काठमाडौं । गत हप्ता मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० स्वीकृत गर्याे । जसमा विभिन्न ९ ओटा रणनीतिलाई अघि सारेर साइबर सुरक्षासम्बन्धी हरेक समस्या र समाधान खोज्ने प्रयास गरिने उल्लेख छ । जसमध्ये पहिलो नम्बरमा रणनीति साइबर आक्रमण तथा अपराधबाट सिर्जना हुने जोखिम बहन गर्न ‘साइबर सुरक्षा बीमा’को व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
नेपालमा हालसम्म कमै सुनिएको यो वाक्यांश सरकारले नीतिमै राखेर कार्यान्वयन गर्ने जमर्काे गरेको छ । खासगरी बीमा क्षेत्रको नियामकिय निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले केहि कम्पनीहरुलाई यसको स्वीकृत भने पहिल्यै दिईसकेको छ । जसमा नेपाल, हिमालयन, नेकोलगायतका बीमा कम्पनीहरु छन् । यी कम्पनीहरुले साइबर सुरक्षा बीमाको नाममा पोलिसी त्यति धेरै नबेचेपनि फाट्टफुट्ट केहि कम्पनीहरुले पोलिसी खरिद गरेको बताएका छन् ।
के हो साइबर सुरक्षा बीमा ?
साइबर सुरक्षा बीमा अनलाइनसँग सम्बन्धित बीमा पोलिसी हो । ठूला ठूला ईकमर्श, टेक कम्पनीहरुले आफ्नो प्रणालीमा साइवर आक्रमण र गतविधिबाट निम्तिने वित्तिय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यो बीमाको पोलिसी खरिद गरेका हुन्छन् । यो विश्वबजारमै एक नयाँ र उर्वर कार्यक्रम पनि हो । कुनै कम्पनीमा साइवर अपराधनबाट हुने घाटा, विवरण चोरीलगायतका क्रियाकलापले कम्पनीको ग्राहक र व्यवसाय नै घटाईदिन्छ । यसो हुँदा उक्त कम्पनीलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ । जसको जोखिम बहन गर्नका लागि साइवर सुरक्षा बीमा पोलिसी विश्वका धेरैजसो देशमा लागू पनि गरिएको छ । यो पोलिसीको सबैभन्दा पहिलो प्रयोग ९० कै दशकमा भएको देखिन्छ ।
कसरी गरिन्छ साइबर बीमा ?
बीमा कम्पनीहरुले कुनै निश्चित कम्पनीलाई साइवर सुरक्षा बीमा पोलिसी विक्री गर्छन् । जसमा निश्चित साइबर आक्रमण वा गतिविधिबाट सिर्जित जोखिम, साइवर सुरक्षा तहलगायतको वित्तीय हिसाव निकालेर सोही रकम बराबरको बीमा गरिन्छ । यसको प्रिमियम कम्पनीहरुले मासिक या बार्षिक रुपले तिर्न सक्छन् । दावी भुक्तानी हुँदा भने साइवर गतिविधिबाट भएगरेको वित्तीय जोखिमलाई हिसाव गरेर सोही अनुसार भुक्तानी गर्ने गरिन्छ ।
यो खासगरी धेरै तथ्यांक संकलक व्यवसायहरुलाई काम लाग्ने पोलिसी हो । विश्वमा बढ्दै गएको अनलाइन कारोबार र यससँगै निम्तिएको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विश्वका प्राय देशहरुमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै निकायहरु तोकिएका हुन्छन् । यी निकायले देशमा हुनेगरेका साइवर गतिविधि नियालिरहेका हुन्छन् । खासगरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको आफ्ना ग्राहकको विवरण, एटिएम मेसिन, इकमर्श व्यवसायलगायतका निकायहरु यो बीमाबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था रहने बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।
नेपालमा भने यो बीमालेख सबैभन्दा पहिले नेपाल इन्सुरेन्सले २०७५ सालमै शुरु गरेको थियो । त्यसबेलादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न बैंकहरुलाई साइवर सुरक्षासम्बन्धी बीमा पोलीसी खरिद गर्न आह्वान गरिरहेको छ । पछिल्लो समय विश्व बजारमै र नेपालमै पनि साइबरसम्बन्धि अपराधनहरु बढ्दै गएका छन्, करोडौं बराबरको विवरण चोरी हुने, ब्रिच हुनेलगायतका जोखिमहरु बढेपछि नेपालमा पनि यो बीमा पोलिसीलाई व्यापकता दिन लागिएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० मा साइवर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि विभिन्न कार्यहरु अघि बढाउने बताइएको छ । जसमा साइवर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणमा तदारुकता दिने, सुरक्षित साइवर स्पेस निर्माण गरिने, साइवर अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायलाई जिम्मेवार बनाउनेलगायत कुराहरु समेटिएका छन् ।
