काठमाडौं । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–५ का कृष्णप्रसाद जैसी बँदेल धपाउन रातभर बारीमै जागराम बस्छन् । घोगा लाग्ने बेलाको मकै बँदेल र बाँदरले नष्ट गर्न थालेपछि उनी मात्र नभई गाउँका किसान मकै बारीमै दिनरात बिताउन बाध्य छन् ।
केही वर्षअघिदेखि बँदेल र बाँदरले लगाएको बाली नष्ट गर्न थालेपछि उनीहरु मारमा पर्दै गएका छन् । जङ्गल क्षेत्रको विस्तारसँगै नजिक आउने जङ्गली जनावरले वर्षमा छ महिना खान पुग्ने मकैखेती सखाप पारेपछि अन्न खोज्नुपर्ने चिन्तामा किसान छन् ।
‘जङ्गली जनावर बँदेलले मकै सखाप पार्दै आएपछि जोगाउन बारीमै रातभर जागराम बस्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ’, किसान जैसीले भने । भैरवी गाउँपालिकामा मात्र नभई बँदेल र बाँदरले जिल्लाका धेरै ठाउँमा मकैखेती नष्ट गर्दै आएका छन् । कृषि विकास कार्यालय दैलेखका अनुसार यहाँका ११ स्थानीय तहमा बँदेल र बाँदरले किसानको मकै खेती मात्र नभई अन्य खेतीमा समेत क्षति पुर्याउँदै आएको देखिन्छ ।
कार्यालय प्रमुख दशरथ पाण्डेले दैलेखका सबै स्थानीय तहका ९० वडामा २१ हजार एक सय ७५ हेक्टरमा किसानले मकैखेती लगाउँदै आएको बताए । उनले पछिल्ला वर्षमा जङ्गली जनावरले किसानको बालीमा क्षति गर्ने गरेको बताए । उनले किसानको क्षतिमा कार्यालयले पर्याप्त मात्रामा राहत उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । ‘अहिले मकै खेतीको समय हो, बँदेल र बाँदरले मकै खेतीमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न आम किसानसँगै सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने देखिन्छ, कृषिले पर्याप्त राहत दिन सक्दैन कार्यविधि त्यहीअनुसारको छ’, कार्यालय प्रमुख पाण्डेले भने ।
उनले किसानको कति मकैखेतीमा जङ्गली जनावरले क्षति पुर्यायो भन्ने विवरण कृषि विकास कार्यालयसँग नरहेको बताए । उनले भने, ‘कार्यालयसँग क्षतिको विवरण छैन, स्थानीय सरकारले सङ्कलन गरेको भन्ने छ, हामीले क्षतिको विवरण हेरेर बीउसम्म उपलब्ध गराउन सक्छौँ, कृषिले राहतभन्दा पनि अनुदान दिने गर्दछ ।’
भैरवी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख प्रकाश भट्टराईले एक वडामा पाँचदेखि सात रोपनी जग्गामा किसानले लगाएको मकैमा बँदेलले क्षति पुर्याएको जानकारी दिए । उनले गाउँपालिकाका सबै वडाबाट जङ्गली जनावरले मकैमा पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको बताए ।
‘मकैबालीमा बँदेल र बाँदरले पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलनलाई तीव्रता दिएका छौँ, अहिलेसम्म गाउँपालिका–१, २, ३, ४, ५ वडामा बढी मात्रमा क्षति पुगेको पाएका छौँ, गाउँपालिकाले राहत दिने कुनै नीति बनाएको छैन, जङ्गली जनावरको नियन्त्रणतर्फ तीनै तहका सरकार लागि पर्नु पर्ने देखिन्छ’, शाखा प्रमुख भट्टराईले भने । रासस
