काठमाडौं । उद्योग विभागबाट लगानी स्वीकृत पाएका विभिन्न परियोजनाहरुले धमाधम आइईई स्वीकृत लिइरहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ यता मात्रै उद्योग विभाग मातहतका विभिन्न १ सय ७६ उद्योगहरुले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) स्वीकृत पाएका छन् । उद्योग विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा ८२ कम्पनीले, २०७९/८० मा ९० कम्पनीले र चालु आवको हालसम्म ४ कम्पनीले उक्त स्वीकृती पाएका हुन् ।

आइईई कुनै परियोजनाको भौतिक संरचना बनाउनुपूर्व त्यो परियोजना स्थापना काल र स्थापना भएपछि वातावरणमा के कस्ता प्रभाव पर्छन र त्यसको समाधानका सुझाव दिने प्रतिवेदन हो । कुनै कम्पनीले आफ्नो उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभागमा दर्ता भएर मात्रै पुग्दैन, त्यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माणका लागि अनिवार्य आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि संसदले पारित गरेको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ सोही बर्षको कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएपनि नियमावली नहुँदा ईआईए र आईईईको स्वीकृतिको प्रकृया स्थगित भएको थियो ।

वातावरण वातावरण संरक्षण नियमावली लागू नहुन्जेललाई ईआईए र आईईईसम्बन्धित प्रतिवेदनहरुको कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गरिएको थियो । जसका कारण सो अवधिमा केहि समय नयाँ परियोजनाहरुको कारबाही अघि बढाउन पनि सकिएन । भौतिक पूर्वाधारसहितका कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई मूल्यांकन गरी सम्भावित दुष्परिणाम नियन्त्रणका लागि आयोजना शुरु गर्नुअगाडि नै ईआईए र आईईई गरिन्छ । तर, यस्तो प्रकृया नै रोकिएपछि नयाँ परियोजना शुरु गर्ने तयारीमा रहेका लगानीकर्ता अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।

तर, त्यसको केही समयपछि नै ‘नेपालको वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७’ पारित गरियो । जसमा ईआईए र आईईईलाई परिभाषित गरिएको थियो । त्यसपश्चात भने उद्योग मन्त्रालयबाट विभिन्न परियोजनाको आईईई स्वीकृत गर्न सुरु गरिएको हो । खासगरी ईआईए भनेको कुनै परियोजनाको निर्माणकार्य सुरु हुनुअघि परियोजना निर्माताले तयार गर्ने विस्तृत प्रतिवेदन हो ।

उनीहरूले सो परियोजना सुरु हुँदा के कस्ता वातावरणीय असर पर्नसक्छन् र ती असरलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै उपाय अपनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने आँकलन गर्छन् । आईईई पनि परियोजना निर्माणअघि तयार गरिने विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन हो, यसले पनि परियोजनाले पार्ने वातावरणीय असर र त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने आँकलन गरेको हुन्छ । आईईई ईआईएभन्दा कम विस्तृत हुन्छन् र साना परियोजनाका लागि आईईई आवश्यक पर्छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावलीले ईआईएलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै पेस गरेर त्यहीँबाट स्वीकृत गराउनैपर्ने र आईईई अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउँदा पनि हुने व्यवस्था गरिदिएको छ । यस्तै ५० मेगावाटसम्म क्षमताको जलविद्युत् परियोजनाका लागि आईईई तयार गर्नुपर्छ भने त्यसभन्दा ठूला परियोजनाका लागि ईआईए आवश्यक पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । सोही अनुसार उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्यो परियोजनाहरुको भौतिक संरचना निर्माणका लागि पनि आईईई आवश्यक पर्ने हुन्छ । जसको स्वीकृति उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले गर्ने व्यवस्था छ ।

साउनमा मात्रै ४ परियोजनाको आईईई स्वीकृत

उद्योग विभागले चालु आर्थिक बर्षको साउनमा मात्रै विभिन्न ४ परियोजनालाई आईईई स्वीकृत प्रदान गरेको छ । जसमा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग संचालनमा ल्याउन लागेको हिलटेक प्लाष्टिक एन्ड पाईप, वृन्दावन नगरपालिकाको अथर्व टेक्सटायल, आनन्दम स्न्याक्स एण्ड वेभरेज इन्टरनेटशनल प्रालि र नेपाल पल्प एण्ड पेपर इन्डष्ट्रिज प्रालि रहेका छन् ।

यी चारै परियोजनाहरुले उद्योग विभागबाट लगानीको स्वीकृति केहि अघि नै लिईसकेपछि उद्योग स्थापनाका लागि आईईई प्रतिवेदन स्वीकृतिको चरणमै रहेकोमा सरकारले यी परियोजनको आईईई प्रतिवेदन साउनमा स्वीकृत गरिदिएको हो ।