Logo

खरायो पालनले सिर्जना गरेको रोजगारी, भन्छन-कालापहाड र खाडी मुलुक जानुपरेको छैन

खरायो पालनले सिर्जना गरेको रोजगारी, भन्छन-कालापहाड र खाडी मुलुक जानुपरेको छैन



काठमाडौं । एक दशकअघि कर्णालीका नागरिकलाई कालापहाड (भारत) बाहेक खाडी मुलुक भन्ने थाहै थिएन । मजदूरीका लागि उनीहरु छ महिना कालापहाडमा जान्थे । विशेष परिस्थितिमा बाहेक छ महिनापछि उनीहरु घरमै फर्कन्थे । केही वर्षयता भने यहाँका युवा खाडी मुलुकमा छिर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समयमा रोजगारका लागि युवा विदेशिनेक्रम बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएको भन्दै खाडी मुलुकतर्फ बर्सेनि हजारौँ युवा हानिने क्रम रोकिएको छैन । मजदूरीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता त छ नै तर केही वर्षयता अर्काको देखासिकी र लहडमा पनि रोजगारीका लागि भन्दै बाहिरिने क्रम बढेको छ । स्वदेशमै बसेर राम्रैसँग रोजगारी गर्न सकिन्छ भन्ने कमै युवालाई विश्वास छ ।

आफ्नो देशमा भविश्य नदेखेका युवाहरुको माझ श्रम र पसिना चुहाएर काम गर्‍यो भने स्वदेशमै कमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिकाका स्थानीयवासी बनेका छन् । सुरुका दिनमा घरमा एक-दुई वटा खरायो पाल्ने जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका–८ तलिउम गाउँवासी अहिले व्यावसायिकरुपमा खरायो पालनमा लागेका छन् । विसं २०५८ मा सोही वडाका गोरबहादुर रोकायले कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय घुघुती जुम्लाबाट एक जोडी अङ्गोरा जातको खरायो ल्याएर पाल्न सुरु गरेका थिए । पछि उनीबाट एक-दुई घर हुँदै अहिले दुई सय ५० भन्दा बढी घरधुरीले खरायो पालेका छन् ।

अहिले उनीहरु हरेकको घरमा करिब डेढ सय वटा खरायो छन् । तत्कालीन समयमा सोखका लागि खरायो पाल्न सुरु गरेका तलिउमवासीले अहिले आफ्नो सोखलाई व्यवसायमा परिणत गरेका छन् । करिब एक हजार दुई सय घरधुरी भएको उक्त वडामा दुई सय ५० बढी घरधुरीमा गरिएको खरायोपालन र टोपी, मफ्लर बुन्ने उद्यमबाट अन्य गाउँवासीले पनि लाभ लिएका छन् । मासुका लागि केही मात्रामा अन्य जातका खरायो पालिएको यस वडामा अहिले टोपी उत्पादनका लागि अङ्गोरा खरायोपालनमा विशेष जोड दिइएको छ । टोपीले नेपाली बजार लिएपछि नगरपालिका–८ का वासिन्दा यो व्यवसायमा आकर्षित हुँदै गएका छन् ।

उनीहरुले बुनेको प्रतिटोपीको बजार मूल्य रु.तीन हजारदेखि चार हजारसम्म छ, जुन कर्णाली पुग्ने हरेक उच्च अधिकारीले खोजीखोजी किन्ने गर्दछन् । खरायोपालन व्यवसाय र त्यसले सिर्जना गरेको रोजगारीले कालापहाड जाने बाध्यता हटाएको चन्दननाथ नगरपालिका–८ स्थित झुमकला फलफूल नर्सरी एण्ड पशुपालन फर्मका तलिउम सञ्चालक खड्गबहादुर बुढाले जानकारी दिए । उनले आफ्नो फर्ममा डेढ सयभन्दा बढी खरायो पालेको बताए । ‘मैले २०५८ सालदेखि खरायो पाल्न सुरु गरेँ । खरायोपालन गरेयता कालापहाड जाने बाध्यता हट्यो’, उनले भने, ‘अहिले यसको आम्दानीबाट नै घर परिवारको सबै समस्या हल भएको छ ।’

उनले यसअघि घरेलु विकास समितिबाट बुनाईसम्बन्धी तालिम लिएर गाउँका महिला पुरुषलाई उक्त सीप हस्तान्तरण गर्दा उनीहरुले पनि बुनाईसम्बन्धीको काम सिकेको बताए । उनले भने, ‘यहाँका पुरुषसहित नानु शाही, राममाया बुढा, रुपादेवी रोकाय, नाक्च्या धरालालगायतका महिलाले पनि टोपी बुन्दै आएका छन् । सीपसँग कमाई हुन थालेपछि यसमा उनीहरु निकै प्रफुल्लित छन् ।’ बुढाका अनुसार खासमा यो व्यवसाय गर्न त्यति कठिन छैन । एउटा टोपी बुन्न दुईदेखि तीन दिनसम्म लाग्छ । बाटोमा हिंड्दै गर्दा, गाउँघरको कचहरीमा बस्दा पनि सजिलै यो टोपी बुन्न सकिन्छ । यसका लागि एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । गफ गर्दै पनि आफ्नो काम गर्न सकिन्छ । खरायोले अधिकतम् घाँस खान्छ, धेरै दानापानी पनि धेरै नचाहिने किसानहरु बताउँछन् । जङ्गली जनावरबाट जोगाउन भने होसियारी अपनाउनु पर्दछ । छोटो समयमै यसले बच्चा दिन्छ ।

तीन महिनामा एकपटक ऊनका लागि मुड्ने गरिन्छ । विगत १७ वर्षदेखि खरायो पाल्दै आएका सोही वडाका पदमबहादुर रोकायाले खरायोपालन व्यवसायले जीविकोपार्जनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको बताए । उनको रोकाया खरायो पालन उद्योगमा हाल ९० वटा खरायो छन् । सोही गाउँका भैरव धरालाको पनि भुवानी कृषि तथा पशुपंक्षी पालन उद्योग छ । उनको उद्योगमा ८० खरायो छन् । यसले आफ्नो परिवारसहित गाउँका अन्य नागरिकलाई पनि रोजगारमा सहयोग पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो । रोकायलाई गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाबाट रु.एक लाख २८ हजार अनुदान दिइएको थियो ।

उनीसहित चन्दननाथ पाँचजना खरायोपालक किसानले अनुदान पाएका थिए । प्राप्त अनुदानमा उनीहरुले शतप्रतिशत रकम थपेर उद्योगमा लगानी गर्दा राम्रै आम्दानी लिन सफल भएको रोकायले जनाए । किसान रोकाय र धरालाका अनुसार तलिउम गाउँले वार्षिक ४२ लाख बराबरको टोपी बेच्ने गर्दछ । खरायो पालक किसानका अनुसार सामान्यतया तीन महिनाको अन्तरालमा खरायोको ऊन मोड्न उपयुक्त मानिन्छ । दुईदेखि पाँचवटा खरायोको ऊन सङ्कलन गरेपछि एउटा टोपीका लागि आवशयक ऊन पुग्दछ । तयार भएको एउटा टोपी रु.तीन हजार पाँच सयमा गाउँमै बिक्री हुन्छ । स्वरोजगारीले छिटफुट युवा बाहेक दुई दशकदेखि उनीहरुलाई कालपहाड र खाडी मुलुक जानुपरेको छैन ।

खरायो पालनबाट जुम्लाका थुप्रै किसानले राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन् । खरायोको ऊनबाट बनेको टोपीले जुम्लामा स्वरोजार हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । खरायोको ऊनबाट गुणस्तर टोपीहरु बन्ने र बजार माग राम्रो भएकाले धैरैका लागि खरायोको व्यवसाय उत्तम देखिएको हो । खरायोपालक किसानहरुका अनुसार मासु र टोपीबाट मासिक १५ हजार आम्दानी हुने गरेको छ । चन्दननाथ नगरपालिका तलिउम गाउँका धेरैले खरायोको टोपी व्यवसायको प्रमुख माध्यम बनाइरहेका छन् । उनीहरुले पनि मासिक बीस हजार तथा वार्षिक रु.दुई लाख ४० हजारसम्म खरायोको टोपीबाटै आम्दानी गर्दै आएका छन् । खरायोको टोपीको आकर्षण बढ्दै गएपछि बिक्री पनि त्यसैगरी बढेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले चन्दननाथ नगरपालिकाको ८ र ९ वडालाई खरायोपालनको ‘हब’ बनाउनुपर्ने बताए ।

खरायो पालन गर्ने किसानको समस्या बुझ्न एकसाता अघि उनीहरुको घर जुम्लामै पुगेका मन्त्री शर्माले प्रदेश सरकारको अर्गानिक अभियानमा सहयोग पु¥याउने किसानलाई अनुदान दिइने जनाए । ‘व्यावसायिक खरायोपालनबाट यहाँको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘साना किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन भूमिका खेल्ने किसानका लागि उत्पादनमा अधारित अनुदान दिने कार्यक्रम बनाएका छौं’, मन्त्री शर्मा किसानका समस्या उनीहरुकै मुखबाट सुन्नका चन्दननाथ नगरपालिका तलिउम गाउँका खरायोपालक किसानको घरआँगनमै पुगेका थिए । उनले जुम्लालाई भेडा र खरायोको ऊनमा अनुदान दिइने बताउँदै चन्दननाथ ८ र ९ वडालाई खरायो उत्पदान स्रोत केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्न किसानलाई अनुरोध गरे ।

तलिउम गाउँमा ऊनका लागि अङ्गोरा जातको खरायो पाल्ने गरिएको छ । कृषिमन्त्री शर्माले जुम्लामा भइरहेको खरायो पालन व्यवसायप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख ज्ञानेन्द्रसिंह बुढ्थापाका अनुसार चन्दननाथ–८ का सबैको घरमा पाँचदेखि २० वटासम्म खरायो पाल्दै आएका धेरै किसानले उद्योगमा दर्ता गरेका छैनन् । उनले भने, ‘तलिउम गाउँ खरायोपालनका लागि प्रख्यात भइसकेको छ । व्यवसायीकरण गर्न हामी लागिपरेका छौँ । स्थानीयस्तरमा बनेको टोपीले राम्रै बजार लिएको छ ।’’

धेरैको रोजाइमा खरायोको टोपी

जुम्लामा स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका जुनसुकै कार्यक्रममा आउने अतिथिलाई मौसमअनुसार स्याउको पोटिलो दाना दिएर स्वागत गरिन्छ भने बेमौसममा साँस्कृतिक प्रयोगमा आउने वस्तुहरुले । यहाँ आउने सबै पाहुनालाई उपहारका रुपमा खरायोको टोपी मायाको चिनो स्वरुप प्रदान गर्ने गरिन्छ । जुम्ला पुग्ने धेरैका लागि खरायोको टोपी रोजाइको विषय बन्दछ । जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार धिमिरेले जुम्लाको खरायोको टोपी पहिचान बनेको बताए । उनले जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुख, उच्च अधिकारीदेखि स्थानीय बासिन्दा तथा घुम्न आउने पर्यटकहरुले समेत कर्णालीबाट फर्किदाको चिनो स्वरुप खरायोको टोपी किन्ने गरेका जनाए ।

गाउँका सामान्य किसानहरुले कुनै मेसिन अर्थात प्रविधिजन्य उपकरण प्रयोग नगरी टोपी तयार गर्दछन् । ऊन काट्नेदेखि टोपी तयार पार्न उनीहरुले परम्परागत सीप र कौशल प्रयोग गर्दछन् । पहिरिँदा न्यानो, नरम अनि सान देखिने विशेषता बोकेको जुम्लाको खरायोको टोपीको चर्चा देशैभरि हुन थालेको छ । उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारीकाहरुले खरायोको टोपी खोजीखोजी किन्ने गरेको तलिउम गाउँका स्थानीय युवा धर्मसिंह कठायतले बताए । उनीहरुले बुनेको केही टोपी खुद्रा रुपमा बिक्री हुने गरेपनि चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड जुम्लाले थोक रुपमा खरिद गर्दै आएको छ ।

किसानलाई तालिम र प्रविधिको खाँचो

चन्दननाथका–८ का बिर्खबहादुर धरालाले खरायोपालन गर्दा व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताए । सामान्यतया यसको गर्भवस्था जम्मा ३१ दिनको हुन्छ । खरायोमा १२ महिना नै बच्चा उत्पादन गर्ने क्षमता हुन्छ । यसलाई कुनै मौसम तथा वातावरणले असार पर्दैन । खरायोले एक पटकमा करिब सातदेखि १० सम्म बच्चा जन्माउन सक्छ भने सात महिनामै यो वयस्क हुने गर्दछ भन्ने पालेर बुझेको उनले जनाए ।

धरालाले भने, ‘हामीले तालिम पाएका छैनौँ । खरायो कसरी पाल्ने भन्ने कुरा थाहा छैन । यो अब हाम्रो सिकाइको पाटो भइरहेको छ । धरालाका अनुसार व्यावसायिक रुपमा खरायोपालन गर्दै जाँदा भाले र पोथीलाई फरकफरक ठाउँमा राखेर नै प्रजनन गराइन्छ भन्ने जानेका छौँ तर तालिम जरुरी छ ।’ उनका अनुसार दाना पिस्ने र ऊन काट्ने मेसिनको माग यहाँ किसानहरुले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग गर्दै आएका छन् । स्वरोजगारी निर्माण गर्ने र बाहिरिँदै गएको पैसोलाई आफ्नै ठाउँ भित्र्याउने किसान, व्यापारी तथा उद्योगीहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्