काठमाडौं । सरकारले २० बर्ष पुराना थोत्रा गाडी हटाउन गरेको निर्णय अदालतमा गएर अडकिएको छ । गएको जेठ ७ मा बागमती प्रदेश सरकारले २० बर्ष पुराना गाडी हटाउन गरेको निर्णय हाल सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको हो ।
यातायात व्यवसायीहरुले बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । बागमती प्रदेश अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गएको जेठ ७ गते एउटा सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र २० बर्ष नाघेका सवारीसाधनहरु पत्रु गराउन निर्देशन दिएको थियो । यातायात व्यवस्था ऐनमै तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम भन्दै मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीहरुलाई उक्त निर्देशन दिएको थियो । जसमा विद्युतीय सवारीसाधन ३० बर्ष पुगेको र पेट्रोल, डिजेल, ग्याँसलगायतबाट चल्ने सवारीसाधन २० बर्ष पुगेको खण्डमा स्वतः पत्रु गराउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
सोही सूचनाका विरुद्ध अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले असार ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले बागमति प्रदेश सरकारलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा यातायात व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी र पुराना गाडीहरुको असरको एकिन विवरण सार्वजनिक नगरी एकाएक पुराना गाडीहरुको संचालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको उल्लेख थियो ।
अधिवक्ता थापाले नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन बागमती प्रदेश कमिटीको अख्तियारी गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यो मुद्धामा सर्वोच्चले प्रदेश सरकारसँग जवाफ माग गरेको थियो । उक्त जवाफ सर्वोच्चमा पेश गरेको २ हप्ता बढी समय वितिसक्दा पनि यस बिषयमा सर्वोच्चबाट भने हालसम्म कुनै आदेश आईसकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले करिव २ महिना अघि काठमाडौंका सडकबाट पुराना टेम्पो, माइक्रो, मिनिबसलगायत हटाउनकै लागि सूचना जारी गरेको थियो । सोही अनुसार केहि टेम्पोहरु भने हटिसकेका पनि थिए । त्यसबेला केहि टेम्पो व्यवसायीहरुले १ देखि डेढ लाख रुपैयाँसम्ममा आफ्ना टेम्पोहरु कवाडीमा बेचेका थिए । सोही क्रम जारी थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरुले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरेपनि उक्त क्रम रोकिएको थियो । जसका कारण हालसम्म पनि काठमाडौंका सडकमा पुराना टेम्पो, माइक्रोलगायत खुलेआम चलिरहेका छन् ।
विसं २०५८ सालमा पहिलोपल्ट नेपालमा २० बर्ष आयु पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति ल्याईएको थियो । त्यसबेला केहि सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाएर धरान, विराटनगरलगायत अन्यत्रै शहरमा लगेर संचालन गर्न लगाईएको थियो । त्यसयता २० बर्षे पुरना थोत्रा सवारीसाधन हटाउने नीति आएको करिव १३ बर्षपछि अर्थात २०७१ सालमा यो लागू गर्न कोशिश गरिएपनि यसको प्रभावकारिता भने शुन्य अवस्थामा थियो ।
२०७७ माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० बर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सीधै पत्रुमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यस्ता सवारीसाधनहरु सीधै पत्रुमा पठाएर नष्ट गर्ने योजना मन्त्रालयको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने नाजुक देखिएको थियो । त्यसैबेलादेखि केहि पुराना सवारीसाधन भने नविकरणसम्म गरिएका छैनन् ।
यी सवारीसाधन हटाई बढ्दो वायुप्रदुषण घटाउने, दूर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र शहरी सौन्दर्यता विस्तार गर्ने सरकारी योजना हालसम्म अलपत्र परेको छ । यस्ता सवारी साधनहरुका पार्टपुर्जादेखि इन्जिन पुरानो भएकाले सवारीसाधन नै खतरापुर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । हाल काठमाडौंमा संचालित निलो माईक्रो, केहि ठुलो माईक्रोबस, ग्याँस टेम्पो, ट्याक्सीलगायतका गरी करिव ३ हजार सवारीसाधनहरु २० बर्ष पुराना छन् ।
