुने छैन भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ । यो समिति सबैको साझा हो । समितिका काममा पार्टी, जाति, तेरो, मेरो केही हुने छैन । मलाई विश्वास छ हामीले सबैको सल्लाह, सुझाव र समन्वयबाट राम्रो काम गरेर देखाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ । समिति गठन भएको महिना दिन मात्र पुगेको छ । अहिल्यै, यो समितिप्रति देशका सबै पक्ष र जनताले भर गरेको देख्दा पनि हामीले सबैको सद्भावबाट धेरै काम गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासमा म छु । रासस