काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कार्यविधि मस्यौदा तयार पारेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ बमोजिम लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय, बेवारिसे) व्यक्तिको निःशुल्क उपचारका लागि कूलमध्ये १० प्रतिशत शय्या उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका विधि, प्रक्रिया र दायित्वहरू मस्यौदामा राखिएको कामपा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिईन् ।
अस्पतालमा उपचारको समन्वय र सहजीकरणका लागि कामपामा चिकित्सकसहितको निःशुल्क उपचार सेवा एकाइ हुनेछ । एकाइमा सबै अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या सङ्ख्या, उपयोग, रोगअनुसारको चिकित्सक सेवासम्बन्धी विवरण हुनेछ । तथ्याङ्क र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र बिरामीका बीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम एकाइको मुख्य जिम्मेवारी हुने उपप्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिईन् ।
यस प्रक्रियाका लागि बिरामीले वडालाई सिफारिसका लागि दिने निवेदन, स्थानीय तहले उपचारका लागि गर्ने सिफारिस, वडाले गर्ने सर्जमिन, बिरामीलाई उपचार दिँदा भर्नुपर्ने फारम, दैनिक रजिष्ट्रर, उपचार गर्ने बिरामी वा निजको आफन्तबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विवरण, प्रतिवेदनलगायत आवश्यक प्रक्रियाका लागि चाहिने ढाँचा अनुसूचीमा राखिएको उनको भनाइ छ ।
उपप्रमुख डङ्गोलले निःशुल्क शय्या र उपचारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अस्पतालसँग थप सहकार्यका विषयमा छलफल गर्न सकिने बताईन् । “प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन पहिलो दायित्व हो । अस्पताल सञ्चालन र क्षमता विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना–आफ्ना दायित्व पूरा गर्नुपर्छ”, उनले भनिन् ।
कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्करूपमा आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूति हुने बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कामपाले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार विनियोजन गरेको छ । सोअन्तर्गत स्वच्छ भान्छाघर कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड ५० लाख, विभिन्न गाउँपालिकाको मागको आधारमा ३५ वटा एम्बुलेन्स खरिद र वितरणका लागि रु सात करोड छुट्याइएको छ ।
सरकारी, सामुदायिक वा निजी अस्पतालसँगको सहकार्यमा एक निर्दिष्ट अस्पताल सञ्चालनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै ‘सहुलियत सेवा नागरिकलाई टेवा’ कार्यक्रमका लागि रु ३५ करोड र ‘सुलभ फार्मेसी’ स्वर्णिम योजना कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागि रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
