काठमाडौं । पछिल्लो समय अत्यधिक विवादित बनेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम(टेरामक्स) सम्बन्धमा सरकारले कानुनी स्पष्टता खोजेको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसँग संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसको कानूनी स्पष्टताको माग गरेको हो ।
यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई प्रणाली जडान गरी संचालन गर्न प्राधिकरणले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । तर, सेवाप्रदायकले पनि यो प्रणाली जडानमा आनाकानी गर्दै आएका छन् । यहि बिषय पेचिलो हुँदै जाँदा गत महिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले फोन ट्यापिङ गर्ने प्रविधि भन्दै यसलाई लागू गर्न नहुने कुरा बताएका थिए ।
तर, आधिकारिक रुपमा टेरामक्स लागू नगराउनु भन्ने कुनै पत्र प्राधिकरण हालसम्म पनि पुगेको थिएन । जसका कारण प्राधिकरणले यसको जडानमा सेवाप्रदायकलाई कडाइका साथ निर्देशन दियो भने सेवाप्रदायकले प्राधिकरणलाई अटेर गर्दै आएका थिए । यहि बिषयलाई आधार मान्दै गत हप्ता मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई टेरामक्स सम्बन्धमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टतालाई चिर्दै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । त्यसयता टेरामक्स प्रणाली हाल स्थगित जस्तै छ । तर, प्राधिरकणले भने मन्त्रालयलाई जवाफ पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
हालसम्म टेरामक्स प्रणाली लागू गरिनुपर्ने कारण, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक कानूनका बुँदासहित मन्त्रालयलाई परिपत्र पठाउन लागिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ‘जुन मन्त्रालयले हामीलाई टेरामक्स प्रणाली जडान गर्नु भनि निर्देशन दियो त्यहि मन्त्रालयले हाल कानुनी स्पष्टता खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि मन्त्रालयलाई पठाउने पत्रमा दूरसंचार ऐन २०५३ ले नै यस्तो प्रणाली लागू गर्ने अधिकार दिएको कुरा खुलाएर पत्र पठाउँदै छौं ।’ उनले हाल मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने पत्रमा लेख्ने बुँदाहरुलाई अन्तिम रुप दिइरहेको बताए् ।
प्राधिकरणले गत साउन ८ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र प्रणाली जडानको सहजीकरण गरिदिनका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसपछि पनि दुबै सेवाप्रदायकले प्रणाली जडानमा असहयोग गरेपछि प्राधिरकणले पनि सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणबाट गरिने सहजीकरण नै रोकिदिने बताएको थियो ।
प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय फ्रड कल र कल बाईपासलाई नियन्त्रण गर्नेगरी प्रणाली जडान गर्न सन २०१७ मै यसको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यो ठेक्का आह्वान गर्न सहयोग पुर्याउने र यो प्रणाली जडान गर्न लागिपर्ने मन्त्रालय नै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय थियो । त्यसबेला उक्त मन्त्रालयमा मन्त्रीका रुपमा नेपाली कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत थिए । त्यसैबेलादेखि यसको खरिद प्रक्रियामै प्रश्न उठेको थियो । जसको मुद्धा सर्वाेच्चसम्म पुग्यो । पछि सर्वाेच्चले उक्त प्रणाली जडान गर्नुपर्नेगरी प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो । प्राधिकरणले हाल यो प्रणाली जडान गर्नका लागि आवश्यक सबैजसो उपकरण नेपाल ल्याइसकेको छ ।
हाल प्रणाली जडान गर्नुपर्ने दुई सेवाप्रदायकमध्ये प्राधिकरणले एनसेलको नक्खु, पोखरा र हेटौडाको डाटा सेन्टरमा उपकरणहरु स्थापित पनि गरिसकेको छ । तर, सतहीरुपमा यो प्रणालीको विरोध गरिरहेको एनसेलले यी ३ डाटा सेन्टरमा उपकरण जडान गरेपनि आफ्नो प्रणालीमा लिंक गर्न भने अझै दिएको छैन ।
सेवाप्रदायकका विभिन्न मोबाईल स्वीचिङ सेन्टरहरुमा उक्त प्रणालीका उपकरणहरु जडान गरिन्छ । तर, टेलिकम सेवाप्रदायकले नियामकलाई नै नटेर्दा झण्डै ३ अर्बको परियोजना धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको सहप्रवक्ता मिश्र बताउँछन् । खासगरी पछिल्लो समय दूरसंचार कम्पनीहरुको आम्दानीनै शंकास्पद देखिएपछि यो प्रणाली जडान गर्न लागेको बताउँदै आएको छ ।
