काठमाडौं । बैंकहरुको भद्र सहमति तोड्नुको एउटै उद्देश्य थियो निक्षेपमा दिईदै आएको ब्याजदर घटाउनु । तर विड्म्बना बैंकर्स संघले ब्याजदरमा भद्र सहमति तोडेसँगै पछिल्लो दुई महिनामा औषत ब्याजदर २० प्रतिशतले बढ्न पुग्यो । माग र आपूर्तिको सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने पनि बजारमा तरलता फालाफाल हुँदा निक्षेप र कर्जा दुबैको ब्याज घट्नुपर्ने हो । तर अहिले बैंकहरुले दुबैतर्फको ब्याज बढाएका छन् ।

असारमा बैंकर्स संघले भद्र सहमति तोडैसँगै वाणिज्य बैंकहरुको औषत १० प्रतिशतले बढेको थियो । साउनमा एनएमबी, प्राईम, नबिल, एनआईसी एसिया बैंक लगायतले निक्षेपको ब्याजमा १० प्रतिशतसम्मले बढाएका थिए । तर भदौं महिनाको लागि १२ वटा वाणिज्य बैंकले निक्षपको ब्याजदर बढाएका छन् । असार २६ गते मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैकहरुले भद्र सहमतिको नाममा ब्याजदर निर्धारणमा एकाधिकार गरेको र अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न ब्याजदर घटाउन पर्ने बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री डा.महतले बैक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने र ब्याजदर पनि आफूखुसी मिलेर निर्धारण गर्ने र लगानीमा पनि कार्टेलिङ गर्नु उचित नभएको बताएका थिए । अर्थमन्त्री महतले भनेझै बैंकर्स संघको भद्र सहमति (कार्टेलिङ) त तोडियो तर त्यसले नजिता भने उल्टो दियो । बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोडिएसँगै वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर घटाउनुको सट्टा आलोपालो शैलीमा ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् ।

बैंकहरुले आलोपालो शैलीमा निक्षेपमा ब्याज बढाउँदा आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर सोहीअनुरुप बढ्ने छ । जुन अहिलेको माग होइन । अहिलेको मन्दीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहक (ऋणी)लाई केही हदसम्म सहुलियत दिएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्थामा बजारमा तरलता फालाफाल हुँदा पनि निक्षेपमा ब्याज बढाएर उल्टो काम गरिरहेको एक विज्ञले बताए । ‘अहिले देशमा लगानीको वातावरण छैन भने ७ प्रतिशत ब्याजमा लिएको कर्जाको ब्याज अहिले बढेर १४÷१५ प्रतिशत हाराहारीमा छ,’ ती विज्ञले भने, ‘यदि बैंकले अहिलेको अवस्थामा देश र ऋणीप्रतिको दायित्व सम्झने हो भने निक्षेप र कर्जा दुबैको ब्याज घटाउनु पर्दथ्यो तर त्यसो गरेनन् ।’

ब्याजदर बढ्नुको कारण

कर्जा र निक्षेपलाई आधार मान्ने हो भने अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । यो रकम स्थानीय तहको रकम बैंकहरुले आफ्नो निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा हटाएपछिको हो । तर मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालू आर्थिक वर्षको कर्जा विस्तार ११.३ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य लिएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुलाई मोल बढाबढमा निक्षेप उठाउनु पर्ने देखिँदैन ।

मौद्रिक नीति व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले अधिकतम ४ प्रतिशतको स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात निक्षेप र कर्जाको ब्याजको अन्तर ४ प्रतिशत रहनेछ । तर पछिल्लो तरलता बढ्दै जाँदा बैंकहरुले आफ्नो स्प्रेडलाई घट्न नदिन कर्जाको ब्याज घटाउनुको सट्टा निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेका छन् । यस्तै मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत स्प्रेड थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको उक्त सुविधा सकिन लागेका केहि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएर स्प्रेडदर घटाउन लागेको बैंकर अनलराज भटट्राई बताउँछन् ।

‘बैंकहरुले अहिले स्प्रेडरेट ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने मर्जरमा जाने बैंकले एक वर्षको लागि स्प्रेडरेट ५ प्रतिशतसम्म राख्नपाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो,’ उनले भने ‘सुबिधा सकिएका बैंकले अबका दिनमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएर स्प्रेड घटाउने वा कर्जाको ब्याज घटाएर स्प्रेड व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।’ तर बैंकहरुले आफ्नो सहजताका लागि कर्जाको ब्याज घटाउनुभन्दा निक्षेपमा ब्याज बढाएर स्प्रेडदर व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लागेको भट्टराईले जानकारी दिए ।

बैंकहरुले आफ्नो सूचक समायोजन गर्न निकालेको विवरणले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि नहुने उनी बताउँछन । ‘अहिले बैंकहरुको औसत आधारदर ९.८२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । बैंकहरुले अहिले सार्वजनिक गरेको मुद्दनी निक्षेपको ब्याजदरले बैंकहरुको आधारदर वृद्धि हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुरुप लगानीयोग्य पुँजी बढी भएको अवस्थामा आधार दरमै कर्जा पाईन सकिन्छ जसले गर्दा ब्याज महंगो पर्दैन ।’

सरकारले स्थानीय तहको पैसा बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नदिँदा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाउनु परेको नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बताउँछन । ‘सरकारले बैंकमा भएको स्थानीय तहको १ खर्ब रुपैयाँ आफ्नो खातामा तान्यो,’ उनले भने, ‘त्यसले बैंकहरुको निक्षपको आकार घट्यो र बैंकलाई अप्ठारो अवस्थामा पुर्यायो ।’ जेठ महिनामा मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको र अबका दिनमा निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न पनि बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् ।’

कुन बैंकको सीडी रेसियो कत्ति छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन २८ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने यस अवधिसम्म वाणिज्य बैंकहरुले ४२ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । साउन २८ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात रेसियो सीडी रेसियो ८३.९६ प्रतिशत रहेको छ । सो अबधिमा सबैभन्दा धेरै सीडी रेसियो बैंक कुमारी बैंक ८८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी, हिमालयन बैंक सीडी ८७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने कृषि विकास बैंक र नबिल बैंकको ८६ प्रतिशत छ । यस्तै ग्लोबल आईएमई, सिटिजन्स बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको सीडी रेसियो ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । सो अबधिसम्ममा वाणिज्य बैंकरुको सीडी रेसियो न्यूनतम ८१ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८८ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।