काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको ‘सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०८०’ ले को पहिलो वैठक बसेको छ । आज (बिहीबार) सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले कार्य प्रारम्भ गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।
आचार्यले आयोग गठन गरी जिम्मेवारी दिएकोमा मन्त्रिपरिषद्लाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यादेश अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आचार्यले आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सात विषयमा तथ्यगत जानकारी एवं सुझाव प्राप्तिका लागि कार्तिक १६ गते भित्रको समय सीमा निर्धारण गरी सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
जसअनुसार विदेशबाट इलेकट्रोनिक सिगरेट (भेप) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको र साउन २ गते ब्रेकशुमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको लगायतका पटक पटक भइरहेको सुन तस्करीजन्य कसुरको प्रकृति तथा यसबाट पर्ने बहुपक्षीय असरका सम्बन्धमा सुझाव एवम् जानकारी दिइनेछ ।
यस्तै सुनको अवैध पैठारीका सम्बन्धी अपराधको पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधारका सम्बन्धमा, यसअघि पटक पटक भएका सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन तथा अध्ययन प्रतिवेदनका अन्तरवस्तु निष्कर्ष तथा त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा पनि आवश्यक तथ्यगत जानकारी र सूचना लिइनेछ ।
यस्तै सुन तस्करीको प्रकृति, सुनको परिणाम र सुन तस्करीको दायरा, सुन तस्करी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको संलग्नता र थप अनुसन्धान, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) सम्बन्धी मुद्दामा भएका न्यायिक वा अर्धन्यायिक फैसला वा अन्तिम आदेशका सम्बन्धमा पनि आवश्यक जानकारी समितिले लिनेगरी कार्य योजना बनाइएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगलाई सहजीकरण वा सहयोगी हुने अन्य विषयमा पनि आयोगले सुझाव मागेको छ । आयोगको कार्यालय गृह मन्त्रालयको पुरानो भवनको परिसरमा स्थापना भएको छ ।