काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको प्रणालीमा टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) जडानका लागि सरकारलाई आश्वस्त पार्न पहल गरेको छ । प्राधिकरणले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवमार्फत नै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङको तयारी गरेको हो । केहिदिन अघि प्रधानमन्त्रीले फोन ट्यापिङ गर्ने सिस्टम लागू नगर्ने बताएको भन्दै संचारमाध्यममा समाचार आएपछि टेरामोक्सबारे विस्तृत ब्रिफिङको तयारी प्राधिकरणले गरेको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यो बिषयमा सम्बन्धित निकायले जानकारी लिएर निर्णय गरिदिनुपर्ने भएपनि सोअनुसार नभएको बताएका छन् । जसका कारण यो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कम्पनीहरुले हालसम्म पनि प्रणाली जडानमा कुनै रुचि देखाएका छैनन् । प्राधिकरणले गत साउन १५ गतेदेखि नेपाल टेलिकमलाई प्राधिकरणबाट हुने सम्पुर्ण सहजीकरण नै रोकिदिएको छ । तर, त्यसैबेला एनसेलले भने यसका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्न थप १५ दिनको अवधि मागेको थियो । सोहीअनुसार एनसेलले तयारी गरिरहेको पनि जानकारी प्राधिकरणलाई दिएको छ । तर, नेपाल टेलिकमले भने प्राधिकरणसँग कुनै प्रकारको सहजीकरण नमागेको र यसको बारेमा बुझ्न नै नचाहेपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर प्राधिकरणबाट हुने सहजीकरण नै रोकिदिएको बताएको छ ।

तर, केहिदिन अघि मात्रै केहि संचारमाध्यममा प्राधिरकणले सेवाप्रदायकलाई ताकेता गरिरहेको उक्त प्रणाली लागू नगर्ने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएको भन्दै केहि संचारमाध्यमहरुले समाचार प्रकाशन गरेका थिए । यस बिषयमा भने कुनै आधिकारिक निर्देशन र पत्र प्राधिकरणमा नआईसकेकाले प्राधिकरण भने अझै सेवाप्रदायकलाई ताकेता गर्ने पक्षमै रहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार दूरसंचार ऐनले नै प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायकको नियमन र निरिक्षणको अधिकार दिएकाले यो प्रणाली लागू गराउनु प्राधिकरणको कर्तव्य पनि हो ।
पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी शंकास्पद तरिकाले घट्दै गएपछि यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नकै लागि प्राधिकरणले यो प्रणाली जडान गर्न ताकेता गरिरहेको उनले बताए । ‘यो प्रणालीलाई फोन ट्यापिङ गर्ने प्रणाली भनेर हल्ला फिजाईएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी हल्ला फिजाउँदा यो प्रणाली जडानमा हामीलाई समस्या भईरहेको छ ।’ प्राधिकरणले टेलिकम सेवाप्रदायकले दिने सेवाको गुणस्तर, कल वाईपास र आम्दानीमा निरिक्षण गर्न टेरामक्स जडान गर्न भनेर गत बर्ष नै विभिन्न उपकरणहरु नेपाल ल्याइसकेको छ । तर, पछिल्लो १ बर्षदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्रणालीको जडानमा बखेडा झिकिरहेका छन् ।

अझ प्रधानमन्त्रीसमक्ष नै यो प्रणालीलाई फोन ट्यापिङ गर्ने प्रणालीका रुपमा केहि तत्वहरुले ब्रिफिङ गरिदिँदा यो समस्यामा परेको अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्युसमक्ष नै कसैले यसलाई फोन ट्यापिङको संज्ञा दिएर ब्रिफिङ गरेको जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई बुझाउन जरुरी देखिन्छ ।’ प्राधिकरणले हाल संचारमन्त्री र संचार सचिवलाई पनि यसबारेमा ब्रिफिङ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यता प्रधानमन्त्रीसम्म पनि मन्त्रालयको बाटो हुँदै ब्रिफिङ गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको हो ।

खासगरी पछिल्लो समय दूरसंचार कम्पनीहरुको आम्दानी केहि शंकास्पद देखिएपछि यो प्रणाली जडान गर्न लागेको बताइएको छ । तर, यो प्रणाली जडान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएयता नै यसमा बखेडा झिकिँदा झन सेवाप्रदायकहरुले प्राधिकरणलाई दिने तथ्यांकमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउँछन् । निश्चित समयमा सेवाप्रदायकले प्राधिकरणलाई ग्राहक, आम्दानी, नाफा, फोन कललगायतका तथ्यांक दिँदै आएका छन् । तर, पछिल्ला केहि बर्षदेखि कलको संख्या, डाटा पेनिट्रेसन, सिमकार्ड वितरणलगायत उकालो लाग्दा पनि उनिहरुको नाफामा गिरावट आउनुको कारण प्राधिकरण आफैले जाँच गर्न टेरामक्स प्रणाली जडान गर्न लागेको थियो । तर, टेरामक्सका उपकरण आयात हुनेबेलामै टेलिकम कम्पनीहरुले यसमा झमेला गरे ।

आफ्ना सबै कर्तुतहरुमा नियामकिय निकायले नै गहिरो चासो देखाएपछि टेलिकम कम्पनीहरु असन्तुष्ट भएको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘हालसम्म सतहमा नियमन गरिरहेको प्राधिकरणले अब टेलिकमका हरेक तथ्यांकहरुमा आफै निरिक्षण गर्न लागेपछि टेलिकम कम्पनीहरुले यस्तो प्रणाली जडान नगर्न अनेक प्रपञ्च अघि सारेका पनि हुन्’, ती अधिकारीले भने । तर, प्राधिकरणले भने यसको जडान प्रक्रिया जसरी पनि अघि बढाउने प्रण गरेको छ । प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय फ्रड कल र कल बाईपासलाई नियन्त्रण गर्नेगरी प्रणाली जडान गर्न सन २०१७ मै ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला ठेक्का प्रणालीमा प्रश्न उठेपछि सर्वाेच्चमा मुद्दा पर्याे ।

सर्वाेच्चले उक्त प्रणाली जडान गर्नुपर्ने गरी प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो । सोही फैसलाअनुसार नै प्राधिकरणले यो प्रणाली जडान गर्न लागेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले हाल यसका सबैजसो आवश्यक उपकरण नेपाल ल्याईपुर्याईसकेको छ । हाल प्रणाली जडान गर्नुपर्ने दुई सेवाप्रदायकमध्ये प्राधिकरणले एनसेलको नक्खु, पोखरा र हेटौडाको डाटा सेन्टरमा उपकरणहरु स्थापित गरिसकेको छ । तर, सतही रुपमा यो प्रणालीको विरोध गरिरहेको एनसेलले यी ३ डाटा सेन्टरमा उपकरण जडान गरेपनि आफ्नो प्रणालीमा लिंक गर्न भने अझै दिएको छैन ।

सेवाप्रदायकका विभिन्न मोबाईल स्विचिङ सेन्टरहरुमा उक्त प्रणालीका उपकरणहरु जडान गरिन्छ । तर, टेलिकम सेवाप्रदायकले नियामकलाई नै नटेर्दा झण्डै ३ अर्बको परियोजना धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिस्र बताउँछन् । हुन त नियामक निकाय भईसकेपछि टेलिकम अपरेटरले गर्ने आम्दानी, डाटा पेनिट्रेसनलगायतको डाटामा प्रवेश पाउने अधिकार पनि प्राधिरकणसँग हुनुपर्ने हो । तर, यसै कुरालाई तिलको पहाड बनाई सेवाप्रदायकहरु प्राधिकरणद्वारा ग्राहकको डाटा नै लिक हुने भन्दै यसको विरोध गरिरहेको उनी बताउँछन् । वास्तवमा प्राधिकरणसँग नेपालभरका प्रयोगकर्ताको विवरण हुनु कुनै अस्वभाविक कुरा पनि नहुने प्राधिकरणका अन्य अधिकारीहरु बताउँछन् । पछिल्ला बर्ष टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानीमा लगातार गिरावट आईरहेको छ । यो गिरावट आईरहेको आम्दानी सही या गलत के हो स्पष्टसँग बुझ्नका लागि पनि प्राधिकरणले यस्तो प्रविधि जडान गर्न लागेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।