काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाई बन्द भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले मागअनुसार वा छाप्न मिल्नेजति अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक स्मार्ट कार्ड विभागसँग नभएपछि छपाई नै बन्द गरिएको हो । हाल दैनिक ६ देखि ७ हजार नयाँ लाइसेन्सको माग हुने गरेको छ । तर, विभागसँग अब ५० देखि ६० हजार थान मात्रै स्मार्ट लाईसेन्स भएकाले अत्यावश्यकबाहेक यसको छपाई बन्द गरिएको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए । ‘हामीसँग पर्याप्त स्मार्ट लाइसेन्स छैनन्, जसका कारण यसको छपाई नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले हाल अर्जेन्ट लाइसेन्स प्रिन्टका नाममा शान्ती सेनामा जाने, विदेश जाने नेपालीका लागि मात्रै लाइसेन्स छापिरहेका छौं ।’
खासगरी विभागले गत बर्षको असोजमै १२ लाख स्मार्टकार्डका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसको टेण्डर जर्मनीको मुलबहुर आइडी सर्भिसले गत माघमा हात पारेको पनि थियो । टेण्डर हात पारेकै करिव ७ महिना वितिसक्दा पनि कम्पनीले विभागलाई १२ लाख स्मार्टकार्ड उपलब्ध गराउन सकेको छैन । जसका कारण पनि विभागले आवश्यक लाइसेन्स छपाई गर्न सकेको छैन् । विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार जर्मनीको उक्त कम्पनीले गत माघमै उक्त टेण्डर हात पारेको थियो तर, हालसम्म स्मार्ट कार्ड नेपाल ल्याईपुर्याउन सकेको छैन ।
कम्पनीले उक्त टेण्डर १४ लाख ९८ हजार डलरमा हात पारेको थियो । टेण्डर हात पारेको ७ महिना पुगिसक्दा भर्खर कम्पनीले नमुना स्मार्टकार्ड विभागमा उपलब्ध गराएको पनेरु बताउँछन् । कम्पनीले विभागलाई केहि समय अघि मात्रै करिव ढेढ सय नमुना स्मार्टकार्ड पठाएको छ । ति स्मार्टकार्डहरु हाल विभागले परिक्षण गरिरहेको छ । उक्त परीक्षणपश्चात उक्त कार्डहरु ठिक वा कम्प्याटीबल भएको अवस्थामा थप स्मार्टकार्ड ल्याउन पहल गरिने पनेरुले बिजखबरलाई जानकारी दिए ।
चिप अभाव र भारतीय कम्पनीको लफडा
खासगरी जर्मन कम्पनीले समयमै स्मार्ट कार्ड उपलब्ध नगराउनुमा सबैभन्दा ठुलो हात भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी)को छ । कम्पनीले जर्मन कम्पनीले उपलब्ध गराउने स्मार्टकार्डको चिपमा नेपाली सवारीचालकको विवरण प्रविष्ट गर्ने काममै ढिलाई गरिदिँदा नै कार्ड आपुर्तिमा केहि ढिलाई भएको विभागका सूचना अधिकारी पनेरुले जानकारी दिए । खासगरी एमएसपीले अनलाइन सिस्टममार्फत हुँदै आएको सवारीचालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता नवीकरणसम्बन्धी कामका लागि लागि चाहिने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर पूर्णरूपमा यातायात विभागलाई जिम्मा लगाएको छैन ।
यसमा सँधै समस्या आउने गरेको छ । तर, कम्पनीले भनेबमोजिम काम नगरिदिएकै कारण विभागले र नेपाली सवारीचालकहरुले पछिल्लो ४ बर्षदेखि दुःख भोग्दै आउनुपरेको छ । सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगरे पनि ९० प्रतिशत भुक्तानी पाइसकेको मद्रास सेक्युरिटीले बाँकी १० प्रतिशत भुक्तानी नपाएको कारण देखाउँदै यातायातको अनलाइन सिस्टम (ईडीएल र भीआरएस)मा फूल एक्सेस विभागलाई दिन मानेको छैन ।
यस्तो कार्ड समयमै आपुर्ति नहुनुमा विश्वभर देखिएको चिप अभाव पनि एक कारण रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार जर्मनीको कार्ड उपलब्ध गराउने कम्पनीले नै विश्वमा चिप अभाव भएपछि स्मार्टकार्डमा राखिने चिपको अभाव भएको थियो । यसैका कारण समयमै कार्ड उपलब्ध गराउन नसकेको जानकारी कम्पनीले विभागलाई दिएको छ । कोराना महामारीका कारण विश्वका चिप निर्माताहरुले पर्याप्त चिप उत्पादन कार्य नै बन्द गरेका थिए । जसका कारण करिव एक बर्ष नै विश्वभर चिप अभाव भएको थियो ।
नेपालमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) कागजबाट सिफ्ट भएर कार्डमा सरेको मात्रै झण्डै ७ बर्ष पुग्न लाग्यो । तर हालसम्म पनि सम्बन्धित निकायले आफ्नो सेवालाई चुस्त नबनाउँदा सेवाग्राही पछिल्लो ७ बर्षदेखि पिडा भोग्दै आईरहेका छन् । यातायात क्षेत्रको नियामकिय निकाय यातायात व्यवस्था विभागमा हालै छाप्नुपर्ने स्मार्ट लाइसेन्सको संख्या मात्रै ८ लाख पुगिसकेको छ । अर्थात लाइसेन्सको सम्पुर्ण परिक्षा दिएर उत्तिर्ण भई राजस्व तिरेका ८ लाख जना सवारीचालकले लाईसेन्स पाउन बाँकै नै छ ।
आवश्यक स्रोत साधनको कमी र सम्बन्धित निकायले नै यसमा न्युन ध्यान दिँदा सवारीचालकहरुले परिक्षा उत्तीर्ण गरेको १५ महिनासम्म पनि लाइसेन्स पाउन सक्ने छाँट अझै देखिँदैन । तर, विभागमा नियुक्त भएर आउने प्रत्येक महानिर्देशकहरुले आफ्ना पालामै एक महिनाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने गरी प्रणाली विकास गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, दुखद कुनैपनि महानिर्देशक १ बर्षभन्दा बढी कार्यकाल विभागमा विताउन पाउँदैनन् ।
जसका कारण दिनप्रतिदिन सवारी चालकहरु थपिईरहँदा पनि विभागले भनेबमोजिम उनिहरुलाई समयमै स्मार्ट लाईसेन्स वितरण गर्न सक्दैन । यसैको उपज भनौं हाल विभागमा प्रतिदिन ९ हजार बढी सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि नयाँ आवेदक उत्तीर्ण भएर आउँछन् । तर विभागले प्रतिदिन ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सयसम्म मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सकिरहेको छ ।
विभागसँग भएको एक मास प्रिन्टरको क्षमता नै त्यत्ति हुँदा हालसम्म विभागमा लाइसेन्स नपाएर कुर्नेको संख्या ८ लाख नाघ्न लागेको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् । कहिले प्रिन्टरले काम नगर्ने, काम गरेपनि आवश्यकजति छपाई गर्न नसक्ने, कहिले स्मार्ट कार्ड नै नपुग्ने समस्या बर्षाैंदेखि विभागमा छ । विभागले गत बर्षको असारमा थप एक मास प्रिन्टर आपुर्तिका लागि पनि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर, टेण्डरमा हालसम्म पनि कसैले आवेदन नदिएपछि विभागले यसको पुनः टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।
