काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विद्येयकमार्फत गरेको भूतप्रभावी कर असुल्ने निर्णय विरुद्ध १५ वाणिज्य बैंक अदालत गएका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकसहित १५ वटा बैंकले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध दायर गरेको सो मुद्दाको सुनुवाई आउँदो बुधबार हुने भएको छ । बजेटमार्फत अर्थमन्त्रालयले ल्याएको कर असुुलीसम्वन्धी विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत साता उनीहरुले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइ एफपीओ र मर्जरको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गरिएको छ । एफपीओ र मर्जरमा कर लिन नमिल्ने विषयलाई बुदाँगत रुपमा प्रस्तुत गरिएको निवेदनमा राज्यले शक्तिको कपटपूर्ण ढंगबाट प्रयोग गरेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाले औंल्याएका छन् ।
प्रारम्भमा सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ अन्तर्गत आदेश जारी गरी कर लाग्ने भनी घोषणा गरी सोही आदेशको कानूनी व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ मा हुबहु सारी क्रियाशील गराइएको छ । सो बैधानिकता दिएको अवस्थामा सो आदेशको व्यवस्था सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ४ (२० ९क) ले निष्क्रिय भए पनि सो आदेशमार्फत कानूनी बल प्रदान गरी क्रियाशील गराइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ११९ बमोजिम संसदसमक्ष आउने आर्थिक ऐन लगायतका करसँग सम्बन्धित विषयहरु भुतलक्षी नभई अग्रलक्षी हुने व्यवस्था भएकोले पनि आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ को उक्त व्यवस्था धारा ११९ को अधिनमा पनि बदरयोग्य भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तर्क छ ।
निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्नु अगावै विपक्षीहरुले निवेदक बैंकहरुलाई आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ बमोजिम एफपीओबाट प्राप्त शेयर प्रिमियमको रकमबाट आ।ब। २०७८–७९ सम्म जारी भएको बोनस सेयरको रकमलाई आयमा समावेश गरी कर, शुल्क तथा व्याज लगाउने प्रवल सम्भावना भएकोले अन्तरिम आदेशको मागदाबी गरिएको छ ।
