काठमाडौं । जलविद्युत नै नेपालको विकासको मुख्य मेरुदण्ड भनेर सधै चर्चा हुने गरेको छ । अहिले देशमा सरकार र निजी क्षेत्रको गरेर झण्डै ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ । यही रुपमा अघि बढे अबको ३ देखि ४ बर्षमा नेपालमा झण्डै ८ देखि ९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ । हाल नेपालमा जम्मा १७ देखि १८ सय मेगावाट मात्रै बिजुली खपत हुन्छ । हामीसँग ४ बर्षपछि त ३ हजार मेगावाट बिजुली हिउँदमा पनि उत्पादन हुने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा हाल बर्खामा मात्रै बढी हुने बिजुली हिउँदमा पनि बढी हुने अवस्था देखा आउने छ । त्यही भएर समयमै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नेपालमा बिजुलीको खपत बढाउने र यसको बजार खोज्ने कार्य अघि बढाईहाल्नु पर्नेछ । यसो हुन सकेमात्र नेपालको विकासको मुख्य मेरुदण्ड जलविद्युत हुन सक्छ ।

जग्गाको चुनौती

पछिल्लो समय विद्युत उत्पादन क्रमशः बढिरहेको विषयलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन । यद्यपि नेपालमा बिद्युत उत्पादनका चुनौतीहरु अहिले पनि उत्तिकै छन् । जग्गाको निरन्तर बढ्दो मुआब्जा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यसका कारण ट्रान्समिसन लाईन र आयोजना निर्माणमा झमेला देखिने गरेको छ र यसकै कारण उत्पादन गरिएको बिजुली पनि तोकिएको स्थानमा पुर्याउनै महाभारत छ । यी समस्याकै कारण पछिल्लो समय उर्जा उत्पादकहरुले उत्पादन गरेको करिव २–३ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ । अझ पूर्वमा बाढी आएर केहि जलविद्युत आयोजनामा क्षति नपुगेको भए खेर जाने बिजुलीको परिमाण अझै बढी हुने थियो । खासगरी नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली खेर जानुको प्रमुख कारण नै प्रसारण लाइनको उपलब्धता नहुनु हो ।

प्रसारण लाइनको सञ्जाल भरपर्दाे र सबै स्थानमा नभएकै कारण उत्पादन भइसकेको बिजुली पनि सम्बन्धित स्थानसम्म पुर्याउन सकिएको छैन । बिजुली फालाफाल हुँदा पनि ठुला उद्योगधन्दाहरुमा भनेबमोजिमको बिजुली नै पुर्याउन सकिएको छैन । प्रसारण लाइन समयमै नबनेकै कारण भारतले मागेजति अर्थात नेपालबाट आयात गर्नुपर्ने कोटाजति बिजुली भारतमा पठाउनसमेत नसकिएको समस्या जगजाहेरै छ । भारतले केही बर्षमा ठूलो मात्रामा बिजुली नेपालबाट लैजाने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । यदि समयमै त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण प्रणाली र बिजुलीसमेत उत्पादन गर्न सकिएन भने हामी यसमा चुक्नेछौं । तसर्थ सरकारले उर्जा क्षेत्रका परियोजना विकासका लागि बाधक बनेका नीति नियमहरुलाई परिवर्तन गर्दै अघि बढ्नुको बिकल्प छैन ।

नीतिगत व्यवस्था

हाल प्रसारण प्रणाली विकासका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधक वन क्षेत्र नै हो । वनसँग सम्बन्धित ऐनकै कारण एउटा रुख काट्नै बर्षाैं लागेपछि निर्माण भइसकेका आयोजनाको बिजुली लगातार खेर गइरहने र आवश्यक परेको स्थानमा बिजुली नै नपुग्ने समस्या निम्तिइरहने छ । यसलाई सरकारले नीतिगत रुपमै खुकुलो बनाउनै पर्छ । जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्नेबेला वनले गर्ने अवरोधलाई सरकारले खोल्दै जानुपर्छ । यससँगै भूमिको समस्याले पनि उर्जा उत्पादकहरुलाई धेरै अप्ठ्यारो पारिदिएको छ । अझै पनि कतिपय स्थानमा प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा कित्ताकाट नै नहुने समस्या छ । टावर निर्माणका लागि जम्मा ८ आनाजति मात्रै जग्गा आवश्यक भएपनि कित्ताकाट नहुँदा पुरै प्लट नै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन सम्भव नै हुँदैन । त्यसैले सरकारले सबै जिल्लामा कित्ताकाट भनेबमोजिम खुलाईदिनुपर्ने हो । अझ भनौं कुनै परियोजना निर्माण गर्ने बेलामा खरिद गरिएको जग्गा प्रवद्र्धकले नै राख्ने होईन । परियोजना निर्माण गरेको २५÷३० बर्षपछि सरकारलाई नै फिर्ता हुन्छ । तर, हामीले कुनै परियोजनाका लागि ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्दा हदवन्दी लाग्छ र यो जग्गा उपलब्धताका लागि मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरिदिनुपर्छ । यसले परियोजना निर्माणमा ढिलाई हुन्छ । त्यसैले जलविद्युत परियोजनाका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रियामा हदवन्दी लाग्ने व्यवस्था हटाउन पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।

हाल सरकारका नीति र करका कारण जलविद्युत आयोजनाको लागत उच्च भएको छ । यतिमात्रै होइन यसैका कारण अब जलविद्युत आयोजना बनाउनै नसकिने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । यदि यहि नीति लागू भएको अवस्थामा यसमा हात हाल्नै नसकिने अवस्था आउँछ र बन्दै गरेका आयोजना पनि भनेको समयमा निर्माण गर्न सकिँदैन । यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमेत धराशायी हुने अवस्था आउँछ । यसका सरकार सिरियस हुनैपर्छ । हाल नीतिगत सुधार नहुँदा उर्जा क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हेर्ने नजर पनि खराव हुँदै गएको छ । अब उर्जा क्षेत्रमा सरकारले बैंक वित्तीय क्षेत्रले आफ्ना पुँजीका यति लगानी उर्जा क्षेत्रमा लगाउनैपर्ने भनेर नीति ल्याएमात्रै १० बर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारले यति कुरामा जिम्मेवारी लिएर नीति संशोधनसहित कार्ययोजना अघि बढाएमा मात्रै हाल उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाबाट सरल तरिकाले बिजुली उत्पादन हुन्छ । निर्माण सम्पन्नताको तरखरमा रहेका आयोजना चाँडै निर्माण हुनेछन् । प्रणालीमा बिजुली भरपुर मात्रामा थपिने छ र हिउँदमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने समस्या पनि अन्त्य हुनेछ ।

सुरक्षाको प्रश्न

यस्तै सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय जलविद्युत आयोजना स्थलका स्थानीयहरुले जलविद्युत आयोजनालाई निकै ठूलो क्षति पुर्याएका छन् । परियोजनाले पूरा गर्नैनसक्ने मागहरु तेस्र्याएर आन्दोलन गर्छन् । परियोजनामाथि ढुंगामुढा र हातपात गर्ने, आन्दोलन गर्नेलगायतका समस्या देखापरेका छन् । यी विषयमा परियोजना निर्माताको र आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिए निजी उर्जा प्रवद्र्धकहरुलाई अझै सहजीकरण हुने थियो ।

खपतको चुनौती

उत्पादनपछि मुख्य काम खपत नै हो । अझ भनौ बिजुलीको खपत बढाउन सबैभन्दा पहिले त आवश्यक परेका स्थानमा बिजुली पुर्याउनु नै हुनेछ । उत्पादन भएको बिजुली सम्बन्धित स्थानसम्म पुग्नै सकेन भने खपत बढ्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । काठमाडौं, पोखरालगायतका ठुला सहरहरुमा बिजुलीको खपत अझ बढी हुनसक्छ । त्यसका लागि बिद्युतीय गाडी, चुल्होको प्रयोगलाई बढाउन उपयुत्त, वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैजसो क्षेत्रमा गाडी चार्ज गर्नका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा बढावा दिने र ठूला राजमार्गमा पनि चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माण गर्नुपर्छ । यदि नेपालका ठूला सहरहरुमा बिजुली गाडीलाई प्रोत्साहन गरियो भने त्यसले दुईओटा फाईदा हुनेछ । पहिलो नेपालले ठूलो व्यापारघाटा व्यहोरिरहेको प्रमुख वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकिनेछ भने अर्काे नेपालमा उत्पादन भएर खेर गएको बिजुलीको सदुपयोग हुनेछ । नेपालमा अहिले राति सबैभन्दा बढी बिजुली खेर जान्छ । धेरैजसो नेपालीले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गरे राति खेर जाने बिजुली गाडी चार्ज गरेरै सदुपयोग हुने देखिन्छ ।

अब सरकारले कम्तिमा १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालभित्रै खपत गर्न सक्नेगरी योजना बनाउनुपर्छ । त्यसो हुन सके औद्योगिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । नेपालका खोलानालाको प्रकृति हेर्दा करिव ४ महिनासम्म बिजुली उत्पादन खपतभन्दा बढी हुन्छ । त्यो बढी भएको बिजुली बेच्ने नै हो त्यो पनि भारत र बंगलादेशलगायत छिमेकी मुलुकहरुलाई । नेपालमा बिजुली बढी भएको बेलामा भारतमा माग पनि बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विना अवरोध भारतमा बिजुली पठाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । भारतले पछिल्लो समय मात्रै १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतले बिजुली किन्ने घोषणा गर्दैगर्दा नेपाल त्यसको लागि तयार छ कि छैन भन्नेमा सरकारको धयान पुग्नुपर्छ । हालसालै (पावर पर्चेज एग्रीमेन्ट) पीपीए गरिएको सानो परियोजनाको पनि छिटोमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकियो भने कम्तिमा ५ बर्ष लाग्छ । अझ केहि ठूला परियोजना त दशौं बर्षसम्म लाग्न सक्छ । त्यसैले आजकै दिनदेखि सकारात्मक सोचसहित जलविद्युत आयोजना र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । रोकिएर रहेका आयोजनाको पीपीए खुलाउनुपर्छ, आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । अनिमात्रै परियोजनाहरु समयमै बन्छन् र भारतले चहेजति बिजुली निर्यात गर्न सकिएला ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र विदेशी मुद्रालाई नेपालमै रहन दिने मुख्य क्षेत्रका रुपमा जलविद्युतलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसलाई राज्यले नै प्राथमिकता क्षेत्रको रुपमा तोकिदियो भने बैंक वित्तीय संस्थाले पनि प्राथमिकतासाथ लगानी गर्ने थिए । बैंकहरुले लगानी नै नगरिदिए नेपालको उर्जा क्षेत्र अघि बढ्नै सक्दैन । सरकारले आवश्यक विषयहरु सम्बोधन गर्नसके सर्वसाधारणले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउँछन् । त्यसको लागि सर्वसाधारणलाई पनि सरकारले यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा उचित प्रतिफल पाईन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिने गरि नीति बनाईदिनुपर्छ ।

भारतले नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान पाउने गरी बाटो पनि दिने बताएको छ । यसरी कम मात्रामै भएपनि नेपालको बिजुली बंगलादेश जान पाउने बाटो खुलेको छ । बाटो खुलेसँग आईपर्ने अन्य समस्याका बारेमा जानकारी लिएर भोलिका दिनमा सोहीअनुसार नीतिगत सुधार गर्दै जान सकिएला । बंगलादेशले सन २०३८ सम्म ८ हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट लैजाने घोषणा गरेको छ । त्यसैले अबको १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेगरी कार्ययोजना घोषणा गर्नैपर्छ । यदि भनेको समयमा उत्पादन गर्न सकिएन भने बिजुली किन्ने घोषणा गरेका देशलाई भनेको समयमा दिन सकेनौं भने अब चाहिदैन पनि भन्न सक्लान नि ? यसैले सरकारले उर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका सकारात्मक पक्षलाई मनन् गर्दै विकासको मुलभुत क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारहरु गर्नैपर्छ भनेर हामीले विभिन्न पहलकदमीहरु अघि बढाएका छौं । प्रधानमन्त्रीदेखि उर्जा मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालाहरुसँग लगातार लबिङ गरिरहेकै छौं । वनसम्बन्धी ऐन बन्दैछ र तुरुन्तै पास गर्नका लागि हामीले पहलकदमी अघि बढाएका छौं ।

सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालो

विद्युत उत्पादनमा सरकारमात्रै लागेर हुँदैन निजी क्षेत्रलाई पनि संँगै सहजीकरण गरेरै लैजानुपर्छ । यीलगायत विभिन्न विषयमा सहजीकरणका लागि म इप्पानमा आएदेखि नै व्यक्तिगत रुपमै भेटेर पहल गरिरहेको छु । यसमा सरकार पनि हाल सकारात्मक नै छ । सरकार उर्जा दशकको घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरामा सकारात्मक छ । अझ इप्पानले त आगामी १० बर्षलाई उर्जा विकासको लागि संकटकाल नै घोषणा गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छ । यसलाई सरकारले ग्रहण गरिदिनुपर्छ । सरकार पछिल्लो समय उर्जा क्षेत्रका लागि अलि कन्फ्युजनमा भएजस्तो थियो । उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आएपछि उत्पादन बढ्यो, केहि खपत बढेपनि आवश्यकभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन थाल्यो । निर्यात पनि भनेबमोजिम गर्न नसकिएपछि अब निजी क्षेत्रलाई रोक्ने कि भन्ने मनसायमा सरकार थियो । त्यो हामीले महसुस पनि गर्याैं । धेरैजसो जलविद्युत आयोजनाको पीपीए नै रोकिएको थियो । यी कुरालाई हेर्दा निजी क्षेत्र नआएपनि केहि असर नपर्ने भनेजस्तो सरकारी मनसाय थियो ।

अब भने बिद्युत निर्यातको सम्भावना देखिएपछि पछिल्लो समय सरकार सकारात्मक भएको होकि भन्ने देखिएको छ । ईप्पानलाई विभिन्न कार्यक्रममा बोलाएर सहजीकरणका लागि आह्वान गर्ने, छलफलमा सहभागी गराउनेलगायतका क्रियाकलापले सरकार पनि निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक भएको बुझिएको छ । उर्जा क्षेत्रमा लामो अनुभवसँगै म अब यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु । यसो हुँदैगर्दा अब मेरो समस्या हाम्रो समस्या भएको अनुभव गरेको छु । कुनै पनि निजी क्षेत्रको उर्जा प्रवद्र्धकलाई मन्त्रालय धाउँदै दिन वित्ने समस्याको अन्त्य गर्नु हाम्रो दायित्व हो । त्यहीअुनसार मैले उर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गरेरै सबै समस्या समाधानमा लागिपरेको छु । हामीले हाल बिद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ मै लागू हुनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं । लाखौं जनता, बैंक वित्तीय संस्था र स्वयं प्रवद्र्धकको पनि समय, पैसालगायत खर्च भइसकेकाले पहिले जसरी पीपीए भएको थियो सोहीअनुसार बिजुली किनिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यस्तै हामीले प्रसारण लाइन तुरुन्तै बनाईदिनुपर्छ भनेर भनेका छौं । यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन मिल्ने भए पनि दिँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।