काठमाडौं । एफपीओ र मर्जर मुद्दामा सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । आदेश जारी गर्दै अदालतले अर्को पेसी कार्तिक २२ गतेको लागि तोकिदिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको आज सुनुवाई थियो । बुधबारको सुनुवाईले कार्तिक २२ गतेको लागि पेसी तोकेको हो ।
बुधबार पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा उक्त मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मलता माथेमा सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा पेशी तोकिएको हो । यसअघि असोज १० गते पनि मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । उक्त दिन हेर्न नभ्याइनेमा परेर स्थगित भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए । यद्यपि तीन सरकारी लगानीका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र एभरेष्ट बैंक भने अदालत गएका छैनन् ।
सर्वोच्चमा २ वटा रिट दर्ता भएका छन् । दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ती व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ । रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न माग गरिएको छ । साविकका सेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान सेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रिमियममा एफपीओ निकालेका ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । त्यस्तै, मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनमा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
