काठमाडौं । जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोग र व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले बनाउन थालेको एकीकृत गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको नेतृत्वमा नदी बेसिन योजना, जलविद्युत्को विकास गुरुयोजना तथा रणनीतिक वातावरण सामाजिक मूल्याङ्कनसम्बन्धी योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सचिवालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । गुरुयोजनाको मस्यौदा अन्तिमरुप दिन प्रदेशस्तरबाट राय सुझाव लिने क्रममा आज जनकपुरधाममा आयोजित अन्तक्र्रिया गोष्ठीमा सचिव तिवारीले कोरोना महामारीका कारण केही समय ढिला हुन गए पनि गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार भई त्यसमाथि सरोकारवाला व्यक्ति र निकायबाट राय सुझाव लिने काम भइरहेको बताए ।
‘सुरुमा विश्व बैंकको सहयोगमा योजना तयार गर्ने भनिए पनि कोरोना महामारीका कारण बैंकबाट निरन्तर सहयोग पाइएन । पछि नेपाल सरकारकै करिब रु ३५ करोडको लागतमा योजना निर्माणको काम गरिएको हो’, सचिव तिवारीले भने, ‘यसमा जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, नदी प्रणालीलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञको योगदान छ । जसले जलस्रोत क्षमता र त्यसको बहुउपयोग (खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत) का सन्दर्भमा ठोस् मार्गदर्शन दिनेछ । यसले सन् २०५० सम्मको सम्भाव्यता र उपयोगिताको कुरा गर्नेछ ।’
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री सिंगासन सा कलवारले गुरुयोजनाले सिङ्गो देशको बारेमा एउटा खाका दिने भए पनि पानीको हाहाकार हुने अवस्थामा रहेको मधेसका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन सरोकारवालालाई आग्रह गरे । उनले नदी तथा जलस्रोतको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको चुरे क्षेत्रको विनासले मधेस मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा रहेकाले सरकार र विज्ञहरूले समयमै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
‘विगतमा सिँचाइको समस्याका कारण कृषकले खेतीपाती गर्न पाएनन् भनेर वर्षौंवर्ष गुनासो गरिरह्यौँ । त्यसैमाथि अब नागरिकले खानेपानी नै नपाउने समस्या आउन थालेको छ । चापाकल, इनार, पोखरी सुक्न थालेका छन्, नदी हराउन थालेका छन्’, मन्त्री कलवारले भने, ‘गुरुयोजनाले समग्र नेपालको जलस्रोतको सम्भावना, समस्या र उपयोगका बारेमा त सोच्नुपर्छ नै, देशको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्याको हिस्सा बसोबास गर्ने मधेस प्रदेशले हाल सामना गरिराखेका समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्न विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसका लागि म आग्रह गर्दछु ।’
उनले चुरेको संरक्षणबिना मधेस प्रदेशका बाढी, डुबान, खानेपानी र सिँचाइलगायत समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसलाई आधार बनाएर तत्काल आवश्यक कदम चाल्न प्रदेश सरकारले सबैसँग समन्वय र साझेदारी गर्ने बताए । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाले नेपालमा बन्ने योजना तथा गुरुयोजनाले ठूलाठूला आयोजना, लगानी र सम्भावनाका कुरा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेकाले यो योजनाले तत्काल गर्न सकिने र अत्यावश्यक कार्यका सन्दर्भमा ठोस योजना अगाडि सानुपर्ने बताएका थिए ।
जवाफमा आयोगका सचिव तिवारीले अध्ययनले कुन कुन बेसिनको कुन कुन ठाउँमा कति जलस्रोत रहेको र त्यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ठोस मार्गनिर्देश गर्ने भएकाले त्यसको लाभ तीनै तहका सरकारलाई हुने बताए । उनले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र प्राविधिक विश्लेषण पनि समावेश गरिएकाले यस अध्ययनले खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत्का साथै यसको पर्यटकीय, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धका आयाममा पनि काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने बताए । पानीको समन्वयात्मक उपयोग गर्न तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।
यसअघि आयोगका सहसचिव डा कमलराज जोशीले देशमा उपलब्ध जलस्रोतको बेसिनस्तरमा समन्वयात्मक रुपमा व्यवस्थापन तथा उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिने उद्देश्यले योजना मस्यौदा तयार भएको र सबै प्रदेशबाट राय सुझाव लिई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नदी बेसिन योजनाकार तथा विज्ञ डा दिवसबहादुर बस्न्यात र शीतलबाबु रेग्मी, डा. निर्मल विष्ट, डा. कपिल ज्ञवाली, सहसचिव कला निधि पौडेललगायतले विविध विषयमा प्रस्तुतीकरण राखेका थिए । योजनामा देशभरिका मुख्य नदी कोशी, गण्डकी, कर्णाली, बाग्मती, पश्चिम राप्ती, बबई, महाकाली, कमला, कन्काई र मेची नदीको बेसिनदेखि उद्गमस्थलसम्म पानीको उपयोगिताबारे कार्ययोजना बन्ने आयोगको सचिवालयले जनाएको छ ।
