काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको खपत बढाउनका लागि स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।

मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले यो निर्देशिकाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो । मन्त्रालयले मस्यौदामा सवैजसो सार्वजनिक निकायमा नेपालमै उत्पादिन वस्तुहरु नै प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेगरी व्यवस्था गरेको छ । यदि कुनै सार्वजनिक निकायहरुमा विदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपरेको खण्डमा भने आफुभन्दा १ तह माथिको अधिकारीसँग कारण खुलाई, स्वीकृति लिईकन मात्रै खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो वस्तु खरिद भने नेपालमा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै गर्न सकिने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अर्थात कुनै पनि सार्वजनिक निकायहरुमा आवश्यक पर्नेजति सबैजसो सामग्रीहरु नेपालमा निर्मित र उत्पादित नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था यो नीतिमार्फत गरिएको हो । यसअघि दुई आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि नेपाली उत्पादनलाई बढावा दिनेगरी व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । तर, हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उक्त व्यवस्था अब निर्देशिका बनाएरै अघि बढाउन लागिएको हो ।

सरकारी ईकमर्श संचालनमा ल्याउने

सरकारले निर्देशिकामा नेपाली उत्पादनहरुको विद्युतीय पोर्टल बनाएरै उत्पादनलाई बढावा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसमार्फत सरकारले स्वदेशी वस्तुको नेपाली प्रोडक्सन, नेपाली कन्जम्सन ९एनपीएनसी० नामक विद्युतीय पोर्टल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाएको हो । ईकमर्श साईटजस्तो बेवसाईट बनाएर उक्त वेबसाईटमा नेपाली वस्तु मात्रै राखिने योजना सरकारको रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यसमा नेपाली उत्पादन मात्रै राखिने र सार्वजनिक निकायसँगै अन्य नेपालीले पनि सोही पोर्टलमार्फत वस्तु खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको हो । यो पोर्टलमा सार्वजनिक निकायलाई स्वदेशी वस्तु उपलब्ध गराउन चाहने उत्पादकले स्वदेशी वस्तुको नाम, परिमाण, मूल्य, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, गुणस्तर र मापदण्डलगायत स्पेसीफिकेसन संलग्न गरी सूचिकृत गराउनुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

तर, उक्त पोर्टल नबन्दासम्मका लागि भने तोकिएको निकायबाट प्रमाणित उत्पत्तिको प्रमाणपत्रले काम गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक निकायले कार्यालयमा आवश्यक स्वदेशी वस्तुहरु सोझै अर्थात खरिद मापदण्डविनै पनि खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि सरकारले गर्न लागेको छ ।

सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक लत्ताकपडादेखि सफ्टवेयरसम्मै नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने उक्त निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ । जसमा स्देशनरीका सामग्री, पोशाक, कपडा, कोशेली, फर्निचर, फ्लोरीकल्चर, मेसिनरी औजारलगायतका सामग्री नेपाली प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनहरु, निर्माण सामग्री, प्राकृतिक जडिबुटीजन्य वस्तुहरुलगायत करिव १ सय बढी वस्तुहरु स्वदेशी प्रयोग गर्नुपर्नेगरी उक्त निर्देशिका तयारी हुन लागेको हो ।

यस्ता वस्तुहरु नेपालमा उत्पादन नभएको र उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै विदेशी वस्तुहरु प्रयोग गर्न सकिने गरी उक्त निर्देशिकाको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी पछिल्लो समय बढिरहेको उच्च व्यापारघाटा र खस्कँदो निर्यातको व्यापारलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिएको छ । जसमध्ये कार्यालयमा प्रयोग हुने डटपेनदेखि कर्मचारीका लागि आवश्यक कपडा र तयारी पोशाक पनि नेपाली नै प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा मस्यौदामा समेटिएको छ ।