काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स ( युएई) ले आर्थिक अपराध र सम्पत्ति शुद्दीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) जस्ता अपराधहरूमा नजिकबाट नजर राख्न विशेषज्ञहरूलाई समावेश गर्ने संघीय अभियोजन एजेन्सी स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । युएईको यो कदमले अवैध नगद प्रवाहविरुद्ध लड्न समर्पित ग्लोबल वाचडगको अनुगमनलाई अझ बलियो बनाउनेछ ।

युएईको यो महत्वपूर्ण कदमको घोषणा वास्तवमा पेरिसमा रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तरल सम्पत्तिको चिन्ताको कारण युएईलाई यसको ‘ग्रे लिस्ट’ मा थपेपछि आएको हो । ग्रे लिस्टमा परेको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि युएईले यो कदम चालेको हो ।

ग्रे लिस्टमा सामेल भएपछि कदम

वित्तीय र व्यापारिक हबको रूपमा खाडी देशको प्रतिष्ठालाई मार्च २०२२ मा ठूलो धक्का लागेको थियो जब युएई एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा समावेश भएको थियो । वित्तीय निगरानीकर्ता आफ्नो निर्णयमा उभिएको छ, तर जुनमा एक रिपोर्टले पनि युएईमा कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न राम्रो प्रयासहरू भएको उद्धृत गरेको छ ।

आइतवार घोषणा गरिएको यो कदमको उद्देश्य ‘युएईको व्यापारिक वातावरणमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन र उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसायलाई थप लगानीका साथ एकीकृत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो’ युएईको आधिकारिक समाचार एजेन्सी वामले उल्लेख गरेको छ । ‘परियोजनाको महत्व राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न र आर्थिक र वित्तीय अपराधको प्रभावलाई कम गर्नमा यसको भूमिकामा निहित छ,’ समाचार एजेन्सीले भनेको छ ।

अवैध नगद प्रवाह रोक्न प्रयास

दुबईसँग अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु ट्राफिकको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा व्यस्त एयरपोर्ट छ र यो विश्वको सबैभन्दा व्यस्त बन्दरगाह पनि हो । यो पनि स्पष्ट छ कि यो मरुभूमि देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तेलमा भर पर्नुको सट्टा सफलतापूर्वक विविधीकरण गरेको छ । विज्ञहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले लामो समयदेखि खाडी राज्यको संदिग्ध वित्तीय लेनदेनहरू रोक्न असफल भएकोमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले यस वर्षको सुरुमा यूएईका अधिकारीहरूसँग मनी लाउन्ड्रिङका साथै रुस र इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरूबाट बच्न वार्ता गर्न युएईको भ्रमण गरेका थिए । मध्यपूर्वको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाका नजिकका पर्यवेक्षकहरूले केही समयदेखि साउदी अरेबिया र युएई दुवै राज्यहरू आर्थिक रूपमा बढ्दो रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको कुरा औंल्याइरहेका छन् ।

साउदी अरबमा लगानी गर्ने पश्चिमी र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले लामो समयदेखि आफ्नो मुख्यालय दुबईमा राख्न रुचाउँदै आएका छन् । यो सहर साउदी अरेबियाको राजधानी रियाद भन्दा धेरै खुला र विश्वव्यापी मानिन्छ । तर साउदी अरेबियाले अब आधुनिकीकरण गरिरहेको देखिन्छ र आवश्यक पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई दबाबमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । साउदी अरेबियाले आफ्नो देशसँग साझेदारीमा काम गर्ने कम्पनीहरूले पनि २०२४ देखि त्यहाँ आफ्नो क्षेत्रीय मुख्यालय खोल्न आदेश दिएको छ । यसले दुबईलाई पक्कै असर गर्छ ।

नेपालमा प्रभाव पर्ला प्रभाव ?

युएई वर्षौदेखि नेपाली श्रमिकका लागि मुख्य आकर्षक गन्तब्यका रुपमा रहँदै आएको छ । त्यति मात्रै नभएर नेपालका राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीका लागि पनि सबैभन्दा आकर्षणका रुपमा रहेको देश हो । विशेष गरि नेपालका राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीले अवैध रुपमा आर्जन गरेको खर्बौ रकम युएईको दुबईमा विभिन्न व्यापार व्यवसायमा लगाएको आशंका गरिदै आएको छ ।

नेपालबाट खर्बौ रकम ‘क्यापिटल फ्लाइट’ हुँदै दुबई पुग्दा देशको अर्थतन्त्र नै कमजोर बन्दै गएको अर्थशास्त्रीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । नेपालबाट दुबई पुग्ने गरेको अवैध रकम सुन तस्करी, रियल स्टेट तथा व्यापार व्यवसायमा उपयोग भइरहेको जानकार बताउँछन् । युएईले पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चालेको कदमले केही हदसम्म भएपनि नेपालबाट नेता, कर्मचारी र व्यापारीको दुबईमा अवैध रकम लैजाने नेक्सस प्रभावित हुन सक्ने एक व्यवसायीले बताए ।