काठमाडौं । नेपालका सरकारी कर्मचारीलाई पढाउन जापान सरकारले ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । विशेषगरी सरकारी कर्मचारीलाई आर्थिक नीति, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, औद्योगिक विकास नीति तथा कानूनी र न्यायिक प्रणाली विषयमा अध्ययनको लागि जापानले उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । जापानको मानव स्रोत विकास छात्रवृत्ति परियोजना अन्र्तगत नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो ।
उक्त रकम लिने सम्बन्धमा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौतासँगै सरकारी कर्मचारीले छात्रबृत्तिमा जापानमा अध्ययन गर्न पाउने छन् । निश्चित प्रक्रिया पुरा गरी स्नातक तह उत्र्तिण गरेका सरकारी कर्मचारीले जापानमा गएर स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न पाउने छन् । उक्त सहयोगमा १ सय जान सरकारी कर्मचारीले अध्ययन गर्न पाउने छन् ।
उक्त सम्झौतासँगै जापानले दिएको अनुदानबाट हरेक वर्ष २० जना कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अनुदान रकम एक कर्मचारीका लागि ३० लाख ६० हजाररुपैयाँका दरले खर्च हुने छ । छात्रवृत्ति, हवाइ भाडा र जापानमा बस्दा लाग्ने सबै खर्च अनुदान रकममा समावेश गरिएको जापानी दूतावास ओगावाले बताए ।
