काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने अवैध संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकालाई ६ महिनाको समय दिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।
नगर कार्यपालिकाले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामाथि गत असार ४ गते सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै रहेको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशको पूर्णपाठ असोज ४ गते आए पनि मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । पूर्णपाठमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका सबै खाले संरचना अनिवार्य रूपमा हटाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल, रेस्टुँरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा हटाई खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोहीबमोजिम कायम गर्नू गराउनू ।’
सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते नै फेवातालको ६५ मिटरभित्रका अनधिकृत संरचना हटाउन आदेश गरेको थियो । तर, त्यतिबेला भने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन । बरु महानगरपालिकाका पूर्वमेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको कार्यपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको हवाला दिँदै ०७९ को स्थानीय तह सम्मुखमा फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटर सम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटेल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नु ।’ उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषणा गरी सोहीबमोजिम कायम गर्नसमेत परमादेशको पूणर्पाठमा भनिएको छ ।
