काठमाडौं । सरकारले गाउँगाउँका हरेक नागरिकसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउने अभियान नै चलाएको छ । कहिले बैंकका शाखा पुर्याएर होस वा कहिले शाखारहित बैंकिङ सेवा पुर्याएर होस । बैंकका यस्ता शाखा कुनै निश्चित स्थानमा स्थापना गर्न निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । बैंकहरुले पनि त्यस्ता स्थानमा शाखा खोलेमा त्यसले दिने प्रतिफलको हिसाव गर्छन् । जसका कारण राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार वित्तीय पहुँच नेपालका सबैजसो क्षेत्रमा समान रुपले विस्तार भईसकेको छैन ।

नेपालका धेरैजसो विकट पहाडी वस्तीहरुका नागरिकहरुले अझै आफुले पाउने रकम झिक्न वा जम्मा गर्न जिल्ला सदरमुकामसम्मै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ हुम्ला, मुगु, कालिकोटलगायतका स्थानका कुरा गर्दा सर्वसाधारणहरु बैंकिङ सेवा लिनका लागि ३ दिनसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सबै पालिकामा बैंकको शाखा पुगेपनि एउटा बैंकबाट सबै बैंकको सुविधा पाउन सकिन्न । जसले गर्दा आफ्नो शाखा भएको बैंक सम्म पुग्न सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालका हरेर स्थानमा पुगेका सहुज रुपमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनकै लागि रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले प्राय गाउँघरमा आफ्ना एजेन्ट राखेका थिए । कसैलाई पैसा पठाउन होस् वा कसैबाट पैसा लिन होस घरदैलोमै पैसा पाउने र पठाउने सुविधा उनीहरुले प्रदान गर्दै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले एकाएक यसमा रोक लगायो । अघिल्लो बर्ष अर्थात विसं २०७८ सालको फागुनमा आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा १ लाख रुपैयाँलाई घटाएर २५ हजार रुपैयाँमा झारिदियो । साथै राष्ट्र बैंकको आन्तरिक रेमिटान्समा हुण्डीको कारोबार भएको भन्दै पुनः गत बर्ष माघमा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकिकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै पूर्ण रुपमा रोक लगाईदियो ।

यसरी रोक लगाउँदा आन्तरिक विप्रेषणमा मात्रै असर परेन यसको नराम्रो असर राष्ट्र बैंकले अंगीकार गरेको वित्तीय पहुँच विस्तारको अभियानमै पर्याे । गाउँगाउँसम्म पुगेको वित्तीय सुविधा खोसियो भने नेपाल भित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम पठाउनका लागि लामो यात्राको दूरी पार गर्दै बैंकसम्मै पुग्नुपर्याे । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले प्राःय गाउँहरुमै साना पसललाई एजेन्ट एजेन्टको अधिकार दिएका थिए भने कतिपयले ४।५ जना कर्मचारी राखेर अफिस नै खोलेका थिए । यसले त्यस वरपरका मानिसहरुलाई पैसा पाउने र पठाउने सुविधा प्रदान हुन्थ्यो । स्थानीयको समय बच्थ्यो र स्थानीय स्तरमै वित्तीय पहुँचको अनुभव गर्न पाईएको थियो । अझ भनौं घरघरसम्मै पुगेको बैंकिङ सेवा नै राष्ट्र बैंककै कारण अप्ठ्यारोमा पर्याे ।

राष्ट्र बैंकले हुण्डी मौलाएको कारण देखाउँदै एकाएक आन्तरिक रेमिट्यान्स ठप्प गरिदिँदा रेमिटान्स क्षेत्र नै अप्ठ्यारोमा परेको नेपाल मुद्रा विप्रेषण संघका अध्यक्ष चन्द्र टण्डन बताउँछन् । धेरैजसो एजेन्टहरुले रेमिटलाई नै आयस्रोतको माध्यमका रुपमा प्रयोग गरेकामा पछिल्लो समय आन्तरिक रेमिटान्स सेवा बन्द हुँदा धेरैजसोले आफ्नो सटर नै बन्द गर्नुपरेको उनी सुनाउँछन् । नेपालभर ३५ हजार बढी एजेन्टले कर्मचारी राखेर अफिस नै संचालन गरी विदेशका विभिन्न राष्ट्रहरुबाट र देशभित्रै रेमिट्यान्सको सुविधा दिँदै आएका थिए । हाल अन्तरराष्ट्रिय रेमिट्यान्स कारोबार मात्रै सीमित भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा पनि परेको उनी बताउँछन् ।

‘हामीले दूर्गम र विकट स्थानका प्राय गाउँहरुमा आफ्नै एजेन्टहरु स्थापना गरेका थियौं, यसले गाउँबाट शहर पढ्न र रोजगारीका सिलसिलामा आएका सर्वसाधारणलाई आफ्नो गाउँघरमा पैसा पठाउन धेरै सजिलो भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर अब आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा नै बन्द भएपछि गाउँका मान्छेलाई शहरबाट पठाएको पैसा निकाल्न बैंकसम्मै पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।’ साथै आगामी दिनमा आन्तरिक रेमिटान्स सेवालाई पुनः संचालनमा ल्याउन राष्ट्र बैंक समक्ष माग राखिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स प्रवाहमा केहि शर्तहरु तोकेर कडाई गरी संचालन गर्न सकिने नीति नियम बनाउनुपर्नेमा झन ठप्पै पारिदिएर गाउँका जनतालाई वित्तीय पहुँचबाट विञ्चित गराएको एक रेमिट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले एकातिर गाउँगाउँमा हरेक मानिसम्म पुगिसकेको वित्तीय पहुँचलाई असर गरेको र अर्कातिर प्रत्यक्ष रुपमा १ लाखभन्दा बढी रोजगारी नै कटौति गरिदिएको छ,’ ती सीईओले भने, ‘गाउँका विभिन्न ठाउँमा पुगेका एजेन्टहरुले पछिल्लो समय आफ्ना सटरहरु नै बन्द गर्नुपरेको भन्दै खबर पठाउँदै आएका छन् जुन एकदमै दुखद दुर्भाग्य हो ।’

यसैगरी नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका उपाध्यक्ष रितेश मित्तल पनि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरिदिएपछि गाउँका बासिन्दाहरुलाई पैसा पठाउन र पाउन समस्या भएको बताउँछन् । बैंकको झन्झट र बैंकसम्म पुग्न लाग्ने समयको तुलनामा रेमिट्यान्स कम्पनीले दिँदै आएको सेवा धेरै फाईदाजन भएपनि राष्ट्र बैंकले यसमा रोक लगाउँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई छ ।

साथै राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्समा रोक लगाईदिँदा रेमिट्यान्सका एजेन्टहरुकोे रोजिरोटी गुमेको बताए । ‘आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले विभिन्न स्थानमा आफ्ना एजेन्टहरु राख्थे,’ उनले भने, ‘उनीहरुले गाउँबाट शहरमा पैसा पठाउने र शहरबाट आएको पैसा गाउँका स्थानीयलाई पुर्याउने गर्दथे । यसवापत उनीहरुले खर्चवापत केही कमिशन पाउँथे । त्यो हाल रोकिएको छ ।’ यसैलाई आधार मानेर जीवन चलाईरहेका केहि एजेन्टको विचल्ली भएको उनको भनाई छ ।

यसैको एक उदाहरण हुन हरिबहादुर रोकाया । बझाङका उनी केहि बर्ष अघिसम्ममात्रै आफ्नो जिविकोपार्जनका लागि प्राय भारत जाने गर्दथे । आइएमई रेमिटले चैनपुरमा आइएमईको एजेन्ट तोकिदिएपछि उनको रोजीरोटीको सहारा नै त्यही भएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरिदिएपछि उनी एजेन्टबाट मुक्त भएझैं भए र पुनः जिविकोपार्जनका लागि भारत जानुपरेको छ । उनी हालैमात्रै भारतबाट केहि पैसाको जोहो गरेर नेपाल फर्किएका छन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंक भने गत माघदेखि आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा खारेज भएपछि उक्त सेवालाई नै नचिन्ने अवस्थामा पुगेको छ । ‘अब राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सलाई चिन्दैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘नयाँ विनियमावली आईसकेपछि यो पुर्ण रुपमा खारेज भएको छ ।