काठमाडौं । बजेट अभाव भन्दै सरकारले रकम नदिएपछि नेपाली निर्यातकर्ताहरुले सरकारले दिने भनेको निर्यातमा नगद अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् । गत आर्थिक बर्षभर नेपालबाट विभिन्न देशमा ३० प्रतिशतमाथिको मूल्य अभिवृद्धिसहित वस्तु निर्यात गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान नपाएको गुनासो गरेका हुन् । सरकारले गत आर्थिक बर्षभर वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि नगद अनुदान दिने भन्दै ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो रकम पाउनका लागि गत आर्थिक बर्षभर विभागमा स्वघोषणा पठाएका उद्योगीहरुमध्ये ४ सय ४ उद्योगी व्यवसायीहरुको मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणित गरिसकेको छ ।
त्यसमध्ये धेरैजसो उद्योगी व्यवासायीले मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणित अनुरुपको निर्यातमा नगद अनुदान नपाएको गुनासो गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति नरेशलाल प्रधान बताउँछन् । ‘धेरैजसो निर्यातकर्ता उद्योगी साथीहरुले अनुदानको सिफारिस नै रोकिएको गुनासो गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग विभागमा स्वघोषणा पेश गरिसक्नुभएका साथीहरुको सिफारिस सम्बन्धित बैंकसम्म नपुगेको पाइएको छ ।’
खासगरी निश्चित समयमा वस्तु उत्पादन गरी ३० प्रतिशतमाथिको मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु निर्यात गर्दा सरकारले वस्तुको प्रवृत्ति हेरेर निर्यातमा नगद अनुदान दिँदै आएको छ । जसका लागि निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले नै यसको व्यवस्था गरिदिएको छ । कार्यविधिमा मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्वःघोषणासहित तोकिएको ढाँचामा उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, गत आर्थिक बर्षदेखि एक आर्थिक बर्षमा दुईपटकसम्म स्वघोषणा पेश गर्न सकिने व्यवस्था अनुरुप उद्योगी व्यवसायीहरुले पुस मसान्त र साउन मसान्तमै नगद अनुदानका लागि स्वघोषणा पठाएपनि हालसम्म नपाएको निर्यात परिषद नेपालका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोख्रेल बताउँछन् ।
सरकारले निर्यात अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरी गत आर्थिक बर्षदेखि छुर्पी निर्यातमा पनि नगद अनुदान प्रदान गर्ने बताएको थियो । कार्यविधिमा सिमेन्ट, डन्डीसहित खानेपानी र छुर्पीलाई पनि थपिएको थियो । यसरी गत आर्थिक बर्षदेखि छुर्पी व्यवसायीले पनि यो सुविधामा समेटिएपछि गत आर्थिक बर्षको पुस मसान्त र र साउन मसान्तमै धेरैजसो स्वघोषणा विभागमा बुझाएका थिए ।
कार्यविधिमा उद्योग विभागमा आएको स्वघोषणा अनुसार विभागले कम्तीमा एक चरणसम्म उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेरै भ्यालु एडिसन हेरेर ४ देखि ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने भनी वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार विभागले उद्योगी व्यवसायीले कारोबार गर्दै आएको बैंमा सिफारिस गरिदिने व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस गर्दाै उद्योग विभागले निश्चित अवधिमा उद्योगीले गरेको निर्यात र त्यसमा लागेको आयातित कच्चा पदार्थको मूल्यलाई हिसाव गरिन्छ । यसरी हिसाव गर्दा मूल्य अभिवृद्धि जति आयो त्यहीअुनसार ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
यसका लागि उद्योगीहरुले मालवस्तु निकासी हुँदा जारी गरेको प्रज्ञापन पत्र र उद्योग विभागको सिफरिससहित उद्योगीले बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ । सोही अनुसार बैंकले नगद अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यता राष्ट्र बैंकले भने उद्योग विभागबाट पाएको रकम विभिन्न बैंकहरुलाई निर्यातमा अनुदान पाउने उद्योगीहरुको माग अनुसार शोधभर्ना गरिदिन्छ ।
तर, पछिल्लो केहि समयदेखि उद्योग विभागले उक्त सिफारिस नै रोकिदिएको गुनासो उद्योगी व्यवासायीले गरेका छन् । यसको कारण भने बजेट अभावका कारण अर्थात आएका स्वघोषणाअनुसार निर्यातमा नगद अनुदान दिनै नसकिने अवस्था भएकाले सिफारिस रोकिएको भन्ने जवाफ आउने गरेको उद्योगी बताउँछन् । यता उद्योग विभागका अधिकारीहरु पनि माथिबाट कम बजेट भएकै कारण उद्योगीहरुका लागि सिफारिस जारी गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
‘गत आर्थिक बर्षका लागि भनेर जम्मा ९० करोड रुपैयाँ मात्रै नगद अनुदान वितरणका लागि भन्दै विनियोजन भएको,’ विभागका अधिकारीले भने, ‘तर, वितरण गर्नुपर्ने रकम अत्याधिक धेरै देखिएको छ, जसका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुको सिफारिस नै रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा पनि निर्यातमा नगद अनुदान वितरण गर्नका लागि थप ठुलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर, त्यो रकमको व्यवस्था नहुँदासम्म यसको वितरणमा समस्या आउने उनले संकेत गरेका छन् ।
पछिल्लो समय राजस्व संकलन कमजोर हुँदा सरकार दैनिक खर्च सञ्चालनका लागि पनि दबाबको अवस्थामा छ । गत आवको साउनमा ९२ अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा यो आवको साउनमा भने ८८ अर्बमात्र राजस्व संकलन भएको थियो । जसका कारण सरकारले बजेटमा घोषणा भएका कतिपय कार्यक्रमका लागि पनि बजेट पठाउन नसकेको स्थिति छ । अहिले निर्यातमा नगद अनुदानमा पनि सरकारले झेलिरहेको आर्थिक संकटको अवस्था जिम्मेवार रहेको जानकार बताउँछन् ।
