काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको जोखिम वर्गीकरणमा कडाई गरेको छ । सोमबार एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गर्दै जोखिम वर्गीकरणमा कडाई गरेको हो ।
जसअन्तर्गत अब कुनै ऋणी व्यक्ति वा संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा परेमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा पनि कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था नभएकोमा अब भने राष्ट्र बैंकले असल कर्जालाई पनि सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसो हुँदा अब बैंकहरुको प्रोभिजन अत्याधिक बढ्ने देखिएको छ ।
यस्तै निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोहि वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पुरा गरेको मितिले ६ महिना पश्चात मात्र स्तरोन्नति गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यव्सथा गरिएको छ ।
कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्र्तगत पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो व्यवस्था आगामी माघबाट मात्रै लागू हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।