काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत बनेको लघुवित्तको समस्या अध्ययन समितिले लघुवित्त क्षेत्रका एक दर्जन समस्या पहिचान गरेको छ । अध्ययन समितिले लघुवित्तको मूख्य समस्या ऋण व्यवस्थापन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । लघुवित्त संस्थाले ऋण दिदा व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण अहिलेको समस्या आएको सम्बन्धित अध्ययन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
लघुवित्तमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वको केहि महिना अगाडी ‘लघुवित्तको समस्या अध्ययन समिति’ बनेको थियो । श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुईजना विज्ञ सदस्य, लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका पुर्ब अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका एक निर्देशक, लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, संघका सदस्य सम्मिलित सात सदस्य समिति बनाईएको थियो । लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका पुर्ब अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा तत्कालिन अध्यक्ष हुँदा बनेको समितिमा अहिले लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका कार्यबाहक अध्यक्ष रामबहादुर यादव पनि जोडिएका छन् ।
गठित समितिले साउन पहिलो साता प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एक दर्जन समस्या देखिएको र त्यसको समाधान सहित अन्तिम प्रतिवेदन भदौ मसान्तसम्म ल्याउने तयारी गरिएको कार्यदलका संयोजक डा।प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बिजखरलाई बताए । ‘लघुवित्तमा एक दर्जन समस्या पहिचान भएको छ । यसको समस्या समाधानको लागि हामीले सुभावहरु संकलन गरिरहेका छौं,’ श्रेष्टले भने, ‘समस्या समाधानको लागि हामीले भदौसम्मको म्याद लिएर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न छलफल गरिरहेका छौं ।’
आइतबार पनि लघुवित्त समस्या समाधानको विषयम छलफल भएको लघुवित्त बैंकर्स संघका पुर्ब अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । भदौ मसान्तसम्म अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर लघुवित्तमा देखिएको समस्या समाधान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्ने संयोजक डा। श्रेष्ठ बताउँछन । उनका अनुसार अध्ययन कार्यदलले समस्या पहिचानका लागि देशका विभिन्न ४८ स्थानमा सर्वेक्षण गरिरहेको छ । ‘समस्या पहिचानको लागि स्थलगत कार्यदलले केहि ठाउँमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गरेको थियो,’ उनले भने, ‘एक स्थानमा लघुवित्तका ग्राहक र एक स्थानमा ऋणीसँँग पहिचान नखुलाई अन्तरक्रिया भएको थियो ।’
के–के छन् त समस्या ?
लघुवित्तमा अहिले देखिएको मूख्य समस्या ऋण व्यवस्थापनको रहेको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा संस्थामा ऋण सदुपयोगितको पनि समस्या रहेको श्रेष्ठ बताउँछन । ऋण व्यवस्थापनमा एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिएर उक्त ऋण नतिरेको पाइएको छ । लघुवित्तमा १८ प्रतिशतभन्दा धेरैले बहुकर्जा लिएका छन् । यसैगरी, विभिन्न लघुवित्त संस्थाहरुबाट १५ लाखभन्दा धेरै कर्जा लिने ऋणीको संख्या ४ हजारभन्दा धेरै रहेको श्रेष्ठले बताए ।
यसैगरी, एउटै व्यक्तिले फरक–फरक लघुवित्तबाट ५२ लाखसम्म कर्जा लिएको पाइएको छ । एउटा व्यक्तिले २३ वटासम्म लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएर त्यसको दुरुपयोग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक श्रोतले जानकारी दिएको छ । लघुवित्तको अहिलेको अर्को समस्या कर्मचारी व्यवस्थापको समस्या रहेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
यसैगरी, बहुकर्जा लिने र लिएको कर्जा दुरुपयोग गरेको कारण ऋणीहरु थप ऋणको फन्दामा फसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । ‘लघुवित्तका सेवाग्राहीले लघुवित्तबाट कृषि खेती गर्छु वा बाख्रा पान गर्छु भनेर ऋण लिएका हुन्छन,’ उदारण दिदै डा।श्रेष्ठ भन्छन, ‘अनि त्यो ऋण उनीहरुले अन्य ठाउँ जस्तै कसैको पहिले नै चलाएको ऋण तिर्ने, जुन व्यवसाय गर्ने भनेको हो त्यो नगर्ने गरेका कारण ऋणको भार थपिन्छ तर, तिर्न सक्दैन्न ।’ जसले गर्दा लघुवित्तका ऋणीहरु अहिले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको बुझाई छ ।
लघुवित्तको अर्को समस्या भनेको लघुवित्त बेलायतको ग्रामिण विकासको अवधारणा हो । यसको उद्देश्य सोसल बैंकिङ गर्ने भन्ने थियो । तर, अहिले लघुवित्त सोसल बैंकिङको अवधारणमा चल्न नसकेको लघुवित्त क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन । ‘लघुवित्तको मोडालीटी सोसल बैंकिङ भनेर विकास भयो । सोसल बैंकिङको कुरा मानसिकतामा आयो । बंगलादेशको ग्रामिण विकास बैंकको कपी हामीले गरेका थियौं,’ पुर्ब लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्साल भन्छन्, ‘त्यहाँ सोसल बैंकिङको मोडालीटीमा संस्था चलेको छ । तर, यहाँ आउँदा मोडालीटी एकातिर काम अर्कै भयो ।’
यसलाई नियमनको पार्टले बाटो देखाउँनु पर्ने अवस्था रहेको लम्सालको बुझाई छ । ‘नियमनले नै यसलाई ‘घ’ वर्गमा दर्तागर्ने, सेयर बजारमा दर्ता गर्ने, कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुपर्ने लगायत यो वा त्यो नियमन भनेर एकदम कडा खालको व्यवस्थाहरु गर्दै गयो,’ सिईओ लम्साल भन्छन्, ‘कम्पनीको रुपमा चलाउ, प्रोफेशनल रुपमा चलाउँ भनेर राष्ट्र बैंकले त्यो निर्देशन दियो ।’ लघुवित्त संचालक र नियमनकारी निकायको मानसिकता फरक फरक हुँदा समस्या सिर्जना भएको उनको तर्क छ ।