काठमाडौं । सरकार र राष्ट्र बैंकको अव्यवहारिक नीतिका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको नेपाल उद्योगी व्यवसायी महासंघले बताएको छ । आइतबार राजधानीमा आयोजित अर्थतन्त्रको समसामयिक अवस्थाबारेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी अव्यवहारिक नीतिका कारण उद्योग व्यवसाय सहज रुपमा चलायमान नहुँदा अहिले सिंगो मुलुकनै अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको महासंघले बताएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिटान्सले केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज र विदेशी मुद्रा संचितीमा सुधार एवं देशको शोधनान्तर स्थिती बचतमा भएपनि त्यसले देशको आर्थिक विकासका दिगो रुपमा टेवा पुग्न नसकेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । ‘अहिले देशको ऊर्जावान जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर उनीहरुले पठाएको रेमिटान्सबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी उपभोग गर्ने काम मात्रै भैरहेको छ । तर अर्थतन्त्रको विकासका दिगो रुपमा योगदान पुर्याउने उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदा त्यसको उद्दार एवं संरक्षणको लागि राज्यले चासो दिएको देखिदैन । पछिल्लो समय सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरु एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका अव्यवहारिक नीतिका कारण अहिले उद्योगी व्यवसायीका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै नाजुक अवस्थामा रहेको कुरा हामी सबैलाई सर्वविविदै छ’, महासंघले बताएको छ ।

माहसंघले भनेको छ–‘सरकारको राजस्व परिचालकै कुरा गर्ने हो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको साउनमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब रुपैयाभन्दा काम संकलन भएको छ भने एक महिनाकै व्यापारघाटा १ खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड रुपैया पुगेको छ । एकातिर विश्व व्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड १९ को माहमारी र युक्रेन( रूस युद्धको प्रभावले अर्थतन्त्र थलिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले लिएको नीति नियमले थप जटिल बनाउँदै लगको छ ।’

महासंघले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामन्जस्यता हुनुपर्ने भएपनि दुवै निकायबीच आपसी सहकार्य नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुले दुख पाईरहेका बताएको छ । नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने नीतिहरु एक आपसमा समन्वय नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुमा थप अन्योलता सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै महासंघले अहिलेको अवस्थामा थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उद्यम व्यवसाय बचाउन नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत राज्यका निकायहरुले उचित कदम चाल्नु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘तर त्यसो नगरी राज्यका निकायहरुबाट बेवास्ता गरी उद्यम व्यवसाय धरासायी बनाउने र उद्योगी व्यवासयी व्यवसाय छोडेर पलायन हुने वा आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य पार्ने अवस्थामा पुर्याएको प्रति हाम्रो यस नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको गंभिर ध्यानकर्षण भएको छ’, महासंघले बताएको छ ।

सरकारले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा चासो नदिदा धेरैजसो व्यवसायीहरु आफ्ना सटर बन्द गरेर वस्तु परेको स्थिती रहेको भन्दै महासंघले व्यवसायीमैत्री नीति नियम नबनाउादा, अव्यवहारिक कर नीतिहरु अबलम्बन गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन पुगेको ठहर गरेको छ । यसका कारण औपचारिक रूपमा प्रतिस्पर्धी कानूनको अधिनमा रहेर काम गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् भने यसले गलत कार्य गर्नेलाई प्रश्रय दिइरहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

महासंघले नीतिगत व्यवस्था एवं अवरोधपूर्ण कार्यमा सुधार ल्याई देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर मुलुकलाई अहिलेको जटिल परिस्थितीबाट निकास दिन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयः र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत राज्यका सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्र सुधारका लागि अविलम्ब ठोष कदम नचाले चरणबद्ध रुपमा कडा विरोधका कार्यक्रमहरु सहित आन्दोलन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

मागहरु यसप्रकार छन्

• राज्यले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा फेर तिने व्यवसायीहरुलाई नीतिमा सहजिकरण गर्दै आड भरोषा सहितको संरक्षण गर्नु पर्नेमा विभिन्न अभियोग लगाई धरपकड गर्ने, अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिने जस्ता कार्यहरु गरेर व्यवसायीक वातावरण खल्बलाउने कार्य भईरहेकाले यस्तो कार्य अविलम्ब रोकी व्यवसायीहरुलाई कानुन र राज्यका नीति नियम पालन गरेर व्यवसाय संचालन गर्दा आफु संरक्षित भएको महसुश गराउन जोडदार माग गर्दछौ ।

• नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यय क्षेत्रको सन्तुलन ठीक ठाउमा राख्ने नाममा बिगत २ वर्ष देखि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्यो । हाल आएर १३ महिनालाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा संचिति हुदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरि नीतिहरु परिवर्तन गर्नु पर्नेमा अनावश्यक रुपमा सुक्ष्म तरिकाले नियन्त्रणगरि आर्थिक गतिविधिलाई ठाम बनाई उद्यम व्यवसायहरु धरासायी बनाएको छ । तसर्थ अहिले देखिएको उच्च ब्याजलाई घटाई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछी ।

• चरम मन्दिका कारण व्यवसाय नचलेर लिएको ऋणको व्याज किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले अव्यवहारिक र आफुखुशी एकलौटी रुपमा ब्याज बढाई उद्योगी व्यवसायीहरुलाई थप निराश बनाएको छ। बैंकहरुको यस्तो हर्कत नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच नीति र व्यवहारमा समन्यव हुनु पर्नेमा त्यस्तो नगरी उल्टै गैरजिम्मेवार तरीकाले एक निकायले अर्को निकायलाई जिम्मेवारी र दायित्व सारेर पन्छिने काम भई रहेको छ । यस्तो जटिल परिस्थितीमा मुलुक सबैको हो, सबैलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा करिब ८१.५५ प्रतिशत बोकेको निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने र बैकहरुले व्यवसायीलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्दछौ ।

• राष्ट्र बैंकले भखरै मात्रै चालू पुँजी कर्जामा हेकी संसोधन गरेको छ । तर त्यतिले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने देखिंदैन । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा संशोधन गरी उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत दिएको देखिन्छ । तर नेपालमा उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र सँगसँगै जोडिएर आउने भएकोले वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि सोही बमोजिमको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौं ।