काठमाडौं । सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि थप प्रोत्साहनको पहल थालेको छ । सोका लागि सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधनको तयारी गरेको हो । यसअघि २०७९ मा दोस्रोपटक संशोधन गरिएको उक्त कार्यविधिमा निर्यातमा नगद अनुदान वितरण थप सहज हुनेगरी पुनः संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सोका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरु अहिलेको कार्यविधिका कारण नगद अनुदान लिने प्रक्रिया झन्झटिलो र अप्ठ्यारो रहेको बताउँदै आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीका गुनासा सम्बोधन गर्नेगरि केहि बुँदाहरु संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।

यसअघि दुईपटकसम्म संशोधन गरिएको ‘निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ लाई तेस्रोपटक संशोधन गर्न लागिएको हो । यसपटकको संशोधनमा कार्यविधिमा नगद अनुदान पाउने वस्तुहरु भने नथपिने तर अनुदान लिने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्य भईरहेको उक्त समितिका संयोजक कार्कीले जानकारी दिए ।

यसअघि सरकारले गत आर्थिक बर्षको असोजमा यो कार्यविधिको दोस्रो पटक संशोधन गर्दै ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्ने उद्योगीलाई ८ प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था गरेको थियो । गत आर्थिक बर्षको बजेट भाषणमै सिमेन्ट र डण्डीलाई पनि नगद अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएपछि कार्यविधि संशोधन गर्दै उक्त सहजीकरण गरिएको थियो ।

यस्तै संशोधित कार्यविधिमा नेपालमा उत्पादन भई ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुमा कुल निर्यातको ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिइने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । जसमा पश्मिना तथा पश्मिनाबाट उत्पादिन सामान, क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउड लगायत ३३ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि हेरेर नगद अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरेको थियो ।

गत आर्थिक बर्ष कार्यविधि संशोधन गर्दै वस्तु र नगद अनुदान बढाइएपनि उद्योगीले उक्त अनुदान पाउन लाग्ने गरेको प्रक्रियागत झन्झट भने ज्युँकात्युँ रहेको उद्योगी व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । उक्त कार्यविधिमा मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्वःघोषणासहित तोकिएको ढाँचामा उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तो जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट पनि दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै कार्यविधिमा उद्योगीहरुको स्व–घोषणाअनुसार विभागले कम्तिमा एक चरणसम्म उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेरै भ्यालु एडिसन हेरेर ४ देखि ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने भनी वर्गीकरण गरी सोही अनुसारको सिफारिस सम्बन्धित उद्योगीहरुले कारोबार गर्ने बैंकमा सिफारिस गरिदिन्छ । पुनः सिफारिस गरिएको बैंकमा सम्बन्धीत उद्योगीहरुले मालवस्तु निकासी हुँदा जारी गरेको प्रज्ञापन पत्र र उद्योग विभागको सिफरिससहित बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ । सोहीअनुसार बैंकले नगद अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।

यता राष्ट्र बैंकले भने उद्योग विभागबाट पाएको रकम विभिन्न बैंकहरुलाई निर्यातमा अनुदान पाउने उद्योगीहरुको माग अनुसार शोधभर्ना गरिदिन्छ । यहि प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिदिन भन्दै उद्योगीहरुले हालसम्म गुनासो गर्दै आएका थिए । सोही गुनासोहरु सम्बोधन गर्न सकिनेगरी अध्ययन गर्न करिव १ महिना अघि नै गोविन्द कार्कीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय अध्ययन र सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले हाल कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरु र उद्योगीलाई सहज हुनसक्ने कुराहरुको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । अब चाँडै समितिले उक्त कार्यविधि संशोधन अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाउने पनि कार्कीले जानकारी दिए । ‘हामी कार्यविधिमा थप घट गर्नुपर्ने बुँदाहरुको अध्ययनको मध्यमतिर आईपुगेका छौं,’ उनले भने, ‘अब केहि समयमै यसको अध्ययनको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष बुझाउनेछौं ।’ उनले अब कार्यविधि संशोधन भए उद्योगी व्यवसायीले भन्सार प्रज्ञापनपत्र लिएर विभिन्न निकायमा धाउने प्रक्रियाको अन्त्य हुने बताए । यस्तै उनले अब उद्योगीहरुलाई आफ्नो वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिको स्वघोषणा एक बर्षमा तीनपटकसम्म गर्न सकिने गरी कार्य अघि बढाईएको पनि बताए । यसअघि प्रत्येक बर्षको माघ र साउनमा उक्त स्वघोषणा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त कार्यविधिमा संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपनि लागू हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालले गर्ने कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९० प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै हुने गरेको छ । यस्तै असन्तुलनका कारण नेपालको व्यापारघाटा बर्षेनी उकालो लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएपनि त्यसको खासै प्रभावकारिता भने निर्यात व्यापारमा देखिएको छैन । उद्योग विभागका अधिकारीहरुका गत आर्थिक बर्ष ४ सय ४ उद्योगहरुले निर्यातमा नगद अनुदानका लागि सिफारिस पाएका थिए । सरकारले प्रत्येक बर्ष उद्योगीलाई निर्यातमा नगद अनुदान दिनकै लागि करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ ।