काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले हालै सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको सुझावहरुलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको बताएको छ । परिसंघले शनिवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिएको बताएको हो ।
त्यस्तै अनिवार्य सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा ५० करोडबाट बढाएर १ अर्ब पुर्याउने र ड्राफ्ट र टिटिमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न पाउने रकमको सीमा ४० हजारबाट ५० हजार डलर पुर्याउने व्यवस्था समेत प्रशंशनिय रहेको बताइएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेण्ट बैक खोल्ने, वाणिज्य बैंकहरुलाई कृषि र ऊर्जाजस्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सिमा बढाउने विषय सवल पक्ष रहेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी कूल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम तालिम, सीप तथा वृति विकासमा खर्च गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा बैंकिङ प्रणालीको सवलीकरणमा मद्दत पुग्ने परिसंघको ठहर छ । व्याजदर कोरिडोरको सफल कार्यान्वयनबाट औद्योगिक क्षेत्रको लागत (व्याजदर) अनुमान योग्य तथा यथार्थपरक हुनेछ भन्ने परिसंघको अपेक्षा छ ।
तर, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र लगानी प्रोत्साहनका लागि नीतिले सम्बोधन गर्नैपर्ने केही महत्वपूर्ण विषय भने छुटेको परिसंघले बताएको छ । मौद्रिक नीतिले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि र मूल्य स्थायित्व हासिल गर्न सहज नहुने परिसंघको धारणा छ ।
मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न, औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन र लगानी वृद्धि सहित रोजगारीका अवसर सृजना गर्न प्रयास नगरेको बताइएको छ ।
बिशेष परिस्थितीका कारण समग्र अर्थतन्त्र आक्रान्त भएको बेला अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र पुर्नकर्जा दरमा परिस्थीति सापेक्ष परिवर्तन नगरी विस्तृत मुद्रा प्रदायलाई मात्र नियन्त्रण गर्न खोज्नुले मौद्रिक नीतिका उपकरण, अन्तरिक लक्ष्य र अन्तिम लक्ष्यका विचमा तालमेल नमिलेको अनुभव परिसंघले गरेको छ ।
परिसंघका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कूल कर्जाको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत आफैले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानले वैंकमा कार्यबोझ थप्ने, प्रशासनिक झमेला बढाउने र संचालन लागत वृद्धि गर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, कानुनमा व्यवस्था नभएको र अहिले छलफलकै क्रममा रहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था बैंकहरुलाई मात्रै अनिवार्य गर्नु न्यायोचित हुदैन भन्ने परिसंघको धारणा छ ।
