काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले नियामक निकायको निर्देशन अवज्ञालाई निरन्तरता दिएका छन् । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशनको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले निरन्तर अवज्ञा गरिरहेका हुन् । प्राधिकरणको निर्देशनलाई लत्याउँदै आएका ८ सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले गत फागुनमा मात्रै ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो ।

जसमध्ये वल्र्डलिंक, भायानेट, सुविसु, क्लासिक टेक, वेबसर्फर, सीजी कम्युनीकेसन, डिस मिडिया र वाईफाई नेपाललाई १÷१ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरिएको थियो । यस्तै दशैंताका बन्डलिङ प्याकेज बेचेको भन्दै वल्र्डलिंक, भायानेट र सुविसुलाई थप ५०÷५० हजार रुपैयाँसमेत जरिवाना तोकिएको थियो । सेवाप्रदायकहरुले प्राधिकरणले तोकेबमोजिम नै जरिवाना तिरेपनि प्राधिकरणको निर्देशन अवज्ञालाई भने निरन्तरता दिएका छन् ।

अहिले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको निर्देशनविपरित स्वीकृत नगरिएका प्याकेज विक्रि गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई सामान्य कारवाही गरेर छोडिदिँदा सेवाप्रदायकहरुले जरिवाना तिरेर पनि स्वीकृत नगरिएका प्याकेज बेच्न नरोकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हाल वल्र्डलिंकले मात्रै १ सय, २ सय र ३ सय एमबीपीएस स्पीडका इन्टरनेट प्याकेजहरु विभिन्न शुल्कमा बेचिरहेको छ । यी प्याकेजहरु कुनै पनि प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत गराइएका छैनन् ।

यस्तैसुुविसु, भायानेट, क्लासिकटेकलगायतले पनि त्यहि प्रवृत्ति दोहोर्याएको देखिन्छ । प्राधिकरणले इन्टरनेट क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेर नियामकको क्षेत्रबाट नै बाहिर जान लागेको भन्दै यसमा कडाई गर्ने नीति लिएको थियो । तर, प्राधिकरणको त्यो कदमले काम नगरेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई थप कारबाही गर्ने तयारी गरिएको प्राधिरकणका अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएसँगै अटेर इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई थप कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘लगातार अटेर गर्दै आएपछि अब प्राधिकरण निर्मम हुनैपर्छ’ उनले भने, ‘के कारबाही गर्ने भन्नेबारे भने टुंगो लागिसकेको छैन ।’

खासगरी ठूला र बजारमा रजगज जमाएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ४२ विपरित प्राधिकरणबाट सेवाको शुल्क स्वीकृत नै नगराई विज्ञापन गर्दै सेवाग्राहीलाई विभिन्न प्याकेजहरु वितरण गर्दै आइरहेका छन् । दूरसंचार ऐनको दफा ४२ मा कुनै दूरसंचार सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग लिने सेवाशुल्क प्राधिकरणमा स्वीकृत गराएर मात्रै प्रकाशन गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले भने पछिल्ला २ बर्षदेखि लगातार प्राधिकरणको निर्देशनकोसमेत अटेर गर्दै सेवा संचालन गर्दै आएका छन् ।

सेवाप्रदायकलाई यस्तो हर्कत रोक्न प्राधिकरणले सेवाशुल्क उचित र मनासिव नरहेको भन्दै अध्ययन टोली गठन गरेर अध्ययनपछि निर्देशन दिएको थियो । पटकपटक प्राधिकरणले स्वीकृत नगरेका प्याकेज र शुल्क लागु नगर्न निर्देशन दिएपनि सेवाप्रदायकले हालसम्म अटेर गरिरहेका छन् । त्यति मात्रै होईन प्राधिकरणले पटकपटक विभिन्न संचारमाध्यममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई पत्राचार गर्ने, वेबसाइटमै सूचना प्रकाशित गर्ने लगायतका कार्य गरेपनि सेवाप्रदायकले टसमस गरेको देखिँदैन ।

प्राधिकरणका अनुसार दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ४७ मा अनुमतिपत्रका शर्तहरुको पालना नगरेको पाईएमा ५ लाखसम्म जरिवाना लिने र सेवा नै बन्द गर्नुसक्ने व्यवस्था भएपनि पहिलोपटक भएकाले यसअघि १ लाख रुपैयाँमात्रै जरिवाना तोकिएका थियो । अब यो भन्दा बढी जरिवाना गर्ने तयारीमा प्राधिकरणले कारवाही अघि बढाएको बताइएको छ ।