काठमाडौं । उच्च व्याजदर र बैंकहरुबीच निक्षेप खोसाखोसको स्थिति सिर्जना भएपछि त्यसलाई रोक्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत एक्सनमा उत्रिएका छन् । कोरोनाका कारण जकडिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले स्थानीय तहमा जाने रकमलाई तत्काल निक्षेपमा गणना गर्न पाउने गरी बजारमा पठाउने भएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले कर्जाको व्याजदर घटाउने विषयमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसहित बैंकरहरुसँग छलफल गरेका थिए । तर उक्त छलफलबाट ठोस निष्कर्ष नआएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएर उच्च ब्याजदर रोक्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमन बनाउन पहल थालेका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले जीईएफको ७ औं सभामा भाग लिन क्यानडा जानुअघि स्थानीय तहमा जाने रकमको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने गरी नीतिगत निर्णय गरेका थिए । त्यसयता डा। महत देश बाहिरै रहेका कारण सो रकम निक्षेपमा गणना हुने सकेको थिए । तर अर्थमन्त्री डा. महत सोमबार उक्त बैंठकबाट नेपाल फर्किएको र आजैदेखि स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्नेगरी पठाउन लागिएको अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘अर्थमन्त्रीज्यू देश बाहिर रहेका कारण स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्नेगरी बजारमा पठाउन सकिएको थिएन,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीज्यू आजदेखि मन्त्रालयमा आउनुभएको छ सम्भवत आजै नै स्थानीय तहमा जाने कुल रकममध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेगरी निर्देशन जारी हुनेछ ।’
पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप भएपनि बैंकहरुले मोल बढाबढमा निक्षेप उढाएर व्याजदर नघटाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका थिए भने यता बैंकहरुले भने आफुसँग निक्षेप भएपनि चालू पुँजी कर्जामा भएको नयाँ व्यवस्थाका कारण कर्जाको माग नहुँदा समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्री गुहार्न पुगेका थिए । तर, अर्थमन्त्री महतले भने दुबै पक्षको समाधान निकाल्दै एकतर्फ राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्दै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै संसोधन गराए भने निक्षेप तानातानलाई स्थितीलाई रोक्दै कर्जाको व्याज घटाउने रणनीति अनुरुप स्थानीय तहमा जाने रकमलाई बैंकको निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दैछन् ।
‘अहिलेको अवस्थामा व्याजदर घटाएर ओद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको अर्थमन्त्रीज्यूको निष्कर्ष छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘सोहीअनुरुप सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै अर्थमन्त्रीज्यूले व्यवसायीक वातावरण तयार गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहल गरिरहनुभएको छ ।’ सोहअनुरुप स्थानीयतहमा जाने ६० प्रतिशत रकमलाई चैत मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्नेगरी पठाउन लागिएको समेत अर्थमन्त्रालयल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि स्थानीय तहमा भएको रकममध्यै ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, बजारमा तरलता फालाफाल भएको भन्दै नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै सरकारले उक्त पैसालाई आफ्नो खातामा खिचेको थियो । तर, त्यसैलाई देखाएर बैंकहरुले निक्षेपको व्याज बढाउन थालेपछि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई रोक्न स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई पुनः निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेका हुन् । साथै उक्त रकम निक्षेपमा गणना भएसँगै बैंकहरुको आधारदर घट्नुका साथै कर्जाको व्याज समेत सस्तो पर्न जानेछ । जसले गर्दा ऋणीहरुलाई समेत केही राहत हुनेछ ।
