काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले व्याज वृद्धि गर्दै निक्षेप तानातान गर्न थालेपछि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई रोक्न नयाँ कदम चालेका छन । अर्थमन्त्रीले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूसँग अहिलेको अवस्थामा निक्षेप र कर्जा दुबैको व्याज घटाएर ऋणीहरूलाई राहत दिन आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको उक्त आग्रहविपरीत वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको व्याज वृद्धि गर्दै बढाबढमा तान्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले तत्कालका लागि स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । ‘अर्थमन्त्रीज्युले अहिलेको अवस्थामा व्याजदर घटाएर ओद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न बै्करहरूसँग पटकपटक छलफल गर्नुभयो,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर बैकरहरूले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै निक्षेपमा व्याज बढाउन थालेपछि त्यसलाई हस्तक्षेप गर्दै व्याजदर नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहमा जाने पैसालाई निक्षेपको रूपमा पढाईएको हो ।’
अर्थमन्त्रीले तत्कालका लागि स्थानीय तहमा जाने ६० प्रतिशत रकमलाई चैत मसान्तसम्म निक्षेपमा गणाना गर्न दिने निर्णय गरेका हुन । उक्त व्यवस्थाले बजारमा तत्काल १ खर्व रूपैयाँ निक्षेप थपिने अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै यसअघि स्थानीय तहमा गएको रकम निक्षेपमा गर्न दिने व्यवस्था हटाएको थियो । जसका कारण राष्ट्र बैंकमा ८० अर्वभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको छ ।
हालको अवस्थामा बजारमा तरलता फालाफाल भएको भन्दै अर्थले उक्त रकम सरकारी खातामा खिचेको थियो । तर, बैंकहरूले निक्षेपमा व्याज वृद्वि गर्न होडवाजी गरेपछि पुनः स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिईएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
