काठमाडौँ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खांनले सुपारी व्यवसायको समग्र अवस्थाबारे सरोकारवालासँग जानकारी लिने र अध्ययन गर्ने बताएका छन् ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सभापति खांनले सुपारी निर्यातमा समस्या देखिएको सम्बन्धमा समितिले आवश्यक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताए ।

नेपालमा उत्पादन हुने सुपारी भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्दा समस्या भइरहेको उजुरी परेपछि समितिले सो विषयमा सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँग छलफल गरेको हो । नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था र नेपाल सुपारीखेती किसान पहल समितिले सुपारी निकासीका लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै समितिमा निवेदन दिएका थिए ।

सुपारी निकासीका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र चाहिने र यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नमानेको उनीहरुको दाबीश छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यात गर्नका उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरिदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको भए पनि उक्त पत्रमाथि कारबाही नभएको भन्दै सुपारी व्यवसायी तथा किसानले समितिमा उजुरी दिएका हुन् । मन्त्रालयले भने संसदीय समितिको यसअघिको निर्देशनका कारण उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न समस्या भएको जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले विसं २०७९ साउन १६ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै डिएनए परीक्षणबाट नेपालमा उत्पादित भएको भनी प्रमाणित सुपारीलाई मात्र निर्यातको अनुमति दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यही निर्देशनका कारण सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला र सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले दिगो विकास समितिको निर्देशनका कारण उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न नसकिएको बताए ।

हरेक दाना सुपारीको अवस्था नरहेका कारण समस्या भएको र दिगो विकास समितिको निर्देशनले थप प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ । नेपालीमा वार्षिक रू आठ अर्ब बराबरको सुपारी कारोबार हुने गरेको अनुमान छ । त्यस्तै नेपालमा वार्षिक १४ हजार पाँच सय मेट्रिकटन सुपारी उत्पादन हुने र यसले आन्तरिक माग पूर्ति गरेर निर्यातसमेत गर्न सकिने व्यवसायीहरु बताउँछन् । तर नेपालको सुपारी निर्यातयोग्य वस्तुका रुपमा सूचीकृत हुन नसक्नु, यसलाई कृषियोग्य उत्पादनका रुपमा नसमेटिनु, प्रविधिको प्रयोग र लगानी बढ्न नसक्नुजस्ता कारणले विदेश पठाउन असहज भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।