काठमाडौं । पुँजी बजारको नियमन तथा सुधारका लागि स्थापित धितोपत्र बोर्ड पछिल्लो समय सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा लगानीकर्ता फसाउने माध्यम बनेको छ । धितोपत्र बोर्डले २ बर्ष अघिदेखि बुकविल्डिङमार्फत आईपीओ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपनि बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले त्यसलाई रोकेर आफ्नो तजबिजीमा प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिन थालेपछि लगानीकर्ताहरु थप मारमा परेका हुन् ।
पछिल्लो समय आईपीओ जारीका लागि विश्वव्यापी चलनमा आएको सबैभन्दा पारदर्शी विधी भनेको बुकविल्डिङ हो । जहाँ बुकविल्डिङका लागि सूचीकृत १० भन्दा बढी संस्थागत लगानीकर्ताले विडिङ गरेपछि मात्र मुल्य निर्धारण हुन्छ भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताले उक्त कट अफ प्राइसभन्दा १० प्रतिशत सस्तो मुल्यमा सेयर पाउनेछन् । तर, धितोपत्र बोर्डले सेयर जारी गर्ने बुकविल्डिङ जस्तो पारदर्शी विधीलाई थन्क्याएर आफ्नो तजबिजी अधिकारमा चल्ने प्रिमियम पद्दतिबाट सेयर जारी प्रक्रियालाई प्रोत्साहन दिँदै आएका छन् । ‘नियमत लगातार ३ वर्षसम्म नाफामा गएको कम्पनीलाई नेटवर्थको दुई गुणासम्ममा आईपीओ ल्याउन सक्छन्,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘तर त्यस्ता कम्पनीलाई उक्त सीमाभित्र कति मुल्यमा प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिने भन्ने तजबिजी अधिकारी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलाई भएको र अहिले त्यसलाई प्रयोग गरे आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम गर्दै आएका छन् ।’
यसको गतिलो उदाहरण घोराही सिमेन्ट, नागरिक मिडियाजस्ता कम्पनी बनेका छन् । धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टलाई उच्चतम सीमा अर्थात प्रतिकित्ता ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर आईपीओ ल्याउन दियो । जुन बजारले पचाउन नसक्ने मुल्य नै थियो । सोहीअनुरुप उक्त सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार भएको पहिलो दिन नेगेटिभ सर्किट लागेर सबैभन्दा बढी बिक्री हुन पुथ्यो अर्थात उक्त सेयर बजारमा बिक्री चापनै थेग्न नसक्ने अवस्था थियो । ‘नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक घोराही सिमेन्ट नेगेटिभ सर्किट लागेर पहिलो दिनमै कुल फ्लोड सेयरको ५.६९ प्रतिशत सेयर कारोबार भयो,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘यदि धितोपत्र बोर्डले वास्तविक मूल्यांकन गरेर उचित मुल्यमा आईपीओ ल्याउने दिएको भए त्यसरी लगानीकर्ता फस्ने थिएनन् ।’
धितोपत्र बोर्डले अन्तिम चरणमा रहेको बुकविल्डिङ कार्यान्वयनमा नल्याएर तजविधी अधिकार प्रयोग हुने प्रिमियम पद्दतिको सेयर जारी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु भनेकै गैरकानूनी क्रियाकलापले प्रश्रय पाइरहेको एक ठूला लगानीकर्ताले बताए । ‘अहिले ब्रोर्डले आफ्नो स्वार्थ अनुकल जस्ता कम्पनीलाई पनि आईपीओ र प्रिमियमा आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिन थाल्यो,’ ती लगानीकर्ता भने, ‘यसले बजारमा सप्लाई मात्र बढायो सुधार ल्याउन सकेन ।’
यस्तै बोर्डले आफ्नो तजबिजी अधिकारलाई थप बलियो बनाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली नै संसोधन गराएको छ । सिमित व्यवसायीको घरानाको स्वार्थमा अबका दिनमा एक वर्ष भित्रै आईपीओमा प्रिमियम जारी गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बोर्डको सिफारिसमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली (सातौं संशोधन) २०८० जारी गर्दै वैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका नियामनकारी निकायबाट अनुमतिप्राप्त कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएका संस्थाहरूले एक बर्षभित्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसअघि कम्तीमा तीन बर्ष नाफामा सञ्चालन भएको संस्थाले मात्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने ब्यबस्था थियो ।
यस्तै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि चुक्ता पुँजी भएका उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि दूई आर्थिक बर्षको नाफा गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने बनाइएको छ । तर, एक अर्बभन्दा कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीहरूले भने साविककै तीन आर्थिक बर्षको नाफालाई गणना गरेर मात्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने छन् । बोर्डको उक्त व्यवस्थाले अबका दिनमा पुँजीको आधारमा छोटो समयमा जस्ता कम्पनीले पनि प्रिमियम मुल्यमा आईपीओ ल्याउन सक्ने र त्यसले दोस्रो बजारमा ठूलो असर पर्ने सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय हमालले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरेर सेयर बजारमा सुधारको प्रयास गरेपनि तजबिजी अधिकारमा प्रिमियम मुल्यमा आईपीओ ल्याउन दिएर थप समस्या सिर्जना गरेको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा बजारमा आपूर्तिभन्दा पनि माग सिर्जना गर्न गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउनेदेखि अन्य व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘तर अध्यक्ष हमालले भने त्यस्ता सुधारको कुनै पनि काम नगरी जस्ता कम्पनीलाई पनि प्रिमियमको स्वीकृति दिएर समस्या सिर्जना गरे ।’
बोर्डका अध्यक्ष हमाल भने बुकबिल्डिङ प्रक्रिया धेरै झण्झटिलो भएको र तत्काल कम्पनीहरुलाई आईपीओमा ल्याउन प्रिमियममा स्वीकृति दिएको बताउँछन् । ‘म अध्यक्ष भएर आएदेखि नै बुकबिल्डिङ प्रक्रियालाई अघि बढाइएको थियो भने यसका लागि बुक बिल्डिङमा आवेदन दिने कम्पनीहरुको बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जसहितको बैठक राखेको हो,’ उनले भने, ‘तर झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण कम्पनीहरु नै बुक बिल्डिङमा जान चाहेका छैनन् ।’
अहिले बैंकबाट १५÷२० अर्ब ऋण लिने कम्पनीहरु पनि आईपीओमा नआएको र उनीहरुलाई ल्याउनकै लागि सहजता प्रदान गर्न प्रिमियमबाट स्वीकृति दिइएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘अहिले बैंकबाट ठूला कर्जा चलाएका कम्पनीहरु आईपीओमा नआउँदा त्यसले बैंकको कर्जासमेत जोखिममा पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कम्पनीहरुलाई प्रिमियमार्फत भएपनि आईपीओमा ल्याएर पब्लिक अडिटमा ल्याउन लागेका हौं ।’ बुक बिल्डिङमा धेरै प्रयास गर्दा पनि असफल भएकोमा सोहीअनुरुप धेरै लफडाका कारण सहज रुपमा आईपीओ जारीका लागि प्रिमियम प्रणालीलाई अघि बढाइएको समेत उनले जानकारी दिए । प्रिमियम मुल्यमा आईपीओ जारी गर्न आईक्यानको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मुल्यांकन भेसिभिकेसन समिति बनाइएको र उक्त समितिको स्वीकृतिमा मात्रै प्रिमियम मुल्य तय हुनेसमेत हमालले जानकारी दिए ।
