काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान सकेर आज (मंगलबार) रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
सीआइबीले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित साढे दुई सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको छ । गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले आउँदो शुक्रबारसम्ममा प्रतिवेदन अध्ययन गरी मुद्दा लैजाने बताएका छन् । यसमा ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनु पर्छ । सीआईबीले असार १२ गते भाटबटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहलगायत २३ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । तीमध्ये ५ जना अदालतको आदेशले रिहा भए भने १८ जना हिरासतमा छन् ।
यो प्रकरणमा सीआईबीले दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी, विजयकुमार गच्छदार, सञ्जय साह, पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलसँग पनि बयान लिएको छ । ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन् । शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ ।
यी तीन अभियुक्तकै योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीले निष्कर्ष निकालेको छ । जग्गा हिनामिना गर्न सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घुस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवाना मागदावीसहित मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ । उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका मुख्य राजनीतिक निर्णयकर्ताहरु पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा मात्र राखिएको छ ।
२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए । २०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ का विभिन्न मितिका निर्णयबाट ११२ रोपनी ४ आना जग्गा सुवर्ण शमशेरका परिवारका नाममा दर्ता कायम गरिएको थियो । यो निर्णय गराए वापत् विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलिया करिब २२ रोपनी जग्गा घुस वापत लिएको पाइएको छ ।
०४९ मा राणा परिवारका नाममा पुगेको जग्गा पुन भूमाफियाले २०५७ मा नक्कली मोही खडा गरेर आधा हिस्सा आफ्नो बनाएका थिए । त्यसको पाँच वर्षपछि छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना जग्गा राणा परिवारकी सदस्य सुनीतिका नाममा कायम गरिएको थियो । उक्त जग्गा पनि पछि भूमाफियाले आफ्नो बनाएका थिए । बाँकी रहेको करिब ३० रोपनी समेत हडप्ने योजनासहित २०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०६९ असोज १८ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए । योसहित कूल १४३ रोपनी ६ आना ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा सरकारबाट व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो । सीआईबीले अदालतबाट अनुमति लिएर संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० र मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते महलअन्तर्गत अनुसन्धान गरेको हो ।
