काठमाडौं । रोमानिया सरकार र नेपाल सरकार बिच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । नेपालीहरुको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको रोमनियासँग नेपालले श्रमको लागि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको हो ।
शुक्रबार श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र मिनिष्ट्री अफ लेबर एण्ड सोसियल सोलाडिरिटी अफ रोमनियाका मन्त्री सिमोना बुकुरा–अप्रेस्कुबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने नीतिअनुरुप विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने गरेको छ ।
सो क्रममा शुक्रबार नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, जर्मनीका राजदूत रामकाजी खड्का, रोमानियाका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत नवराज पोखरेलसमेतको सहभागिता रहेको र रोमानिया पक्षबाट श्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका उच्च तहका प्रतिनिधिको सहभागितामा हस्ताक्षर भएको हो ।
वार्तामा नेपाली कामदारसँग सरोकारका विषय र द्विपक्षीय श्रम समझदारीका आवश्यकता र प्रभावका बारेमा छलफल भएको छ । रोमानिया पक्षले नेपाली कामदारको हकहित सुरक्षा कायम गर्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्दै उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कामदार माग रहेको र पारदर्शी रुपमा कामदारको छनौट तथा छोटो अवधिमा कामदार लैजाने प्रक्रियामा समन्वय र सहकार्यका लागि चासो राखेको छ ।
अब नेपालमा छिट्टै रोमानियाका लागि राजदूतावास स्थापना गरी आप्रवासी कामदारको माग प्रमाणीकरण, प्रवेशाज्ञा जारी गर्न लाग्ने गरेको लामो समयावधि तथा श्रम स्वीकृतिको कार्यलाई थप सरलीकरण गर्न, रोमानियमा नेपाली श्रमिकका लागि सम्भावित सीपयुक्त श्रम बजारको पहिचान गर्न तथा महिला श्रमिकलाई समेत लक्षित गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलाई संयोजन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आपसी सहकार्य गर्ने चाहना रोमानिया पक्षबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
दोहोरो करार, आधारभूत अंग्रेजी भाषाको ज्ञान तथा व्यावसायिक सीप जस्ता विषयमा आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समाधान र व्यवस्थापन गर्न पनि सहमति भएको छ । त्यस्तै नेपालबाट छोटो समयमा इथिकल रिक्रुमेन्टमार्फत कामदार रोमानिया लैजाने कानुनी प्रावधान तथा व्यवस्थापनका बारेमा छलफल भएको छ ।
कामदारको सामाजिक सुरक्षाको हकमा रोमानियामा कार्यरत कुनै पनि आप्रवासी कामदारले रोमानियाका नागरिकसरह सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । श्रमसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य गरी द्विपक्षीय श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुबै पक्षले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
