काठमाडौँ । लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा आज दर्ता गरेको छ । विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर सो विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
दर्तापछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले वेभसाइटमा समावेश गरेको छ । यस विधेयकमा विद्यालय स्थापनाका आधारलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाइएको छ । विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन् ।
सार्वजनिक विद्यालयले भने शुल्क लिन पाउने छैन । नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहत हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन । यस विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम् दर, मिति २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकको निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावली बमोजिम निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ । यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका लागि कर्मचारीका लागि सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पेसागत मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।
शिक्षकलाई अभिभावकबाट सहयोग लिन रोक
विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्यांकनमा प्रभाव पर्ने गरी शिक्षक र शिक्षकको परिवारका सदस्यले समेत अभिभावकहरुबाट सापटी वा सहयोग लिन नपाउने गरी कानुनी मस्यौदा तयार भएको छ । सहयोग वा सापटी लिनै पर्ने भए स्थानीय तहको स्वीकृती लिनु पर्नेछ ।
‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को दफा ७५ मा शिक्षकहरुले दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न सहयोग लिन नहुने व्यवस्था छ । त्यसको ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा लेखिएको छ, ‘विद्यालयको काम, विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्यांकनमा प्रभाव पर्न सक्ने गरी कुनै पनि शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति विना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग सापटी वा सहयोग लिन नहुने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ ।’
यस्तै शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति विना बैंक, कम्पनी, वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै पनि प्रकारको व्यापार व्यवसाय गर्न पनि नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । शिक्षकको अन्यत्रको संलग्नताको कारण शिक्षण सिकाइलाई असर पर्न सक्ने भन्दै उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
शिक्षकलाई आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्न पनि रोक लगाइएको छ । तर राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन, विपद, साहित्यिक, वैज्ञानिक, साँस्कृतिक, कलात्मक, मानवकल्याण, परोपकार, खेलकुद, दूर शिक्षामा भने संलग्न हुन पाउने छन् ।
तर यो पनि स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति लिएर विद्यालय समय बाहेकको समयमा मात्र गर्न पाइने छ । शिक्षकहरुले विद्यार्थीको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुग्ने गरी पठनपाठन बन्द गर्न, प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्ताल, घेराउ, बाधा अवरोध र थुनछेक गर्न पाउने छैनन् । बहुविवाह गर्न, स्थायी आवासीय अनुमति लिन पनि रोक लगाइएको छ ।
