काठमाडौं । सिजी ग्रुपले लामो समयदेखि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि प्रयास गरिरहेको छ । नेपालकै सबैभन्दा धनीका रुपमा रहेका उद्योगी तथा काँग्रेस सांसद बिनोद चौधरीको सिजी ग्रुपले सोका लागि सरकारसँग लबिङ गर्दै आएको छ ।
यसैक्रममा सिजी ग्रुप अन्तगर्तको सिजी टेलिकमले फोरजी सेवा संचालनसहितको अनुमति माग गरेको छ । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसमक्ष कम्पनीले एक निवेदनमार्फत फोरजी सेवा संचालनको अनुमति माग गरेको हो ।
केहीसमय अघि मात्रै कम्पनीले प्राधिकरणसमक्ष नयाँ प्रविधिसहितको सेवा विस्तार गर्ने अनुमतिसहित पत्र प्राधिरकरणमा पठाएको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ‘कम्पनीले केही विटिएस टावरमा ई नोड बी जडान गरी सेवा विस्तार गर्न पाउने अनुमति माग गरेर पत्र पठाएको छ र त्यो पत्रमाथि हामीले छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने ।
कम्पनीले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमले लाइसेन्स पाउने बेलामै लाइसेन्स पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको भएपनि प्राधिकरणले तोकेका सर्त पुरा नगरेपछि हालसम्म एकीकृत लाइसेन्स पाउन सकेको छैन । तर, २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वाञ्चल र पूर्वाञ्चल वरिपरिका विभिन्न गाउँपालिकामा मात्र मोबाइल सेवा दिन सक्ने लाइसेन्स भएको सिजीलाई शर्त परिवर्तन गरेरै एकिकृत लाइसेन्स दिनेगरी निर्णय गरिदिएको थियो । जुन निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने हो । सो निर्णय अनुसार कम्पनीले लाइसेन्स पाउनुपर्ने थियो । तर, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएपछि प्राधिकरणले कम्पनीलाई हालसम्म एकीकृत लाइसेन्स दिन सकेको छैन ।
अघिल्लो बर्ष मात्रै मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सुरसार गरेपनि अहिलेसम्म प्रकाशित हुन सकेको छैन । दूरसंचार ऐन २०५३ अनुसार संचार मन्त्रालयले कुनै सेवाप्रदायकलाई अनुमति दिनुपूर्व प्राधिकरणको सिफारिस लिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
हाल कम्पनीले साविकको पूर्वाञ्चलका केहि गाउँहरुमा केहि बिटिएस टावरमा इ नोड बी जडान गरी फोरजी सेवा संचालनका अनुमति माग गरेको हो । तर, त्यसको लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी र अन्य सुविधा दिन सकिने भएपनि इनोड बी जडान गर्ने बिटिएस टावरको भने एकिन हालसम्म नभएकाले प्राधिकरणले हालसम्म यो निवेदनमा निर्णय गर्न नसकेको अध्यक्ष खनाल बताउँछन् ।
‘इ नोड बी जडान गर्ने त भनियो, तर कसको टावरमा जडान गर्ने हो, कति गर्ने हो लगायत पनि एकिन हुनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘त्यति मात्रै होईन अहिले अर्कै कम्पनीको टावरमा उक्त उपकरण जडान गरेर सेवा दिएको जस्तो गरी लाइसेन्स लिने र पछि पुनः सेवा रोक्ने गरी काम गरेर भएन ।’ उनले पूर्वाधार सहप्रयोगको बाटो हालसम्म नखुलेकाले कम्पनीले नयाँ बिटिएस स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
