काठमाडों । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश इन्ट्री इन्टु फोर्स (ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।
उक्त परियोजना औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनकै लागि उपाध्यक्ष क्यामरुन एस अलफोर्ड मंगलबार नेपाल आइपुगेका थिए । एमसीसी औपचारिक सुरुवात भएको ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ । त्यसरी हेर्दा १२ भदौ २०८५ मा यो परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । नेपाल सरकारअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
उक्त परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त लगानी छ । एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको १३ करोड डलर लगानी रहने बताइएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ७० लाख डलर गरी ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करीब ७२ अर्ब रुपैयाँ) थपिएको छ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत चार प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमी सडकखण्ड विस्तार तथा मर्मत हुनेछ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालले सन् २०१७ मा नै सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अमेरिका गएको टोलीले परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त सम्झौतालाई २७ फेब्रुअरी २०२२ मा संसदबाट अनुमोदन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा राजनीतिक दल र सांसदहरूबीच विवाद भएको थियो । लामो विवाद र रस्साकस्सीका बीचमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको थियो । औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन सुरु भएपछि १२ भदौ २०८५ मा परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले आफ्नै लगानी लगाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । एमसीसीले परियोजनाको भौतिक प्रगतिअनुसार मात्रै भुक्तानी दिने र समयमा परियोजना सम्पन्न नभए रकम नपठाउने सर्त रहेको छ ।
कार्यान्वयनको सम्झौता पत्र आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले परियोजना कार्यान्वयन हुँदा खुशी लागेको बताएका छन् । उक्त परियोजना तोकिएको समयमै पुरा गर्ने प्रतिवद्धता एमसीए नेपालले गरेको छ ।
