काठमाडौं। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष क्यामरुन एस अलफोर्ड मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन् । उपाध्यक्ष अलफोर्ड मंगलबार अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका हुन् । एमसीसी परियोजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन घोषणाका लागि उपाध्यक्ष अलफोर्ड नेपाल आएका हुन् । एमसीसी परियोजनाको बुधबार बाट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदैछ । क्यामरुनले नेपाल भ्रमणमा रहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्ने पनि कार्यक्रम छ । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्ने र १५ भदौमा अमेरिका फर्किने कार्यतालिका छ ।

एमसीसी औपचारिक सुरुवात भएको ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ । त्यसरी हेर्दा १२ भदौ ०८५ मा यो परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । एमसीसी कार्यान्वयनको घोषणा अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र अमेरिकी अधिकारीहरूबीच ‘लेटर अफ एक्सचेन्च’ मार्फत हुनेछ । नेपाल सरकारअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिरहेको छ । उक्त परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त लगानी छ ।

एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको १३ करोड डलर लगानी रहने बताइएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ७० लाख डलर गरी ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करीब ७२ अर्ब रुपैयाँ ) थपिएको छ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत चार प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमी सडकखण्ड विस्तार तथा मर्मत हुनेछ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालले सन् २०१७ मा नै सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अमेरिका गएको टोलीले परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सम्झौतालाई २७ फेब्रुअरी २०२२ मा संसदबाट अनुमोदन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा राजनीतिक दल र सांसदहरूबीच विवाद भएको थियो । लामो विवाद र रस्साकस्सीका बीचमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको थियो । औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन सुरु भएपछि १२ भदौ २०८५ मा परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले आफ्नै लगानी लगाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । एमसीसीले परियोजनाको भौतिक प्रगतिअनुसार मात्रै भुक्तानी दिने र समयमा परियोजना सम्पन्न नभए रकम नपठाउने सर्त रहेको छ ।

एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं

अमेरिकी राजदूताबासले गत बर्ष संसदबाट एमसीसी पारित हुँदा थपिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको पुनः स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत सत्तारुढ दलका नेताले नै व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे प्रश्न उठाएपछि अमेरिकाले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो । ‘एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो । हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ,’ अमेरिकी राजदूताबासले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका शर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

अमेरिकाले नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) कार्यान्वयनमा जानु अघिल्लो दिन (मंगलबार) पुनः सम्झौतालाई लिएर वक्तव्य जारी गरेको हो । नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसीलाई अनुमोदन गरेको थियो ।